Karnataka High Court verdict on SC ST quota increase
esakal
बंगळूर : अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमातींच्या (एसटी) आरक्षणात केलेली वाढ रद्द करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अपील दाखल करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला (Karnataka High Court verdict on SC ST quota increase) आहे. मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.