बंगळूर : राज्यातील मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडून कर्जदारांचा होणारा छळ रोखण्यासाठी सरकारने काढलेल्या अध्यादेशावर राज्यपालांनी पाणी ओतले आहे. काही स्पष्टीकरण मागत राज्यपालांनी हा अध्यादेश सरकारकडे परत पाठवला..Video: लोकलमधून उतरताना ओढणी अडकली अन् महिला...; काळजाचा ठोका चुकवणारा व्हिडिओ.मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडून होणाऱ्या छळाला कंटाळून कर्जदारांनी राज्यात आत्महत्या केल्या आहेत. कंपन्यांच्या छळामुळे लोक संतापले होते. या संदर्भात राज्य सरकारने अध्यादेशाद्वारे मायक्रो फायनान्स कंपन्यांवर कडक कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला होता. तथापि, आता राज्यपालांच्या निर्णयानंतर सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. हा अध्यादेश फक्त कर्जदारांच्या संरक्षणावर केंद्रित आहे. नैसर्गिक न्यायाच्या अंतर्गत कर्जदात्यांना कोणतेही संरक्षण नाही. हे दीर्घकाळासाठी घातक ठरेल. मायक्रो फायनान्स तीन लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज देत नाही. मग तुम्ही पाच लाखांचा दंड कसा लावता, असा प्रश्न राज्यपालांनी सरकारला केला आहे..Delhi Metro: बलात्कारप्रकरणी तुरुंगात असलेल्या 'आसाराम बापू'ची केली जाहिरात; दिल्ली मेट्रोवर ओढवली नामुष्की.याशिवाय १० वर्षांची शिक्षा आणि पाच लाखांचा दंड जास्त होतो, यासह राज्यपालांनी अध्यादेश फेटाळण्याची काही कारणे दिली आहेत. तुम्ही कर्जदाराकडून कोणतीही कागदपत्रे घेऊ नयेत, असे म्हटले आहे. मग सरकारी संस्थांकडून कर्ज घेताना ही परिस्थिती पाळावी लागेल. शिक्षा दहा वर्षांची देण्याची तरतूद केली आहे. शिक्षेच्या प्रमाणात कोणतेच तर्कशास्त्र वापरले नाही, असे राज्यपालांनी म्हटले आहे..RBI Monetary Policy: रिझर्व्ह बँकेचा मोठा निर्णय; तुमचा EMI कमी झाला का? गव्हर्नर संजय मल्होत्रा काय म्हणाले?.३० जणांची आत्महत्याकंपन्यांकडून होणाऱ्या छळामुळे राज्यात तब्बल एक लाख नागरिकांनी आपली गावे सोडली आहेत. ३० जणांनी आत्महत्या केल्या आहेत, असे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी म्हटले आहे. गुरुवारी मंड्यातील कोन्नापूर गावात कंपन्यांच्या छळामुळे आत्महत्या केलेल्या एकाच्या आई आणि मुलाच्या घरी अशोक यांनी भेट दिली. नंतर पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले की, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी अध्यादेश आणणार असल्याचे सांगून महिना उलटला आहे. मंड्या जिल्ह्यातील दलित वस्तीतील सहा जणांनी घर सोडले आहे. सरकारने अध्यादेश आणला नाही, तर हे मृत्यू थांबणार नाहीत, असे ते म्हणाले..Fact Check : कुंभमेळ्यातील व्हायरल गर्ल मोनालिसा मृत्यू झाल्याचा दावा खोटा.‘फायद्या-तोट्यावर चर्चा करा’ज्यांनी प्रामाणिकपणे कर्ज दिले आहे, त्या कंपन्यांवरही याचा परिणाम होईल. जे लोक प्रामाणिकपणे कर्ज फेडतात, त्यांनाही समस्यांना तोंड द्यावे लागेल. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान कायद्याचे फायदे आणि तोटे यावर चर्चा करा. सध्याच्या कायद्यांनुसार पोलिस योग्य कारवाई करत नाहीत. पोलिस योग्य कारवाई करत नसल्याने दुसऱ्या कायद्याची गरज वाटत नाही, असे त्यांनी अध्यादेश परत करताना म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
