शिक्षण क्षेत्रासाठी सरकारकडून भरघोस निधी; अर्थसंकल्पात 'इतक्या' कोटींची तरतूद, राज्यात होणार 2000 सरकारी शाळा!

बंगळूर : सिद्धरामय्या यांनी अर्थसंकल्पात (Karnataka Budget) शिक्षण क्षेत्रासाठी भरपूर निधी राखून ठेवला आहे. अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्राचा (Education Sector) विकास, नियोजन आणि इतर योजना साठी ४४ हजार ४२२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्याची ओळख आणि संस्कृतीनुसार राज्याचे शैक्षणिक धोरण राबवले जाईल. राज्यातील रिक्त शिक्षकांच्या जागा भरणार आहे.

राज्यातील २० हजार विज्ञान विद्यार्थ्यांसाठी नीट, जेईई, सीईटी (NEET, JEE, CET) प्रशिक्षणासाठी १० कोटी राखीव ठेवण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. सरकारी माध्यमिक शाळांच्या (Government School) विकासासाठी ५० कोटी दिले जातील. प्रयोगशाळा, संगणक प्रयोगशाळा आणि इंटरनेट सुविधेसाठी ५० कोटींचे पॅकेज दिले जाणार आहे. दोन हजार सरकारी प्राथमिक शाळांचे द्विभाषिक माध्यमाच्या शाळेत रूपांतर करण्यासाठी पावले उचलली जातील.

राज्यातील सर्व सरकारी शाळा-महाविद्यालयांना मोफत वीज, पाण्याची सुविधा, मोफत विजेसाठी २५ कोटी रुपये राखीव ठेवले आहेत.महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालयांचा दर्जा वाढविण्यासाठी ३० कोटी राखीव ठेवण्यात येईल. शासकीय प्रथम श्रेणी महाविद्यालयांच्या विकासासाठी अनुदान, महाविद्यालयांच्या सुविधांसाठी २५० कोटी रुपये राखीव ठेवले जातील. सीएसआरने पूर्व-प्राथमिक स्तरापासून ते पदवीपूर्व वर्गापर्यंतचे शिक्षण एकाच छताखाली देण्याच्या उद्देशाने निवडक शाळांची निवड केली आहे. इयत्ता तिसरी ते पाचवीमधील विद्यार्थ्यांची गणितातील आवड आणि क्षमता वाढवण्यासाठी जे-पॉल संस्थेच्या संयुक्त सहकार्याने गणित-संगणक कार्यक्रम घेण्यात येणार आहे.

शिकण्यात मागे पडलेल्या ६ वी आणि ७ वी वर्गातील विद्यार्थ्यांची शिकण्याची क्षमता सुधारण्यासाठी १० कोटी अनुदान दिले आहे. दोन वर्षांच्या पॅकेज अंतर्गत ५० कोटी विद्यार्थी संख्या असलेल्या सरकारी उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये विज्ञान प्रयोगशाळा, संगणक प्रयोगशाळा आणि इंटरनेट सुविधा दिली जाईल. २००० सरकारी प्राथमिक शाळांचे रूपांतर द्विभाषिक (कन्नड आणि इंग्रजी) शाळांमध्ये केले जाईल.राज्यातील ७४ आदर्श विद्यालये वाणिज्य तसेच विज्ञान विषयातील पदवीपूर्व महाविद्यालयांचा दर्जा सुधारला जाणार आहे. १०० शासकीय पदवीपूर्व महाविद्यालयांची यासाठी निवड करण्यात येईल. ४०० पेक्षा जास्त विद्यार्थी विज्ञान विषयात शिकत असलेल्या शासकीय पदव्युत्तर महाविद्यालयातील विज्ञान प्रयोगशाळांच्या अद्ययावतीकरणासाठी प्रत्येकी १० लाख ठेवले आहेत.

शाळा महाविद्यालयात स्वच्छतागृहासाठी ८५० कोटी

शाळा-महाविद्यालयीन खोल्या बांधण्यासाठी आणि स्वच्छतागृहासाठी ८५० कोटी निधी ठेवला आहे. तसेच सरकारी शाळा आणि पदव्युत्तर महाविद्यालयांमध्ये मूलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी ६०० कोटी रुपये खर्च केले जातील.

युव्हीसीई कॉलेजला ५०० कोटी

५०० कोटी खर्चून आयआयटीच्या धर्तीवर विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग (युव्हीसीई) विद्यापीठाचे अपग्रेडेशन केले जाईल. यासाठी शासनाकडून १०० कोटींचे अनुदान दिले जाणार आहे. याशिवाय सीएसआर निधी आणि माजी विद्यार्थ्यांच्या योगदानातून विद्यापीठाच्या विकासासाठी संसाधने एकत्रित केली जातील.

2000 सरकारी इंग्रजी शाळा होणार कन्नड

राज्यातील काही भागात फूड पार्क, किसान मॉलची स्थापना, रेशीम उत्पादकांसाठी प्रोत्साहन निधी, राज्यातील २००० सरकारी शाळांचे इंग्रजी आणि कन्नड माध्यमाच्या शाळांमध्ये रूपांतर करण्याचा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. सरकारी पीयुसी महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांसाठी नीट, जेईई, सीईटी प्रशिक्षण आयोजन केले जाईल. दोन वर्षांत राज्यातील २५ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचा दर्जा वाढविणे, कल्याण कर्नाटकमध्ये ४६ नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची स्थापना, केसी जनरल हॉस्पिटल, बंगळूर येथे माता आणि बाल रुग्णालय, वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाचे आयुक्तालय म्हणून घोषणा, अंगणवाडी सेविका आणि पर्यवेक्षकांसाठी ९० कोटी रुपये किमतीत स्मार्टफोन उपलब्ध करून देण्याची योजना राबविली जाणार आहे.

शिक्षण, कौशल्य आणि विकासाला प्राधान्य

संसाधन विकासाचा पाया असलेल्या शिक्षण, आरोग्य कौशल्य आणि विकासाला प्राधान्य दिले जाईल. ग्रामपंचायतींच्या स्तरावर उत्तम दर्जाच्या शाळा विकसित करून विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक वृत्ती निर्माण करून त्यांच्या सर्वांगीण विकासाला हातभार लावणारी यंत्रणा उभारणे हे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले.