esakal | लसीकरण मोहिमेबद्दल पसरतायत अफवा; केंद्राचा सविस्तर खुलासा
sakal

बोलून बातमी शोधा

लसीकरण मोहिमेबद्दल पसरतायत अफवा; केंद्राचा सविस्तर खुलासा

लसीकरण मोहिमेबद्दल पसरतायत अफवा; केंद्राचा सविस्तर खुलासा

sakal_logo
By
सुरज यादव

सध्या भारत कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा सामना करत आहे. यातच कोरोनाला रोखण्यासाठी सुरू असलेल्या लसीकरण मोहिमेत अडथळे येत आहेत. केंद्र सरकारच्या लसीकरण मोहिमेवर विरोधकांकडून नियोजनाचा अभाव असल्याची टीका केली जात आहे. दरम्यान याबाबत पसरत असलेल्या अफवा आणि अपुऱ्या महितीचे खंडन करत केंद्र सरकारने सविस्तर खुलासा केला आहे.

1. केंद्र सरकार परदेशातून लस मागवत नाही

केंद्र सरकार सातत्याने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लस निर्मिती करणाऱ्या कंपन्याशी संपर्क करत आहे. 2020 च्या मध्यापासून फायजर, जॉन्सन अँड जॉन्सन आणि मॉडर्नासोबत चर्चा झाली आहे. केंद्राने त्यांना भारतात लस तयार करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. केंद्र सरकार आपल्या बाजुने प्रयत्न करत असून लस निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांच्याही काही मर्यादा आहेत. तसंच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इतर देशांनाही लस पुरवठा करायाचा आहे.

हेही वाचा: पंचायत समिती सभापती ते गांधी कुटुंबियांचे विश्वासू, राजीव सातव यांचा राजकीय प्रवासप्रवास

2. केंद्राकडून परदेशी लस कंपन्यांना परवानगी नाही

केंद्र सरकारने आपत्कालीन वापरासाठी काही कंपन्यांना मंजुरी दिली आहे. US, FDA, EMA, UK, MHRA, PMDA आणि WHO ने ज्यांची यादी केली आहे. त्यांना परवानगी देण्यात आली आहे. आता कंपन्यांच्या लशींची ट्रायल होणं गरजेचं आहे. सध्या तरी कोणत्याही परदेशी कंपनीचा परवानगीसाठीचा प्रस्ताव भारताकडे नाहीय.

3.केंद्र सरकार देशांतर्गत लशीच्या निर्मितीसाठी काही करत नाही

केंद्राने देशात मोठ्या प्रमाणावर लस निर्मितीसाठी 2020 च्या सुरुवातीपासुून प्रयत्न केली आहे. यात एकच भारतीय कंपनी आहे. 3 इतर कंपन्या लवकरच कोव्हॅक्सिनच्या लशीचे उत्पादन सुरु करणार आहेत. भारत बायोटेकने महिन्याला 1 कोटी डोस ते 10 कोटी डोस इतकं उत्पादन ऑक्टोबरपर्यंत करणार असल्याचं म्हटलं आहे. सीरम इन्स्टिटिटूटने सध्या 6.5 कोटी डोस महिन्याला तयार करण्याच लक्ष्य ठेवलं आहे. ते 11 कोटीपर्यंत वाढवणार आहेत. याशिवाय इतर कंपन्याही लस निर्मितीसाठी पुढे येत आहेत.

4. केंद्राकडून राज्यांची जबाबदारी झटकली जातेय

केद्र सरकार जितकं शक्य आहे तितकं करत आहे. लशीसाठी अर्थसहाय्य ते उत्पादन वाढवण्यासाठी तात्काळ परवानगी देणं, परदेशी कंपन्यांना देशात उत्पादनासाठी आमंत्रित करणं हे केलं जात आहे. केंद्राकडून राज्यांना लशींचा पुरवठा केला जातोय.

हेही वाचा: Neena Gupta: 'डिलिव्हरीसाठी पैसेसुद्धा नव्हते, पण..'

5. लहान मुलांच्या लशीसाठी केंद्र काहीच करत नाही

सध्या तरी जगात कोणत्याच देशात मुलांना लस दिली जात नाहीय. जागतिक आरोग्य संघटनेनं मुलांना लस द्यावी असं म्हटलेलं नाही. मुलांसाठी लस सुरक्षित आहे की नाही यावर अद्याप अभ्यास झालेला नाही. सध्या याची चाचणी भारतात सुरु आहे. याचं राजकारण करू नये मुलांच्या सुरक्षेचा विचार करायला हवा.