सध्या कर्नाटकमध्ये नागरी कामांच्या कंत्राटांमध्ये अनुसूचित जाती, जमाती (एससी/एसटी, २४ टक्के) आणि ओबीसी कंत्राटदारांना श्रेणी-१ (४ टक्के) आणि श्रेणी-२ अ (१५ टक्के) मध्ये आरक्षण दिले जात आहे.
बंगळूर : सरकारी कंत्राटी कामांमध्ये मुस्लिमांना चार टक्के आरक्षण (Muslim Reservation) देणारे विधेयक शुक्रवारी (ता. २१) विधानसभेत (Karnataka Vidhansabha) कोणत्याही चर्चेशिवाय मंजूर करण्यात आले. विरोधी पक्ष भाजप जोरदार निषेध करत असतानाही हे विधेयक मंजूर झाले.