ऋषी सुनक यांचा पराभव करणाऱ्या पक्षाचा भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात होता महत्त्वाचा रोल, काय आहे नेहरू कनेक्शन

दोन वर्षांपूर्वी, 24 ऑक्टोबर 2022 रोजी, जेव्हा ऋषी सुनक यांची युनायटेड किंगडमचे पंतप्रधान म्हणून निवड झाली, तेव्हा प्रत्येक भारतीयांची मान अभिमानाने उंचावली होती. पण प्रत्येक भारतीयाच्या मनात एक खंत होती ती म्हणजे ऋषी सुनक हे लेबर पार्टीत नव्हते.
jawaharlal nehru connection with labour party Keir Starmer become new UK Prime Minister after Labour’s landslide election victory
jawaharlal nehru connection with labour party Keir Starmer become new UK Prime Minister after Labour’s landslide election victoryPradnyesh Otari

भारतानंतर युकेमध्ये नुकतंच सत्तांतर झाल्याचे पाहायला मिळालं. लेबर पार्टीने 14 वर्षांनी सत्तेमध्ये पुनरागमन केल आहे. कीर स्टार्मर यांनी माजी पंतप्रधान ऋषी सुनक यांचा दणदणीत पराभव केला. कीर स्टार्मर यांच्या लेबर पार्टीने 400 पारचा टप्पा ओलांडला.

दोन वर्षांपूर्वी, 24 ऑक्टोबर 2022 रोजी, जेव्हा ऋषी सुनक यांची युनायटेड किंगडमचे पंतप्रधान म्हणून निवड झाली, तेव्हा प्रत्येक भारतीयांची मान अभिमानाने उंचावली होती. पण प्रत्येक भारतीयाच्या मनात एक खंत होती ती म्हणजे ऋषी सुनक हे लेबर पार्टीत नव्हते.

कंझर्व्हेटिव्ह पक्षाबद्दल भारतीयांना कधीच ओढ वाटली नाही. हा तोच टोरी पक्ष होता, ज्यांचे पंतप्रधान विन्स्टन चर्चिल यांनी आमचे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांना नग्न फकीर म्हटले होते. हा पक्ष कधीच आपल्या स्वातंत्र्याचा समर्थक राहिला नाही. पण युकेमध्ये 14 वर्षांनी सत्तेत परतलेल्या लेबर पार्टीशी भारतीयांचे नातं खुप घट्ट आहे.

लेबर पार्टी सरकारच्या काळात आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाले. क्लेमेंट ॲटली 1945 मध्ये ब्रिटनचे पंतप्रधान झाले आणि त्यांनी 1946 मध्ये भारताच्या स्वातंत्र्याचा मसुदा तयार केला होता.

लेबर पार्टीशी भारतीयांचे नातं घट्ट कसं?

त्यांनी पास केलेल्या भारतीय स्वातंत्र्य अधिनियम 1947 अंतर्गत भारताला स्वातंत्र्य मिळाले, त्यामुळे भारतीयांचे लेबर पार्टीशी नातं जुळलं. पण या सर्वांचे आपल्या देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्याशी कनेक्शन आहे.

पंडित जवाहरलाल नेहरू हे त्यांच्या समाजवादी प्रवृत्तीसाठी ओळखले जात होते. लंडनमध्ये कायद्याचे शिक्षण घेत असताना त्यांचा युरोपातील उदारमतवाद्यांशी संबंध आला. हा तो काळ होता जेव्हा पश्चिम युरोपातील बहुतेक देश पारंपारिक भांडवलशाहीतील कामगार आणि सामान्य लोकांच्या हक्कांसाठी लढत होते.

भांडवलशाही समाजाच्या जडत्वातून बाहेर पडण्यासाठी बुद्धिजीवी, मजूर आणि सामान्य मध्यमवर्ग पुढे सरसावला होता. ब्रिटन, फ्रान्स, स्पेन इत्यादी देशांनी व्यापार आणि उद्योगांवर कब्जा केला होता. हे लोक त्यांच्या प्रबळ इच्छाशक्तीच्या जोरावर लोकांचे हक्क दडपून पैसे कमवत होते. याला जर्मनीपासून विरोध सुरू झाला आणि ब्रिटनने त्यांना जागा दिली.

