रासायनिक खतांवर अनुदान वाढविणार; केंद्र सरकारचा निर्णय

सकाळ न्यूज नेटवर्क 
गुरुवार, 1 ऑगस्ट 2019

- सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या संख्येत दहा टक्‍क्‍यांनी होणार वाढ.

- पोषक घटकांच्या आधारे रासायनिक खतांवर अनुदान वाढविण्याचा निर्णय.

नवी दिल्ली : जम्मू-काश्‍मीरमध्येही आर्थिक आधारावर दहा टक्के आरक्षणाचा आणि पोषक घटकांच्या आधारे रासायनिक खतांवर अनुदान वाढविण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. यासाठीच्या विधेयकांच्या मसुद्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज हिरवा कंदील दाखवला. यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या संख्येत दहा टक्‍क्‍यांनी वाढ करण्यालाही सरकारने मान्यता दिली आहे. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर माहिती आणि प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकार परिषदेत या निर्णयांची माहिती दिली. देशात सामाजिक न्याय लागू करण्याच्या निर्णयांतर्गत सरकारने आर्थिक आधारावर दहा टक्के आरक्षण लागू केले आहे. आठ लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांना दहा टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळेल. आता हे आरक्षण जम्मू-काश्‍मीरमध्येही देण्याचे सरकारने ठरविले आहे. राज्यात विधानसभा भंग झाल्याने राष्ट्रपती राजवटीच्या काळात तेथील कायदा करण्याचा अधिकार केंद्राला आहे. त्यामुळे हे विधेयक आणल्याचे जावडेकर यांनी सांगितले. 

यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची संख्या दहा टक्‍क्‍यांनी वाढविण्यासाठीच्या मसुदा विधेयकालाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश वगळता न्यायाधीशांची संख्या 30 वरून 33 होईल. जम्मू-काश्‍मीरमधील आरक्षणाचे तसेच न्यायाधीशांची संख्या वाढविण्याची विधेयके याच अधिवेशनात संसदेत मंजुरीसाठी आणण्याचा सरकारचा मानस आहे. पोषक घटकांच्या आधारे नत्र-स्फुरद-पालाश-गंधकयुक्त रासायनिक खताचे अनुदान वाढविण्याच्या खत मंत्रालयाच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दाखवला. 

"इस्रो'चे मॉस्कोत संपर्क केंद्र 

या व्यतिरिक्त अन्य मागासवर्गीयांच्या केंद्रीय यादीमध्ये उपश्रेणी बनविण्यासाठी घटनेच्या 340 कलमांतर्गत स्थापन झालेल्या आयोगाचा कार्यकाळ सहा महिन्यांसाठी वाढविण्याचाही निर्णय मंत्रिमंडळाने केला. हा कार्यकाळ आज संपुष्टात येणार होता. या निर्णयानुसार आयोगाला एका जानेवारी 2020 पर्यंतची मुदतवाढ मिळाली आहे. भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेचे (इस्रो) संपर्क केंद्र मॉस्कोमध्ये स्थापन करण्यालाही सरकारने संमती दिली आहे. यासाठी वार्षिक दीड कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. याआधी "इस्रो'ने वॉशिंग्टन (अमेरिका) आणि पॅरिसमध्ये (फ्रान्स) संपर्क केंद्र स्थापले आहेत. 

खतांवर असे असेल अनुदान 

- नत्र (नायट्रोजन) ः 1890 
- स्फुरद (फॉस्फरस) ः 1521 
- पालाश (पोटॅश) ः 1112 
- गंधक (सल्फर) ः 356 
(आकडे रुपयांत)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: In Jammu Kashmir 10 Percent Reservation Decision by Modi Government