Karnataka High Court
esakal
बेळगाव : कर्नाटक उच्च न्यायालयाने (Karnataka High Court) राज्योत्सवदिनी म्हणजे एक नोव्हेंबरला महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या काळा दिन (Black Day Protest) आणि निषेध फेरीविरुद्ध दाखल जनहित याचिका फेटाळून लावली आहे. लोकशाही व्यवस्थेत आंदोलन आणि निदर्शने ही प्रत्येकाचा मूलभूत हक्क आहे, असा अत्यंत महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. या निर्णयामुळे केवळ याचिकाकर्ता नव्हे, तर राज्य सरकारला धडा शिकवणारा दणका बसल्याची चर्चा सुरू आहे.