स्वातंत्र्यापूर्वी भारतीयांना लेबर पार्टिने दिला होता पाठिंबा

भारताच्या स्वातंत्र्यापूर्वी जगभरात या देशाच्या वसाहती होत्या. तिथल्या लोकांच्या मूलभूत हक्कांची त्यांनी मनापासून काळजी घेतली होती. पण, हे लोक आपल्या देशातील कामगार, शेतकरी आणि नोकर वर्गाला कोणताही अधिकार देत नव्हते.

सर्वप्रथम जर्मनीमध्ये या क्रौर्याविरुद्ध हालचाली सुरू झाल्या. ऑर्थोडॉक्स चर्चने भांडवलदारांना पाठिंबा दिला, त्यामुळे समाजवादी विचार चळवळीला ब्रिटनमध्ये बळकटी मिळाली. तेथे, प्रोटेस्टंट चर्चने लढा देऊन सामंतशाहीचे प्रतीक असलेल्या रोमच्या पोपपासून मुक्तता मिळवली होती, त्यामुळे ब्रिटनचे चर्च देखील उदारमतवादी होते आणि राजकारणीही होते.

लेबर पक्ष 1900 मध्ये तेथील राजकारणात पूर्वीपासून प्रचलित असलेल्या रूढीवादी विचारसरणीच्या विरोधात उभा राहिला. तेथील जाणकारांचा पाठिंबा मिळाल्याने हा पक्षात वाढ झाली.

ब्रिटीश वसाहतींना, विशेषत: भारतातून जे तेथे कामानिमित्त स्थायिक झाले होते आणि जे तेथे शिक्षणासाठी गेले होते, त्यांनाही या पक्षाकडून पाठिंबा मिळाला.

पंडित जवाहरलाल नेहरू लेबर पार्टीचा प्रभाव होता

लेबर पार्टिमुळं तेथील तरुणांमध्ये मोठा उत्साह निर्माण झाला. ज्यांना भारतात स्वातंत्र्यासाठी सुरू असलेला हिंसक संघर्ष पटत नव्हता आणि ज्यांना सत्तापरिवर्तन हवे होते अशा वर्गाचा या पार्टीकडे अधिकाधिक कल वाढला. या तरुणांमध्ये पंडित जवाहरलाल नेहरूंचाही सहभाग होता. त्यांनी एचजी वेल्स, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, बर्ट्रांड रसेल वाचले होते.

त्यांनी देशाच्या स्वातंत्र्याचा विचार केला पण हिंसक लढा त्यांना आवडत नव्हता. स्वातंत्र्यलढ्यात सर्वसामान्यांना सामील करून घेतले नाही, तर निव्वळ भावनेतून सरकारविरुद्ध केलेला हिंसाचार कठोरपणे चिरडला जाईल, असे त्यांना वाटत होते.

1910 मध्ये भारतात परतल्यानंतर त्यांनी प्रथम अलाहाबादमध्ये कायद्याची प्रॅक्टिस सुरू केली परंतु त्यांचे मन तिथे नव्हते. ते काँग्रेस चळवळीत सामील झाले आणि 1912 च्या पाटणा काँग्रेसमध्ये सामील झाले. काँग्रेस ही जनआंदोलन नाही, हे इथेही त्यांच्या लक्षात आले. ती केवळ उच्चभ्रू वर्गाची राजकीय करमणूक आहे.

डोमिनियन स्टेटची मागणी नेहरूंना आवडली

यावेळी त्यांनी दक्षिण आफ्रिकेतील गांधीजींच्या अहिंसक आंदोलनाबद्दल वर्तमानपत्रात वाचले. त्यांना या चळवळीशी जोडले गेले असे वाटले, पण त्यावेळी काँग्रेसमध्ये प्रभावशाली असलेले गोपाळ कृष्ण गोखले यांची थंड धोरणे पुरोगामी विचारसरणी नेहरूंना पटणारी नव्हती.

