न्यूयॉर्क टाइम्सने चूक केली; पेगॅसस प्रकरणी माजी अधिकाऱ्याची प्रतिक्रिया

भारत आणि इस्राईल यांच्यातील राजनैतिक संबंधांना ३० वर्षे पूर्ण होत आहेत. यानिमित्त बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं होतं की, भारत इस्राईल सहकार्याचे विकासगाथेत मोठं योगदान आहे. दरम्यान, दुसऱ्या बाजूला न्यूयॉर्क टाइम्सने पेगॅसस प्रकरणी केलेल्या गौप्यस्फोटाने खळबळ उडाली आहे. भारत आणि इस्राईल यांच्यात २०१७ मध्ये अत्याधुनिक शस्त्रे आणि प्रणाली यांच्या खरेदीसाठी २ अब्ज डॉलरचा करार झाला होता. ‘पेगॅसस’ हे स्पायवेअर आणि क्षेपणास्त्र प्रणाली या कराराचा केंद्रबिंदू होता. भारताला याचवेळी हे स्पायवेअर मिळाल्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट ‘दि न्यूयॉर्क टाइम्स या आंतरराष्ट्रीय दैनिकाने केला आहे. आता याच मुद्यावरून विरोधकांनी पुन्हा केंद्र सरकारवर निशाणा साधला असून सरकारचे हे कृत्य देशद्रोह असल्याचे काँग्रेसने म्हटले आहे.

पेगॅसस सॉफ्टवेअरच्या खरेदीचा आणि संयुक्त राष्ट्रात इस्रायलच्या बाजूने भारताने मत देण्याचा संबंधही जोडला जात आहे. याबाबत संयुक्त राष्ट्रातील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी सय्यद अकबरुद्दीन यांनी दावा फेटाळून लावला आहे. तसंच पॅलेस्टाइन एनजीओला ऑब्जर्व्हर स्टेटस देण्यासाठी इस्राईलच्या बाजूनं मत देणं हे पेगॅससची जोडणं न्यूयॉर्क टाइम्सची चूक असल्याचं त्यांनी म्हटलं. दहशतवादाशी संबंधित तो निर्णय होता, भारताच्या धोरणानुसारच निर्णय़ घेण्यात आला होता. तसंच तेव्हा भारतात मध्यरात्र होती आणि दिल्लीत कोणाशीही संपर्क झाला नव्हता असंही सय्यद अकबरुद्दीन यांनी स्पष्ट केलं. न्यूयॉर्क टाइम्सने केलेल्या गौप्यस्फोटानंतर केंद्रीय मंत्री जनरल व्हीके सिंह यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी ट्विटवरून न्यूयॉर्क टाइम्सला सुपारी मीडिया म्हणून ओळखलं जातं असं म्हटलं आहे. तसंच तुम्ही न्यूयॉर्क टाइम्सवर विश्वास ठेवू शकता का? असा प्रश्नही व्हीके सिंह यांनी विचारला आहे.

केंद्राकडून मात्र याबाबत अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया व्यक्त केलेली नाही. ‘एनएसओ’ या इस्रायली कंपनीने तयार केलेल्या ‘पेगॅसस’ या स्पायवेअरच्या माध्यमातून जगभरातील पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ते, राजकीय नेत्यांवर पाळत ठेवण्यात आल्याचे उघड झाले होते. मागील वर्षी भारतातही याच मुद्यावरून विरोधकांनी केंद्र सरकारविरोधात टीकेची झोड उठविली होती. या ‘स्पायवेअर’मुळे गोपनीयतेचा मुद्दा केंद्रस्थानी आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने मागील वर्षी ऑक्टोबर महिन्यामध्ये या पाळत प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी तीन सदस्यांची चौकशी समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते तसेच केंद्र सरकारवर ताशेरेही ओढले होते.

सबस्क्रिप्शनद्वारे विक्री

न्यूयॉर्क टाइम्सने ‘दि बॅटल फॉर दि वर्ल्ड् स मोस्ट पॉवरफूल सायबरवेपन’ या नावाने एक अहवाल प्रसिद्ध केला असून त्यात ‘एनएसओ’ हा समूह मागील दशकभरापासून जगभरातील गुप्तचर संस्था आणि सरकारी यंत्रणांना हे सॉफ्टवेअर सबस्क्रिप्शनच्या आधारावर विकत असल्याचे म्हटले आहे. विशेष म्हणजे हे करत असताना ‘एनएसओने’ आपण त्या स्पायवेअरची खासगी कंपनी किंवा एखाद्या देशाची गुप्तचर यंत्रणा यांना विक्री केली नसल्याचा दावा केला होता. या स्पायवेअरच्या माध्यमातून आयफोन आणि अॅड्रॉईड स्मार्टफोनमधील संभाषण पाहता येत नाही असा दावा कंपनीकडून सातत्याने केला जात होता.

मोदींच्या दौऱ्याचा उल्लेख

या अहवालामध्ये पंतप्रधान मोदी यांच्या ‘जुलै-२०१७’ मधील इस्राईल दौऱ्याचा उल्लेख करण्यात आला असून या देशाला भेट देणारे ते पहिलेच भारतीय पंतप्रधान ठरल्याचे हा अहवाल सांगतो. मोदी यांनी तत्कालीन इस्रायली पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्यासोबत स्थानिक समुद्र किनाऱ्याला भेट दिल्याचाही उल्लेखही त्यात करण्यात आला आहे.

म्हणून इस्राईलला पाठिंबा

हा अहवाल सांगतो की,‘‘ नेतान्याहू आणि मोदी यांच्यात एवढी जवळीक निर्माण होण्याचे कारण म्हणजे दोन्ही देशांमध्ये अत्याधुनिक शस्त्रे आणि हेरगिरीसाठी वापरली जाणारी प्रणाली यांच्या खरेदीसाठी तब्बल २ अब्ज डॉलरचा झालेला करार हे होय. यात ‘पेगॅसस’ हे स्पायवेअर आणि क्षेपणास्त्र प्रणाली केंद्रस्थानी होत्या. हा करार झाल्यानंतर साधारपणे महिनाभरानंतर नेतान्याहू हे भारतभेटीवर आले होते, यानंतर लगेचच जून २०१९ मध्ये भारताने संयुक्त राष्ट्रांच्या आर्थिक आणि सामाजिक परिषदेत पॅलेस्टिनी मानवी हक्क संघटनेला निरीक्षक दर्जा नाकारण्यासाठी इस्राईलच्या बाजूने मतदान केले होते.’’

‘एफबीआय’कडून देखील खरेदी

भारताप्रमाणेच अमेरिकी गुप्तचर यंत्रणा ‘एफबीआय’ने देखील पेगॅससचे एक व्हर्जन घेतल्याचे समोर आले आहे. मध्यंतरी काही पत्रकार आणि संघटनांनी याप्रकरणाला वाचा फोडल्यानंतर अमेरिकी सरकारने हे सायबर शस्त्र तूर्त न वापरण्याचा निर्णय घेतला होता. आता ही यंत्रणा ‘एफबीआय’च्या न्यूजर्सीमधील कार्यालयात पडून असल्याचा दावा अहवालात करण्यात आला आहे.आंतरराष्ट्रीय शोध पत्रकारांच्या संघटनेने भारतातील काही मंत्री, राजकीय नेते, सामाजिक कार्यकर्ते, उद्योगपती आणि पत्रकार यांच्यावर पाळत ठेवण्यासाठी या स्पायवेअरचा वापर करण्यात आल्याचा दावा केल्यानंतर खळबळ निर्माण झाली होती.

गुन्हेगारांविरोधात वापर

‘‘ ‘एनएसओ’ने साधारणपणे २०११ मध्ये हे स्पायवेअर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत आणले होते. या स्पायवेअरच्या मदतीनेच मेक्सिकन अधिकाऱ्यांनी एल चापोसारख्या ड्रग्ज माफियांच्या मुसक्या आवळल्या होत्या. युरोपातील तपाससंस्थांनी याच स्पायवेअरचा वापर करून दहशतवादी हल्ल्याचे कट उधळून लावले. मुलांची तस्करी रोखण्याबरोबरच चाळीस देशांतील संशयितांची ओळख पटविण्यासाठी या स्पायवेअरचा वापर करण्यात आला होता.’’ असेही न्यूयॉर्क टाईम्सच्या अहवालात म्हटले आहे. कुख्यात गुन्हेगारांच्या मुसक्या आवळताना या स्पायवेअरचा तपास यंत्रणांना मोठा फायदा झाला असून त्याचा काही प्रमाणात दुरुपयोग झाल्याचे दिसून आले आहे, असेही हा अहवाल सांगतो.

असाही गैरवापर

मेक्सिकोमध्ये हे स्पायवेअर केवळ गॅंगस्टरवरच नजर ठेवण्यासाठी वापरण्यात आले नाही तर त्याचा वापर पत्रकार आणि राजकीय विरोधकांवर पाळत ठेवण्यासाठीही करण्यात आला. संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये (यूएई) या स्पायवेअरचा वापर करून मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना तुरूंगात डांबण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या स्पायवेअरसाठी मेक्सिको आणि पनामासारख्या देशांनी संयुक्त राष्ट्रांमध्ये इस्राईलला पाठिंबा दिल्याचे न्यूयॉर्क टाईम्सने म्हटले होते.