
भारताने 1960 च्या सिंधू पाणी करार (IWT) स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याने पाकिस्तानला मोठा फटका बसला आहे. या निर्णयामुळे पाण्यासाठी लाखो लोकांवर अवलंबून असलेल्या पाकिस्तानने भारताला हा निर्णय मागे घेण्याची विनंती केली आहे. पाकिस्तानच्या पाणी संसाधन मंत्रालयाचे सचिव सय्यद अली मुर्तझा यांनी भारताच्या जलशक्ती मंत्रालयाच्या सचिव देबाश्री मुखर्जी यांना पत्र लिहून ही विनंती केली आहे. मात्र, या पत्रात भारताच्या निर्णयाला “एकतर्फी आणि बेकायदेशीर” ठरवत “पाकिस्तानच्या जनतेवर आणि अर्थव्यवस्थेवर हल्ला” असल्याचा आरोपही केला आहे.