आईची काळजी घेण्यासाठी मोठे घर नाही तर मोठे हृदय लागतं - सुप्रीम कोर्ट

आईची काळजी घेण्यासाठी मोठे घर नाही तर मोठे हृदय लागते. वृद्ध महिलेला तिच्या मुलाने सेवा न केल्याच्या प्रकरणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) हे निरीक्षण नोंदवले. वृद्ध महिलेच्या मुलींनी कोर्टात अर्ज दाखल केला होता की, त्यांचा भाऊ आईची काळजी घेत नाही. त्यामुळे त्यांना ताबा द्यावा. (It takes a big heart, not a big house, to take care of a mother)

भावाने आईची (mother) मोठी मालमत्ता (Property) नावावर केली आहे. परंतु, आता तिची काळजी घेत नाही, असे मुलींनी सांगितले. त्यावर न्यायालयाने आता महिलेची कोणतीही मालमत्ता हस्तांतरित केली जाणार नाही, असे आदेश दिले आहेत. याशिवाय आईचा ताबा मुलींच्या ताब्यात देण्याबाबत त्यांनी मुलाकडून मंगळवारपर्यंत उत्तर मागितले आहे. आता मुलींनी आईची जबाबदारी घ्यावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

यावर मुलाची बाजू मांडणारे वकील शोएब कुरेशी म्हणाले की, मुली आपल्या कुटुंबासोबत राहतात आणि त्यांना ठेवायला जागा नाही. यावर न्यायालयाने म्हटले की, प्रश्न तुमच्याकडे किती क्षेत्रफळाची जागा आहे हा नाही, तर आईची काळजी घेण्यासाठी तुमचे मन किती मोठे आहे हा प्रश्न आहे. न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने मुलाला मंगळवारपर्यंत नोटीसला उत्तर देण्यास सांगितले.

वृद्ध महिलेच्या मुली पुष्पा तिवारी आणि गायत्री कुमार यांनी मार्चमध्ये अर्ज दाखल केला होता की त्यांच्या आईला फेब्रुवारीमध्ये गंगाराम रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. त्यानंतर भावाने आईला अज्ञातस्थळी ठेवले असून भेटूही दिले जात नाही. न्यायालयाने मुलाला ८९ वर्षीय आई वैदेही सिंह यांचे ठिकाण उघड करण्यासाठी नोटीस बजावली होती. त्यावर त्याने सांगितले की, तो आईला बिहारमधील मुझफ्फरपूर येथे घरी घेऊन गेला होता. त्यानंतर न्यायालयाने महिलेच्या मुलींना भेटण्याची परवानगी द्यावी, असे आदेश दिले होते.

वैदेही सिंह यांना स्मृतिभ्रंश

१८ एप्रिल रोजी न्यायालयाने पाटणा येथील मेदांता रुग्णालयाला वैद्यकीय मंडळ स्थापन करून महिलेच्या आरोग्याची तपासणी करण्याचे आदेश दिले होते. यावर २८ एप्रिल रोजी रुग्णालयाच्या वैद्यकीय मंडळाने अहवालात सांगितले की, वैदेही सिंह यांना स्मृतिभ्रंश आहे. त्यावर न्यायालयाने आईची तब्येत बिघडल्यानंतरही मुलगा मालमत्तेच्या हस्तांतरणात (Property) व्यस्त असल्याचे सांगत ठाम भूमिका व्यक्त केली.

मालमत्तेशी संबंधित कोणतीही प्रक्रिया थांबवली

देशातील ज्येष्ठ नागरिकांसोबतची ही शोकांतिका आहे. त्यांना स्मृतिभ्रंश आहे आणि तुम्ही त्यांची मालमत्ता विकण्याचा प्रयत्न करीत आहात. अंगठा लावता यावा म्हणून तुम्ही त्यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयातही घेऊन गेलात. आता आम्ही त्यांच्या मालमत्तेशी संबंधित कोणतीही प्रक्रिया थांबवतो, असे वृद्धांच्या स्थितीवर चिंता व्यक्त करताना न्यायालयाने म्हटले.