Karnataka Budget : बेळगावच्‍या त्रिभाजनाला सरकारकडून पुन्‍हा ठेंगा; अधिवेशनात नवीन जिल्ह्यांबाबत घोषणाच नाही!

चिक्कोडी : राज्यात सर्वाधिक मोठा जिल्हा असलेल्या बेळगावचे विभाजन (Belgaum) करून बेळगाव, चिक्कोडी व गोकाक हे तीन जिल्हे शुक्रवारी (ता. १६) अधिवेशनात (Karnataka Budget Session) घोषित होतील, अशी आशा फोल ठरली आहे. याबाबत सरकारी पातळीवर माहिती घेण्यात आली होती. त्यामुळे याची घोषणा निश्चित होईल, असा जाणकारांचा अंदाज होता; पण सरकारने पुन्हा ठेंगा दाखविला आहे.

चिक्कोडी जिल्ह्यासाठी तीस वर्षांपासून विविध मार्गाने आंदोलन सुरू आहे. त्यानंतर गोकाक जिल्ह्याची मागणी पुढे आली. गेल्या कित्येक वर्षांपासून बेळगावमधून गोकाक व चिक्कोडी असे एकूण तीन जिल्हे करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्याला सर्व राजकीय नेत्यांची संमती असल्याचेही अनेकदा सांगितले होते. पालकमंत्री सतीश जारकीहोळी (Satish Jarkiholi) यांनीही तीन जिल्ह्यांसाठी सरकार सकारात्मक असल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे काँग्रेस सरकारकडून याची घोषणा होईल, अशी आशा या भागातील आंदोलकांना होती.

चिक्कोडीत सध्या सर्व जिल्हास्तरीय कार्यालये आहेत. शिक्षण व आरोग्य विभागाचा जिल्हा सध्या येथे कार्यरत आहे. केवळ जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक ही कार्यालये सुरू करणे बाकी असल्याने याला मंजुरी मिळून कार्यवाही करण्यास सरकारला सोपे जाणार होते. या भागातील लोकप्रतिनिधींनी आपली भूमिका अद्याप स्पष्ट केलेली नाही. बऱ्याचदा सर्व आंदोलकांनी या भागातील लोकप्रतिनिधींवरच संताप व्यक्त केला आहे.

बेळगाव, चिक्कोडी व गोकाक जिल्हे करण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व नेत्यांची संमती असावी, असा कयास होता. या जिल्ह्यांची मागणी दृष्टिपथात असतानाच आता अथणी, बैलहोंगलमधूनही जिल्ह्याची मागणी होत असल्याने व येत्या लोकसभा निवडणुकीत याचा लाभ घेण्यासाठी सरकार ही घोषणा करेल, अशी आशा या भागातील जिल्हा संघर्ष समितीला होती; पण प्रत्यक्षात जिल्हा घोषणेबद्दल काहीही चर्चा झाली नाही. त्यामुळे बेळगाव जिल्हा विभाजनाचे स्वप्न सत्यात उतरण्यास पुन्हा प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

बेळगाव जिल्ह्याची सरकारला भीती

सध्या सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात आहे. त्यातच बेळगाव जिल्ह्याचे विभाजन होऊन चिक्कोडी, गोकाक, बेळगाव हे तीन जिल्हे झाल्यास बेळगाव जिल्ह्यावर मराठीचे वर्चस्व राहणार असल्याची भीती कर्नाटक सरकारला आहे. त्याबाबत कन्नड संघटनांनी यापूर्वीच जिल्हा विभाजनाला विरोध केला आहे. यापूर्वी चिक्कोडी जिल्ह्याची घोषणा १९९७ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री जे. एच. पटेल यांनी केली होती. त्यावेळी कन्नड संघटनांनी तीव्र विरोध केल्याने निर्णय पुन्हा माघारी घेण्यात आला होता. आता गोकाक व चिक्कोडी भागातून कन्नड संघटनांनीच जोर केला असला, तरी सरकारला बेळगाव जिल्ह्यावर मराठीचे प्राबल्य राहील ही भीती आहे.

चिक्कोडी जिल्हा मागणीसाठी ३० वर्षांपासून संघर्ष सुरू आहे. शुक्रवारच्या बजेटमध्ये चिक्कोडी जिल्ह्याची घोषणा होईल, अशी आशा होती. सरकारने या भागातील लोकांची फसवणूक केली आहे. रास्त मागणी असूनही केवळ वेळकाढूपणा केला जात आहे. पुढील काळात सरकारविरोधातील आंदोलन आणखी तीव्र केले जाईल.

-संजू बडिगेर, अध्यक्ष, चिक्कोडी जिल्हा संघर्ष समिती.

राज्यातील कुठल्याही सरकारने उत्तर कर्नाटकवर सापत्नभाव दाखविला आहे. त्यातून अनेक वर्षांपासून रास्त मागणी असलेल्या चिक्कोडी जिल्ह्याची घोषणा सिद्धरामय्या सरकारने केलेली नाही. या भागातील लोकांची ही फसवणूक आहे. निवडणूक काळात चिक्कोडी जिल्हा करण्याचे दिलेले आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी पाळलेले नाही. येत्या निवडणुकीत त्यांना या भागातील लोक धडा शिकवतील.

-चंद्रकांत हुक्केरी, सामाजिक कार्यकर्ते, चिक्कोडी.