Amit Shah : 'आसाम'मधील बंडखोर गटासोबत शांतता करार; केंद्रीय गृहमंत्री अन् मुख्यमंत्र्यांची उपस्थिती

नवी दिल्लीः केंद्र सरकार, आसाम राज्य सरकार व उल्फा (युनायटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम) या संघटनेमध्ये तब्बल 12 वर्षांपासून सुरू असलेल्या वाटाघाटीनंतर शुक्रवारी दिल्लीत ऐतिहासिक त्रिपक्षीय शांतता करारावर स्वाक्षरी झाल्या आहेत.

यात उल्फाच्या कट्टर गटाने मात्र चर्चेत भाग घेतला नाही. या करारामुळे उल्फा बंडखोर मुख्य प्रवाहात येतील तसेच पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये शांतता निर्माण होण्यात मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा व उल्फांच्या प्रतिनिधींमध्ये आज हा करार झाला. 1979 पासून उल्फा ही संघटना स्वायत्त आसामच्या मागणीसाठी सशस्त्र संघर्ष करीत आहे. उल्फाच्या बाजूने संघटनेचे अध्यक्ष अरबिंदा राजखोवा यांनी 16 सदस्यीय उल्फाच्या प्रतिनिधी मंडळाचे नेतृत्व केले. राजखोवा गट गेल्या आठवड्यापासून दिल्लीत आहे. या संघटनेचे महासचिव अनुप चेतीया यांनी शांतता संवादक ए. के. मिश्रा यांच्याशी चर्चा केली. ए. के. मिश्रा हे केंद्र सरकारच्या पूर्वोत्तर राज्यांच्या व्यवहारासाठी सरकारचे सल्लागार आहेत. यासोबत या चर्चेत आयबीचे संचालक तपन डेका यांनी उल्फाच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधण्यात मोठी भूमिका बजावली आहे.

उत्तर आसाममधील काही जिल्ह्यातील युवकांनी स्वतंत्र आसामच्या मागणी लावून धरण्यासाठी उल्फा या संघटनेची स्थापना केली होती. या गटाने अनेकदा चर्चेची तयारी दर्शविली होती परंतु आसामच्या स्वायत्तेच्या मुद्यावर हा गट ठाम राहिल्याने चर्चेच्या फेऱ्या समोर जाऊ शकल्या नव्हत्या. उल्फामध्येही आता दोन गट पडले असून एका गटाने या चर्चेवर बहिष्कार टाकला असून उल्फाच्या कट्टर गटाचा नेता परेश बरुआ हा म्यानमारच्या सीमेवर असल्याचे बोलले जात आहे.

या करारानंतर उल्फा या बंडखोर गटाने सशस्त्र मार्ग सोडून आसामच्या मुख्य प्रवाहात येण्याचे मान्य केले आहे. 2011 पासून उल्फाने केंद्र सरकारशी चर्चा सुरू केली होती. परंतु स्वायत्तता या मागणीवरून केंद्र व राज्य सरकारमध्ये सुरू असलेल्या चर्चेला यश येत नव्हते. शुक्रवारी झालेल्या ऐतिहासिक शांतता करारानंतर आसाममधील सशस्त्र बंडखोरी कमी होण्यास मदत होईल, असा दावा केला जात आहे.

त्रिपुरा, मेघालय व नागालँडच्या निवडणुकांच्यावेळी भाजपने 2014 मध्ये मोदी सरकार केंद्रात सत्तेत आल्यानंतर दहशतवादी घटना कमी झाल्या असून या भागात शांतता नांदत असल्याचा दावा केला होता. गेल्या महिन्यातच केंदीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मणिपूरमधील यूएनएलएफ (युनायटेड नॅशनल लिबरेशन फ्रंट) कराराची घोषणा केली होती.