बंगळूर : राज्यातील मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडून कर्जदारांचा होणारा छळ रोखण्यासाठी सरकारने काढलेल्या अध्यादेशावर राज्यपालांनी पाणी ओतले आहे. काही स्पष्टीकरण मागत राज्यपालांनी हा अध्यादेश सरकारकडे परत पाठवला..Video: लोकलमधून उतरताना ओढणी अडकली अन् महिला...; काळजाचा ठोका चुकवणारा व्हिडिओ.मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडून होणाऱ्या छळाला कंटाळून कर्जदारांनी राज्यात आत्महत्या केल्या आहेत. कंपन्यांच्या छळामुळे लोक संतापले होते. या संदर्भात राज्य सरकारने अध्यादेशाद्वारे मायक्रो फायनान्स कंपन्यांवर कडक कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला होता. तथापि, आता राज्यपालांच्या निर्णयानंतर सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. हा अध्यादेश फक्त कर्जदारांच्या संरक्षणावर केंद्रित आहे. नैसर्गिक न्यायाच्या अंतर्गत कर्जदात्यांना कोणतेही संरक्षण नाही. हे दीर्घकाळासाठी घातक ठरेल. मायक्रो फायनान्स तीन लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज देत नाही. मग तुम्ही पाच लाखांचा दंड कसा लावता, असा प्रश्न राज्यपालांनी सरकारला केला आहे..Delhi Metro: बलात्कारप्रकरणी तुरुंगात असलेल्या 'आसाराम बापू'ची केली जाहिरात; दिल्ली मेट्रोवर ओढवली नामुष्की.याशिवाय १० वर्षांची शिक्षा आणि पाच लाखांचा दंड जास्त होतो, यासह राज्यपालांनी अध्यादेश फेटाळण्याची काही कारणे दिली आहेत. तुम्ही कर्जदाराकडून कोणतीही कागदपत्रे घेऊ नयेत, असे म्हटले आहे. मग सरकारी संस्थांकडून कर्ज घेताना ही परिस्थिती पाळावी लागेल. शिक्षा दहा वर्षांची देण्याची तरतूद केली आहे. शिक्षेच्या प्रमाणात कोणतेच तर्कशास्त्र वापरले नाही, असे राज्यपालांनी म्हटले आहे..RBI Monetary Policy: रिझर्व्ह बँकेचा मोठा निर्णय; तुमचा EMI कमी झाला का? गव्हर्नर संजय मल्होत्रा काय म्हणाले?.३० जणांची आत्महत्याकंपन्यांकडून होणाऱ्या छळामुळे राज्यात तब्बल एक लाख नागरिकांनी आपली गावे सोडली आहेत. ३० जणांनी आत्महत्या केल्या आहेत, असे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी म्हटले आहे. गुरुवारी मंड्यातील कोन्नापूर गावात कंपन्यांच्या छळामुळे आत्महत्या केलेल्या एकाच्या आई आणि मुलाच्या घरी अशोक यांनी भेट दिली. नंतर पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले की, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी अध्यादेश आणणार असल्याचे सांगून महिना उलटला आहे. मंड्या जिल्ह्यातील दलित वस्तीतील सहा जणांनी घर सोडले आहे. सरकारने अध्यादेश आणला नाही, तर हे मृत्यू थांबणार नाहीत, असे ते म्हणाले..Fact Check : कुंभमेळ्यातील व्हायरल गर्ल मोनालिसा मृत्यू झाल्याचा दावा खोटा.‘फायद्या-तोट्यावर चर्चा करा’ज्यांनी प्रामाणिकपणे कर्ज दिले आहे, त्या कंपन्यांवरही याचा परिणाम होईल. जे लोक प्रामाणिकपणे कर्ज फेडतात, त्यांनाही समस्यांना तोंड द्यावे लागेल. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान कायद्याचे फायदे आणि तोटे यावर चर्चा करा. सध्याच्या कायद्यांनुसार पोलिस योग्य कारवाई करत नाहीत. पोलिस योग्य कारवाई करत नसल्याने दुसऱ्या कायद्याची गरज वाटत नाही, असे त्यांनी अध्यादेश परत करताना म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
