मराठा आरक्षणाचे राज्यसभेत पडसाद ;  केंद्र सरकारनेही हिरिरीने बाजू मांडण्याची मागणी

नवी दिल्ली - मराठा आरक्षणाबाबतचे पडसाद आज राज्यसभेत उमटले. खासदार संभाजीराजे व कॉंग्रेसचे राजीव सातव यांनी शून्य प्रहरात याकडे लक्ष वेधले. आरक्षण मुद्द्यावरील घटनापीठासमोरील आगामी सुनावणीत केंद्र सरकारनेही भाग घेऊन राज्य सरकारच्या बरोबरीने बाजू मांडावी, अशी मागणी सातव यांनी केली. तमिळनाडू सरकारने ५० टक्‍क्‍यांची आरक्षण मर्यादा ओलांडून केलेला ६९ टक्के आरक्षणाचा लाभ गेली २६ वर्षे अंमलात आहे याकडे संभाजीराजे यांनी लक्ष वेधले. ज्येष्ठ नेते शरद पवार व अन्य सदस्यांनी सातव यांनी मांडलेल्या या मुद्याशी स्वतःला संलग्न केले. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. न्यायालयीन निकालामुळे मराठा समाजात तीव्र भावना असल्याचे सातव म्हणाले. संभाजीराजे यांनी मराठीतून केलेल्या भाषणात आरक्षणाला दिलेली स्थगिती त्वरित उठवावी अशी मागणी केली. बहुतांश मराठा समाज आजही कष्टप्रद अवस्थेत जगत असल्याचे ते म्हणाले. संभाजीराजे म्हणाले की सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षिणक प्रवेशात मराठा आरक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारच्या कायद्याच्या अंमलबजावणीस सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच स्थगिती दिली. नव्याने शिक्षण प्रवेश आणि नोकरीसाठी आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. मोठ्या त्यागातून व संघर्षातून मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले होते, असे सांगून संभाजीराजे म्हणाले की, मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्याने मराठा समाजातील अनेकांचे मोठे नुकसान झाले असून त्यांचे भवितव्य धोक्‍यात आले आहे. राजर्षी शाहू छत्रपतींनी दिलेल्या आरक्षणात मराठा समाजाचाही समावेश होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीही मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ मिळावा अशी भूमिका मांडली होती.

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

तुमची पदावनती मी केलेली नाही!  
राजीव सातव यांनी ‘माननीय स्पीकर’ असे म्हणताच सभापती वेंकय्या नायडू यांनी, ‘तुम्ही आता राज्यसभेत आला आहात. येथे स्पीकर नसतात तर चेअरमन असतात. यापुढे चेअरमन असेच संबोधन करत जा,’ असे त्यांना बजावले. छत्तीसगडमधील कॉंग्रेस खासदार छाया वर्मा यांचे नाव पुकारल्यावर वर्मा यांनी, ‘मी राज्यसभेची सदस्या आहे. मात्र लोकसभेतून बोलत आहे’ असे सांगताक्षणी नायडू म्हणाले की सदस्यांना दोन्ही सभागृहांत बसण्याची परवानगी मी दिली आहे. पण तुमची पदावनती म्हणजे कनिष्ठ सभागृहात तुम्हाला पाठवण्याचा निर्णय गुलाम नबी आझाद, आनंद शर्मा व जयराम रमेश यांनी घेतला आहे. त्याला मी जबाबदार नाही. त्यांच्या या टिप्पणीवर हास्यकल्लोळ उसळला.

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा