Indigo Flight Issue : सरकारकडे सूत्रे सोपवणे हाच ‘इंडिगो’चा गुन्हा!

इंडिगोच्या गोंधळामुळे देशभरातील विमान प्रवाशांना गैरसोयीचा सामना करावा लागला. इंडिगोच्या असंवेदनशीलतेचा हा कळस होता. हाच प्रसंग सरकारी एअर इंडिया किंवा इंडियन एअरलाइन्सच्या काळात झाला असता, तर अनेक अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली असती. .आर्थिक सुधारणांनंतर भारतात निर्माण झालेल्या काही जागतिक ब्रँड्सपैकी एक असलेल्या ‘इंडिगो’ची सध्याची परिस्थिती पाहता, अनेकांच्या मनात या कंपनीबाबत तीन निराशाजनकच प्रतिक्रिया यायलाच हव्यात. त्यातील पहिली प्रतिक्रिया म्हणजे, इंडिगोचे संस्थापक आणि व्यवस्थापक हे नक्कीच मूर्ख, विचारशून्य आणि अहंकारी असतील.त्यांनी स्वतः कंपनीला प्रगतीच्या आकाशातून प्रचंड वेगाने जमिनीवर आणले. दुसरी म्हणजे रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन भारतात असताना, ही कंपनी केंद्र सरकारला तेही मोदी सरकारला आव्हान देण्याचा प्रयत्न करीत होती. ही त्यांची मोठी चूक. २०२० मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प भारत दौऱ्यावर असताना, शाहीन बागेत निदर्शने करणाऱ्यांना अजूनही खटल्याविना तुरुंगात डांबून ठेवले आहे..तिसरी प्रतिक्रिया म्हणजे, सरकारने आमच्या कार्यकक्षेपासून दूर राहिल्यास खासगी क्षेत्र अधिक चांगली सेवा देऊ शकतात, असा युक्तिवाद करणाऱ्या कंपनीने उलट बेफिकीर कारभाराने निर्माण केलेला गोंधळ दूर करण्यासाठी अखेर सरकारला हस्तक्षेप करावा लागला.मागील काही वर्षांत एकीकडे जेट एअरवेज, किंगफिशरसारख्या कंपन्या बंद पडल्या. एअर इंडियाचे खासगीकरण झाले. कंपन्यांकडे विमान खरेदी करण्यासाठी, पदभरतीसाठी पैसे नव्हते, तरीही देशातील खासगी विमान वाहतूक क्षेत्र झपाट्याने वाढले. भारत सरकार, ज्यांना मी ‘सरकार-ए-हिंद’ म्हणतो, त्यांचा फारसा संबंध नसलेल्या या किमान एका क्षेत्राने जागतिक स्तरावर हेवा वाटावा, असे यश मिळविले होते..स्पेक्ट्रम विक्री, बीएसएनएल स्वरूपातील एकमेव सार्वजनिक उपक्रम आणि व्होडाफोन-आयडियातील ४९ टक्के वाटा वगळता दूरसंचार क्षेत्रातही केंद्र सरकारचा फारसा संबंध उरला नाही. विमान वाहतूक क्षेत्रात तर चार्टर्ड विमान, हेलिकॉप्टरशिवाय सरकारकडे आता काहीच उरले नाही.देशातील बहुतांश विमानतळे खासगी मालकीची आहेत; परंतु इंडिगोचा गोंधळ सावरण्यासाठी सरकार मैदानात उतरले असून, केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री विविध वृत्तवाहिन्यांवर जाऊन आश्वासने देत आहेत. जवळपास दोन लाख कोटींचे मूल्य असलेल्या कंपनीतील १५ टक्के वाटा घेऊन व्यवस्थापन मंडळावर ताबा घेण्याबाबत सरकार अप्रत्यक्षपणे धमक्या देत आहे..गमतीचा भाग म्हणजे, गोंधळ एका खासगी कंपनीचा, मात्र त्यावर स्पष्टीकरण कंपनीचा सीईओ नव्हे, तर केंद्रीय मंत्री देतोय. हे केवळ भारतातच घडू शकते. केंद्रीय मंत्र्यांनी इंडिगोच्या सीईओंची हकालपट्टी करण्याची धमकी देत, त्यांना डीजीसीएच्या चौकशीला सामोरे जाण्याचे आदेश दिले.