बाळ गंगाधर टिळक आणि ऍनी बेझंट या काँग्रेसमधील अतिरेकी गटाची मूलगामी धोरणेही त्यांना आवडली. त्यांना इंग्रजांना भारतातून हुसकावून लावायचे होते पण संपूर्ण लोकसहभागाने. टिळक आणि ॲनी बेझंट यांचे काही गोष्टींवर एकमत असले तरी.

1915 मध्ये गोखले यांच्या निधनानंतर टिळक आणि ॲनी बेझंट यांचा काँग्रेसमध्ये अधिक प्रभाव पडला. या लोकांनी होम रूल लीगची स्थापना केली. टिळकांना तत्काळ पूर्ण स्वातंत्र्य हवे होते.

पण ॲनी बेझंट यांना ब्रिटिश राजवटीत भारताला डोमिनियन स्टेटचा दर्जा द्यायचा होता. तोपर्यंत ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, न्यूझीलंड आणि दक्षिण आफ्रिकेला हा दर्जा मिळाला होता. नेहरू स्वराज्याच्या या मागणीत सामील झाले आणि ॲनी बेझंटच्या होमरूल लीगचे सचिव झाले.

गांधींनी स्वातंत्र्य चळवळीला नवी धार दिली

महात्मा गांधीजी 1915 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेतून भारतात परतले. त्यांच्या असहकार आंदोलनाचा काँग्रेसमधील अनेक लोकांवरही प्रभाव पडला होता. चंपारण आणि खेडा सत्याग्रहामुळं गांधींसह काँग्रेस नेत्यांमध्ये बदल झाला.

1920 मध्ये महात्मा गांधींनी ब्रिटिश राजवटीविरुद्ध असहकार चळवळ सुरू केली. तेव्हा जवाहरलाल नेहरू गांधींच्या जवळ आले आणि त्यांचे निकटचे शिष्य बनले. गांधीजींनी ब्रिटिशांविरुद्ध सुरू केलेली इंडिगो चळवळ आणि अस्पृश्यतेविरुद्धच्या मोहिमेने त्यांना भारतातील सर्वोच्च राजकारण्यांच्या श्रेणीत आणले. ते पहिले भारतीय राजकारणी होते जे राजकीय चळवळींसोबतच सामाजिक सुधारणेची मोहीमही जोमाने चालवत होते.

नेहरू नेहमीच गांधींशी एकनिष्ठ राहिले. चौरी चौरा हिंसाचारानंतर गांधीजींनी असहकार आंदोलन अचानक बंद केल्याने अनेकांना धक्का बसला, पण तरीही नेहरूंनी गांधीजींची साथ सोडली नाही. काँग्रेसने मजूर पक्षाप्रमाणे उदारमतवादी व्हावे अशी नेहरूंची इच्छा होती.

रशियातील बोल्शेविक क्रांतीचा त्यांच्यावर प्रभाव पडला आणि त्यांनी काँग्रेस चळवळीसाठी परदेशी मित्र शोधले. 1927 मध्ये, दोन वर्षांत भारताला डोमिनियन राज्याचा दर्जा मिळावा या प्रस्तावावर काँग्रेसला सहमती मिळवून देण्यात ते यशस्वी झाले होते.

पण 1929 मध्ये ब्रिटिशांनी हा प्रस्ताव रद्द केला. त्याच वर्षी डिसेंबरमध्ये लाहोर परिषदेत नेहरूंची काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी निवड झाली आणि तिथे त्यांनी पूर्ण स्वातंत्र्याची मागणी केली.

लेबर पक्षाच्या काळात स्वातंत्र्य मिळालं पण...

