भारताचा चीनला दणका; टिकटॉकसह 59 चिनी ऍप्सवर बंदी, वाचा यादी!

नवी दिल्ली - भारत आणि चीनमध्ये गलवान खोऱ्यात वाढत्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारडून चीनच्या 59 अॅप्सवर बंदी घालण्यात आली आहे. यामध्ये टिकटॉक, युसी ब्राउझरसह शेअर इट या अॅप्सचाही समावेश आहे. केंद्र सरकारने हे पाऊल गलवान खोऱ्यात चीनकडून होत असलेल्या घुसखोरीच्या पार्श्वभूमीवर उचलले आहे. 15 जूनमध्ये सीमेवर झालेल्या वादात बिहार रेजिमेंटचे 20 जवान हुतात्मा झाले होते. 

भारत सरकारने याबाबत सांगितले की, आमच्याकडे उपलब्ध माहितीनुसार काही अॅप्समध्ये भारताची आणि नागरिकांचीही सुरक्षा धोक्यात येत आहे. भारत आणि चीनमध्ये संघर्ष झाल्यानंतर देशात चीनचा निषेध करण्यात आला. तसंच चिनी मालावर बहिष्काराचं आवाहन केलं जात होतं. दरम्यान चिनी मोबाईल अॅप धोकादायक असल्याची माहिती गुप्तचर विभागाने केंद्र सरकारला दिली होती. त्यानंतर केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलत अॅपवर बंदीचा निर्णय घेतला आहे.

बंदी घालण्यात आलेली अॅप्स
1. TikTok
2. Shareit
3. Kwai
4. UC Browser
5. Baidu map
6. Shein
7. Clash of Kings
8. DU battery saver
9. Helo
10. Likee
11. YouCam makeup
12. Mi Community
13. CM Browers
14. Virus Cleaner
15. APUS Browser
16. ROMWE
17. Club Factory
18. Newsdog
19. Beutry Plus
20. WeChat
21. UC News
22. QQ Mail
23. Weibo
24. Xender
25. QQ Music
26. QQ Newsfeed
27. Bigo Live
28. SelfieCity
29. Mail Master
30. Parallel Space 
31. Mi Video Call – Xiaomi
32. WeSync
33. ES File Explorer
34. Viva Video — QU Video Inc
35. Meitu
36. Vigo Video
37. New Video Status
38. DU Recorder
39. Vault- Hide
40. Cache Cleaner DU App studio
41. DU Cleaner
42. DU Browser
43. Hago Play With New Friends
44. Cam Scanner
45. Clean Master - Cheetah Mobile
46. Wonder Camera
47. Photo Wonder
48. QQ Player
49. We Meet
50. Sweet Selfie
51. Baidu Translate
52. Vmate
53. QQ International
54. QQ Security Center
55. QQ Launcher
56. U Video
57. V fly Status Video
58. Mobile Legends
59. DU Privacy

याआधी भारतातील अनेक दिग्गज लोकांनी चिनी वस्तूंवर आणि अॅप्सवर बहिष्कार घालण्याचं आवाहन केलं होतं. त्याशिवाय नागरिकांनीही स्वत:हून चायनिज अॅप्स डिलिट करण्यासही सुरुवात केली होती. आता भारत सरकारकडूनच यावर निर्णय घेण्यात आला आहे.