परंतु ज्यामुळे इंडिगोचा गोंधळ निर्माण झाला, त्या वैमानिकांच्या कामाच्या तासांची नियमावली शिथिल करण्याची घोषणा खुद्द मंत्र्यांनीच केली. धक्कादायक बाब म्हणजे मागील दोन वर्षांपासून ही नियमावली लागू करण्याबाबत कोणतीही पावले न उचललेल्या डीजीसीएने मात्र फेब्रुवारी २०२६पर्यंत विमानांची उड्डाणे संख्या कमी करण्याचे आदेश दिले..मक्तेदारी ही धोकादायक असल्याचे सांगत, हे मंत्रिमहोदय एकाच कंपनीकडे पाचशे विमान असण्यापेक्षा पाच कंपन्यांकडे प्रत्येकी शंभर विमाने असावीत, असे तर्क ते लढवत आहेत. भारतीय हवाई क्षेत्रात जवळपास दोन तृतीयांश वाटा असलेल्या इंडिगोला सरकार अमेरिकेच्या ‘बेबी बेल्स’च्या वाटेवर नेऊ इच्छितात.एकेकाळी अमेरिकेत एटी अँड टीची मक्तेदारी मोडीत काढण्यासाठी त्या कंपनीचे प्रादेशिक कंपन्यांमध्ये विभाजन केले होते; परंतु यासंदर्भातील अधिक माहितीसाठी केंद्रीय मंत्र्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना आणखी अभ्यास करायला सांगावे. मुळात भारतीय विमान वाहतूक क्षेत्रात वाढीला प्रचंड वाव आहे. सध्या ६५ टक्के वाटा असलेल्या इंडिगोनेच आणखी १४०० विमानांची ऑर्डर दिली आहे..एअर इंडियाने ५७०, तर अकासा एअर आणि स्पाइस जेटने जवळपास दोनशे विमानांची ऑर्डर दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर देशात पाच कंपन्यांकडे प्रत्येकी शंभर विमाने असावीत, असा मतप्रवाह केंद्रीय मंत्री कोणत्या जोरावर मांडतात, हा मोठा प्रश्न आहे. केंद्र सरकारने व्यावसायिक क्षेत्रात हस्तक्षेप करू नये, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नेहमी म्हणतात. त्यामुळेच भारतीय हवाई क्षेत्रात इंडिगोने अविश्वसनीय प्रगती केली.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, नागरी हवाई वाहतूक मंत्र्यांच्या पक्षाचे नेते चंद्राबाबू नायडू यांना याबाबत खात्री असताना, मंत्रिमहोदय मात्र विमान कंपन्यांचे विभाजन करण्याची भाषा करीत आहे. मुळात या मंत्र्यांवर टीका करण्यात काही अर्थ नाही. त्यांना अशा मंत्रालयाची जबाबदारी दिली, जिथे काम सोपे, झगमगाट अधिक असला, तरी फिती कापण्यापलीकडे फारसे काही करावे लागत नाही..मंत्र्यांच्या कारभाराबाबत आणखी भाष्य न करता मूळ मुद्द्यावर येऊयात. इंडिगोच्या गोंधळामुळे कंपनीच्या मुख्यालयातील महत्त्वाच्या पदांवर सरकारी अधिकाऱ्यांची नेमणूक करून, त्यांच्या कारभारावर देखरेख ठेवण्याचा नेमका अर्थ काय? हे अधिकारी डीजीसीएतून येणार, ज्यांनीच वैमानिकांच्या विश्रांतीच्या तासांबाबत नियमावली आणली. संबंधित भागधारकांच्या सूचना व हरकती न घेता, आणलेली ही नियमावली पाहून युरोपीयन लोक नाक मुरडतील.एकेकाळी खासगी विमान वाहतुकीच्या यशाने किमान सरकारी हस्तक्षेपाचा मुद्दा ठामपणे मांडला होता. नागरी विमान वाहतूक हे ‘वापरून फेकता येण्यासारखे’ मंत्रालय बनले होते. त्यासाठी एखाद्या जेव्हियर मायलेला ‘मिस्टर मॅकिन्झी’ म्हणून आणण्याची गरज न पडता, हे मंत्रालय केव्हाच बरखास्त व्हायला हवे होते..