काँग्रेसने तयार केलेल्या धोरणांच्या मसुद्यात भारताची भविष्यातील प्रतिमा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष देश अशी होती. नेहरू राष्ट्रीयीकरणाच्या बाजूने होते. ब्रिटनचा मजूर पक्ष भारताला डोमिनियन स्टेट बनवण्याच्या बाजूने होता. त्यामुळे नेहरूंचा स्वाभाविक कल लेबर पार्टीकडं होता. लेबर पार्टीच्या सरकारच्या काळात भारताला पूर्ण स्वातंत्र्य मिळाले. पण याच सरकारनं आणखी एक मेख मारली. ज्यामुळं भारताची फाळणी करावी लागली.

भारताचे दोन तुकडे केले. त्यासाठी अव्यवहार्य धोरण अवलंबले गेले. भारताच्या वायव्येला आणि पूर्वेलाही पाकिस्तान.

अशा प्रकारे त्यांनी भारताच्या आत दोन पाकिस्तान निर्माण केले. हिंदू-मुस्लिम लोकसंख्या लक्षात घेऊन ही विभागणी करण्यात आली. भारतात कधीही अस्तित्वात नसलेल्या हिंदू-मुस्लिम समस्येला ब्रिटिशांनी ठोस स्वरूप दिले. म्हणजेच स्वातंत्र्य तर दिलेच पण तेवढेच दु:खही दिले. तरीही भारतातील लोक लेबर पार्टीला पाठिंबा देत राहिले.

टोनी ब्लेअरने फसवणूक केली

लेबर पार्टीबद्दल भारताचा भ्रमनिरास झाला जेव्हा भारताने ब्रिटनच्या राणीला आपल्या स्वातंत्र्याच्या 50 व्या वर्धापनदिनानिमित्त भारत भेटीसाठी आमंत्रित केले. त्यावेळी जॉन मेयरच्या कंझर्व्हेटिव्ह सरकारने राणीला भारत भेट देण्याची योजना आखली. पण राणी भारतात येईपर्यंत ब्रिटनमध्ये सत्तापरिवर्तन झाले आणि लेबर पार्टीचे टोनी ब्लेअर पंतप्रधान झाले.

इंदरकुमार गुजराल हे त्यावेळी भारताचे पंतप्रधान होते, परंतु ब्रिटीश सरकारने राणीच्या भारत भेटीपूर्वी पाकिस्तानला भेट देण्याची योजना आखली. तिथे राणीने भारत आणि पाकिस्तानमधील काश्मीर प्रश्न सोडवण्याचा आग्रह धरला आणि राणीसोबत आलेले परराष्ट्र मंत्री रॉबिन कुक यांनी पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांच्यासोबतच्या मेजवानीत काश्मीर प्रश्न सोडवण्यासाठी ब्रिटनच्या मध्यस्थीची ऑफरही दिली.

जेरेमी कॉर्बिनचे भारतविरोधी धोरण

भारतासाठी हा मोठा धक्का होता. या प्रस्तावावर सरकारवर जोरदार टीका केली. ब्रिटनमध्ये स्थायिक झालेल्या भारतीयांवरही याचा परिणाम झाला आणि मजूर पक्षाप्रती त्यांची घृणा दिसून आली. ब्रिटनमध्ये भारतीय मोठ्या संख्येने आहेत आणि त्यांचा थेट प्रभाव 50 जागांवर आहे.

2019 मध्ये, काश्मीरमधून कलम 370 हटवल्याबरोबर, ब्रिटनमधील मजूर पक्षाचे नेते जेरेमी कॉर्बिन यांनी काश्मीर प्रश्नात आंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेपाची मागणी केली. आणि सांगितले की, तेथे सयुक्त राष्ट्रांच्या नेतृत्वाखाली सार्वमत व्हायला हवे. लेबर पार्टी भारतविरोधी धोरणांचा अवलंब करत असल्याचे हे स्पष्ट संकेत होते.

त्याचा परिणाम असा झाला की तेथील भारतीयांनी लेबर पार्टीला कडाडून विरोध केला आणि 2019 च्या निवडणुकीत लेबर पार्टीचा पराभव झाला. लेबर पार्टीचे अध्यक्ष इयान लॅव्हरी यांनी कबूल केले की त्यांच्या पक्षाच्या या मागणीमुळे भारतीय संतप्त झाले आहेत.

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com