Supreme Court : 'कावेरी'चा वाद पेटला! तमिळनाडू विरुद्ध कर्नाटक सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात धाव; तोडगा निघणार?

बंगळूर : कावेरी जल व्यवस्थापन प्राधिकरणाला कावेरी नदीचे (Kaveri River) पाणी सोडण्याबाबतच्या आपल्या आदेशांचा पुनर्विचार करण्याचे निर्देश द्यावेत, असे कर्नाटक सरकारने (Karnataka Government) बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) दाखल केलेल्या नव्या याचिकेत म्हटले आहे.

प्राधिकरणाने गेल्या तीन दिशानिर्देशांमध्ये दिलेल्या आदेशापेक्षा १९ हजार ४०४ क्युसेक अधिक पाण्याची हमी दिली आहे, हे लक्षात घेऊन, कर्नाटकने २७ सप्टेंबरपर्यंत पाच हजार क्युसेक पाणी सोडण्याच्या १८ सप्टेंबरच्या आदेशासह सर्व आदेशांवर पुनर्विचार करण्याचे निर्देश द्यावेत. यंदा पाऊस अपेक्षापेक्षा कमी झाला आहे.

कर्नाटकातील पाणलोटांना पोषक ठरणारा दक्षिण-पश्चिम मोसमी पाऊस अत्यंत अयशस्वी झाला आहे’’, असेही याचिकेत म्हटले आहे. राज्य सरकारने दावा केला की एक जून २०२३ ते १८ सप्टेंबर २०२३ पर्यंत कर्नाटकातील चार जलाशयांमध्ये एकत्रित आवक ११०.८७५ टीएमसी होती, तर गेल्या ३० वर्षांची सरासरी २३८.०५५ टीएमसी आहे. म्हणून, पाणलोटाचा काही भाग व्यापणाऱ्या जलाशयाच्या पातळीवरही तूट ५३.४२ टक्के आहे.

कर्नाटक सरकारने कावेरी खोऱ्यातील संकटाचे मूल्यांकन केवळ कर्नाटकातील चार जलाशयांमध्ये होणाऱ्या पाण्याच्या प्रवाहाच्या आधारावर केले जाऊ शकते का, असे विचारले. कारण चार जलाशयांनी आंतरराज्यीय सीमेपर्यंतच्या पाणलोटाच्या तुलनेत केवळ १२,७६१ चौरस किलोमीटरचा छोटासा पाणलोट व्यापला आहे.

दुष्काळ स्थितीत पाण्याची किमान गरज न मोजता कर्नाटक राज्याला पाण्याची हमी देण्याचे निर्देश दिले जाऊ शकतात का आणि पाण्याच्या अन्यायकारक वापरासाठी तामिळनाडू राज्याला दंड ठोठावला जावा का, अशी विनंतीही या याचिकेत केली आहे.