Kerala government teacher decision
ESakal
केरळ सरकारने बुधवारी (१८ फेब्रुवारी २०२६) जाहीर केले की, ते सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत अनुदानित शाळांमध्ये काम करणाऱ्या सुमारे २०,००० शिक्षकांना नियमित करेल. परिषदेत बोलताना सामान्य शिक्षण मंत्री व्ही. शिवनकुट्टी म्हणाले की, हे पाऊल अपंग व्यक्तींसाठी आरक्षण लागू करणे आणि राज्य अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षकांच्या नियुक्त्यांच्या मंजुरीशी संबंधित प्रलंबित कायदेशीर गुंतागुंत सोडवणे या उद्देशाने आहे.