ISRO : अटकपूर्व जामीन आदेश रद्द

नवी दिल्ली : भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेत (इस्रो) १९९४ मध्ये हेरगिरीसंबंधी ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ नंबी नारायणन यांना दोषी ठरविल्याच्या प्रकरणात चार माजी पोलिस आणि एका आयबी अधिकाऱ्यांना केरळ उच्च न्यायालयाने २०२१ मध्ये दिलेला अटकपूर्व जामीन शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला, तसेच नव्याने निर्णय घेण्यासाठी हे प्रकरण केरळ उच्च न्यायालयाकडे परत पाठवत चार आठवड्यांत निर्णय घ्यावा, असे सांगितले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत सर्व आरोपींना पाच आठवड्यांसाठी अटकेपासून संरक्षण दिले आहे.

केरळ उच्च न्यायालयाने गुजरातचे माजी पोलिस महासंचालक आर बी श्रीकुमार, केरळचे माजी डीजीपी सी. बी. मॅथ्यूज, केरळचे दोन माजी पोलिस अधिकारी एस. विजयन आणि एस. दुर्गा दत्त यांच्यासह निवृत्त गुप्तचर अधिकारी पी.एस जयप्रकाश यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता. अटकपूर्व जामिनाच्या याचिकेवर निर्णय देताना अंतरिम संरक्षणाचा प्रभाव पडणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. प्रतिवादींची बाजू कपिल सिब्बल यांनी मांडली.

प्रकरण काय ?

डॉ. नंबी नारायणन हे इस्रोचे शास्त्रज्ञ असताना भारतीय अंतराळ क्षेत्राची गोपनीय माहिती पाकिस्तानला दिल्याच्या आरोपावरून ३० नोव्हेंबर १९९४ रोजी त्यांना अटक करण्यात आली होती. १९९६ मध्ये सीबीआयने त्यांना क्लीन चीट दिली. इस्रोच्या अंतर्गत तपासणीत कोणताही कागद गहाळ नसल्याचेही समोर आले होते. दुसरीकडे नारायणन यांनी केरळ सरकारवर खोट्या गुन्ह्यात अडकवल्याबद्दल खटला दाखल केला होता. हा खटला दुर्भावनापूर्ण होता हे मान्य करून केरळ न्यायालयाने त्यांना ५० लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश दिला होता.