संपावेळी सिंधियांचा राजीनामाभारतीय विमान वाहतूक क्षेत्रातील बहुचर्चित संपापैकी मोठा संप १९९३ मध्ये झाला होता. संपाच्या पार्श्वभूमीवर देशातील विमान वाहतूक काही प्रमाणात का होईना सुरू राहावी म्हणून, तत्कालीन नागरी हवाई वाहतूक मंत्री माधवराव शिंदे यांनी काही विमाने आणि कर्मचारी भाड्याने घेतले होते.असेच एक रशियन विमान दाट धुक्यामुळे दिल्ली विमानतळावर दुसऱ्या विमानाला जाऊन धडकले होते. या घटनेची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून ९ जानेवारी १९९३ रोजी पदाचा राजीनामा दिला होता. यानंतर दोन दिवसांनी मी सीताराम केसरी यांच्याकडे गेलो होतो. ते म्हणाले, की शिंदे अजून तरुण, तडफदार, लोकप्रिय आणि महत्त्वाकांक्षी आहेत..ते पंतप्रधानपदासाठी चांगले उमेदवार ठरू शकतात, पण ते कधीच होणार नाही. मी त्यांना कारण विचारले. त्यांनी अतिशय समर्पक उत्तर दिले. ते म्हणाले, शिंदे यांनी एका अपघाताची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा दिला. त्यानंतर त्यांनी केलेल्या ‘त्यागा’चा राजकीय फायदा करून घेण्यासाठी पत्रकार परिषद घ्यायला हवी होती, माध्यमांना मुलाखती द्यायला हव्या होत्या.मात्र ते हे सगळे सोडून मौन पाळण्यासाठी सुट्टीवर निघून गेले. पंतप्रधानपदासारख्या सर्वोच्च पदासाठी जो स्वभाव लागतो, तो शिंदे यांच्याकडे नाही. पुढे इतिहासानेही केसरी यांचे मत खोडून काढण्याची संधी शिंदे यांना दिली नाही. ३० सप्टेंबर २००१ रोजी एका खासगी विमान अपघातात त्यांचे निधन झाले..इंडिगोचे काय चुकले?केवळ सरकारवर आगपाखड न करता, इंडिगोलाही दोष देण्यासाठी बरेच काही मुद्दे आहेत. इंडिगोची सर्वात मोठी चूक म्हणजे, हा गोंधळ निर्माण झाल्यावर, त्यांनी सरकारकडे मदतीची याचना केली. ज्या सरकारने एअर इंडिया, इंडियन एअरलाइन्ससारख्या कंपन्या मक्तेदारीप्रमाणे चालवत रसातळाला नेल्या.विमानखरेदीबाबत अनेक गैरव्यवहार केले, त्याच सरकारला तुम्ही तुमच्या मुख्यालयात बोलवत आहात? मुळात इंडिगोने ही परिस्थिती उद्भवूच का दिली आणि ती आपोआप सावरली जाईल, या आशेने शांत का बसली? एकेकाळी तुम्ही जाहिराती, दिवाळी भेटवस्तू, व्यावसायिक लेखांद्वारे प्रसारमाध्यमांमध्ये स्वतःची हवी तशी प्रतिमा निर्माण करत होता..मात्र समाजमाध्यमांच्या काळात, प्रत्येक प्रवाशाला आता स्वतःचा आवाज आहे. तुम्ही अशावेळी दुर्दैवाला दोष देऊ शकत नाही. तुमचा कारभार हा असंवेदनशीलतेचा कळस आहे. ही परिस्थिती तत्कालीन सरकारी एअर इंडिया आणि इंडियन एअरलाइन्सच्या काळात निर्माण झाली असती, तर अनेकांना घरी पाठवण्यात आले असते.गोंधळाचे संकेत मिळताच, इंडिगोच्या प्रमुखांनी समोर येऊन भूमिका मांडायला हवी होती; परंतु ग्राहकांकडे दुसरा पर्याय नसेल, तर ते दाद तरी कोणाकडे मागतील? सरकारकडे? मुळात सरकारकडे दाद मागणे म्हणजे एखाद्या कसिनोमध्ये जुगार खेळण्यासारखे आहे. तुम्ही कितीही हुशार असला, तरी या कसिनोत तुम्ही जिंकू शकत नाही.(अनुवाद - ऋषिराज तायडे).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Indigo Flight Issue : सरकारकडे सूत्रे सोपवणे हाच ‘इंडिगो’चा गुन्हा!

Related Stories