भारताला ‘स्थिर’वरून ‘सकारात्मक’ दर्जा; दहा वर्षांच्या अंतरानंतर ‘एस अँड पी’ने केली सुधारणा

नवी दिल्ली : ‘एस अँड पी’ ग्लोबल रेटिंग्ज या जागतिक पतमानांकन संस्थेने सुमारे दहा वर्षांच्या अंतरानंतर भारतासाठीचा दर्जा ‘स्थिर’वरून सकारात्मक असा वाढविला आहे. पुढील तीन वर्षांच्या मजबूत विकासाच्या शक्यता आणि वाढत्या सार्वजनिक खर्चावर आधारित ही वाढ करण्यात आली आहे. आर्थिक सुधारणा आणि वित्तीय धोरणांमध्ये व्यापक सातत्य अपेक्षित आहे, असेही ‘एस अँड पी’ने म्हटले आहे.

‘एस अँड पी’ने भारताचे सार्वभौम मानांकन मात्र ‘बीबीबी’ या सर्वांत कमी गुंतवणुकीच्या ग्रेडवर कायम ठेवले आहे. फिच आणि मूडीज या जागतिक मानांकन संस्थानीही भारताला सर्वांत कमी गुंतवणूक ग्रेड मानांकन दिले आहे; तसेच फिच आणि मूडीजचा भारताबाबतचा दर्जा अद्याप ‘स्थिर’ आहे. आर्थिक लवचिकता वाढवताना सरकारच्या कर्ज आणि व्याजाचे ओझे कमी करणाऱ्या सावध आर्थिक धोरणामुळे पुढील २४ महिन्यांत गुंतवणूक ग्रेड मानांकन वाढू शकते, असेही ‘एस अँड पी’ने नमूद केले आहे.

निवडणुकीच्या निकालाची पर्वा न करता आर्थिक सुधारणा आणि वित्तीय धोरणांमध्ये व्यापक सातत्य अपेक्षित आहे. सध्या सुरू असलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांचे निकाल ४ जून रोजी जाहीर होणार आहेत. गुंतवणूकदार देशाच्या पतपात्रतेचे मानक म्हणून या मानांकनाकडे पाहतात आणि त्याचा कर्ज घेण्याच्या खर्चावर परिणाम होतो, असेही एस अँड पीने म्हटले आहे.

‘एस अँड पी’ने २०१४ मध्ये भारताचा दर्जा ‘नकारात्मक’ वरून ‘स्थिर’ केला होता. आगामी सरकारने वाढीचा वेग, सातत्यपूर्ण पायाभूत सुविधा गुंतवणूक मोहीम आणि आर्थिक सुधारणा सुरू ठेवल्या पाहिजेत.

आर्थिक मूलभूत तत्त्वे पुढील दोन ते तीन वर्षांत विकासाला गती देतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. सरकारी खर्चाची रचना बदलली आहे, वाढत्या वाटा पायाभूत सुविधांमध्ये जात आहे. यामुळे देशाच्या विकासाच्या मार्गातील अडथळे दूर होतील. भारताच्या मजबूत आर्थिक विस्ताराचा त्याच्या पतपात्रतेवर रचनात्मक प्रभाव पडत आहे, असेही तिने म्हटले आहे.

रिझर्व्ह बँकेने सरकारला विक्रमी २.१० लाख कोटी लाभांश हस्तांतरित केल्यानंतर एका आठवड्यात ‘एस अँड पी’ने हे मानांकन जाहीर केले आहे. केंद्राची वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी या निधीचा वापर केला जाऊ शकतो. मार्च २०२५ पर्यंत वित्तीय तूट ‘जीडीपी’च्या ५.१ टक्के आणि मार्च २०२६ पर्यंत ४.५ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याची सरकारची अपेक्षा आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेने कोविड-१९ साथीच्या संकटानंतर उल्लेखनीय पुनरागमन केले आहे. या वर्षी भारताच्या वास्तविक ‘जीडीपी’ वाढीचा अंदाज ६.८ टक्के आहे. गेल्या तीन वर्षांत वास्तविक ‘जीडीपी’ वाढ वार्षिक सरासरी ८.१ टक्के असून, ती आशिया-प्रशांत प्रदेशात सर्वाधिक आहे. पुढील तीन वर्षांत ‘जीडीपी’ वार्षिक सात टक्क्यांपर्यंत वाढणार आहे, असे ‘एस अँड पी’ने म्हटले आहे.