Child Protection: मुलांचे संरक्षण करणे ही राष्ट्रीय जबाबदारी : न्या. सूर्यकांत

हैदराबाद : “देशातील बालसंरक्षण व्यवस्था आजही कमकुवत अन् अपुरी आहे. गुन्ह्यातील पीडित मुलांकडे न्यायालयात फक्त साक्षीदार म्हणून पाहू नये. तर त्यांची दीर्घकाळ संवदेनशीलतेने सर्वंकष काळजी घ्यावी..तसा मूलगामी दृष्टिकोनच विकसित करण्याची आवश्यकता आहे. पीडित मुलांवर उपचारांची जबाबदारी ही केवळ कायदेशीर नव्हे तर नैतिक आणि घटनात्मक बांधिलकी आहे. पुनरावलोकन, पुनर्वसन, समुपदेशन ही मूलभूत गरज आहे. ती फक्त न्यायालय, पोलिस व समाजसेवकांवर सोडून भागणार नाही. ही आपली सामूहिक राष्ट्रीय जबाबदारी आहे,’’ असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी शनिवारी येथे व्यक्त केले..लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायद्यासंदर्भातील (पोक्सो) राज्यस्तरीय संमेलनाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. सूर्यकांत यांनी आपल्या भाषणात केवळ कायद्यावर भर दिला नाही. तर त्यांच्या विवेचनात मुलाच्या भावनिक अन् सामाजिक पुनर्वसनापर्यंतचा समग्र दृष्टिकोन होता. ते म्हणाले, की बालन्याय हा केवळ खटला सुरू झाल्यानंतरचा विषय नाही; तो त्या क्षणाला सुरू होतो, जेव्हा मूल स्वतःला सुरक्षित वाटते. .हे विशद करताना त्यांनी एक दहा वर्षीय मुलीचे उदाहरण दिले. या मुलीला आपले दु:ख शिक्षक, पोलिस, डॉक्टर, वकील आणि न्यायाधीशासमोर वारंवार सांगावे लागले. अशा वारंवार अप्रिय घटनेच्या कथनामुळे तिचा आवाज अधिकाधिक क्षीण होतो अन् अखेर नाहीसा होतो. मुलांच्या मन:स्वास्थ्यावर होणाऱ्या गंभीर आघाताचे हे बोलके उदाहरण आहे..‘पोक्सो’ कायदा २०१२ पासून अस्तित्वात आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया ही अनेकदा मुलाला मानसिक जखमा देते. या प्रक्रियेतील विलंब, ताणतणाव आणि असंवेदनशीलतेमुळे अनेक पीडित बालकांना मिळणाऱ्या न्यायामागील अनुभव त्रासदायक ठरतो. मुलांचे पुनर्वसन हा अखेरच्या टप्प्यातील विचार नसावा. तीच आपली पायाभूत कल्पना असली पाहिजे. संपूर्ण ध्येय असले पाहिजे. त्यांनी ‘रिॲक्टिव्ह जस्टिस’ म्हणजे फक्त गुन्हा झाल्यावर दिला जाणारा प्रतिसादाऐवजी सक्रिय अन् संवेदनशील म्हणजेच ‘प्रोॲक्टिव्ह-कम्पॅशनेट जस्टिस’ची गरज अधोरेखित केली..Pandharpur Yatra 2025 : छोटे माऊलींच्या प्रेरणेने व कृपाशीर्वादाने श्रीक्षेत्र पंढरपूर दर्शनवारी सोहळा संपन्न .तेलंगणात सध्या ‘भारत भरोसा केंद्र’ या नावाने एकूण २९ केंद्रे चालवली जात आहेत, जिथे पीडित मुलांना पोलिस सहाय्य, वैद्यकीय मदत, कायदेशीर सल्ला आणि समुपदेशन हे सर्व एकाच ठिकाणी दिले जाते, असे सांगून तेलंगणचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी म्हणाले, “बाललैंगिक अत्याचाराच्या विरोधात लढताना या गुन्ह्याची पीडित मुले कायदेशीर आणि नैतिकदृष्ट्या आपल्या केंद्रस्थानी असायला हवीत. त्यांचे संरक्षण हे माझ्या सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. केवळ खटल्यांचा वेग वाढवण्यासाठी नाही, तर संपूर्ण मुलांच्या संरक्षणासाठीच आम्ही प्रयत्नशील आहोत”.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.