अभिभाषणावर सही करणार नाही; केरळमध्ये राज्यपालांची संघर्षाची भूमिका

कोची : केरळमध्येही मुख्यमंत्री विरुद्ध राज्यपाल असा संघर्ष निर्माण झाला असून राज्यपाल आरिफ मोहंमद खान यांनी राज्य सरकारने तयार केलेल्या अभिभाषणावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला आहे. उद्या (ता.१८) पासून विधिमंडळाच्या अधिवेशनाला राज्यपालांच्या अभिभाषणाने सुरूवात होणे अपेक्षित आहे, त्या पार्श्वभूमीवर ही वादाची ठिणगी पडली. याआधीही मुख्यमंत्री पी. विजयन आणि राज्यपाल खान यांच्यातील मतभेद चव्हाट्यावर आले होते.

‘जन्मभूमी’ या दैनिकाचे माजी संपादक हरी. एस.करथा यांची राजभवनाचे अतिरिक्त खासगी सचिव म्हणून नियुक्ती करण्याच्या राज्यपालांच्या प्रस्तावाला राज्य सरकारने विरोध दर्शविला आहे. त्यांच्या नियुक्तीच्या अनुषंगाने पाठविण्यात आलेल्या फाईलवर सामान्य प्रशासन विभागाच्या सचिवांनी प्रतिकूल शेरा मारल्याने राज्यपाल भडकले आहेत. हरी.एस.करथा हे सक्रिय राजकारणी असल्याने त्यांची या पदावर नियुक्ती करता येऊ शकत नाही, असे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे.

करथा यांच्याकडे सध्या कोणत्याही राजकीय पक्षाचे पद नसल्याचे सांगत राज्यपालांनी त्यांच्या नियुक्तीची फाइल पुन्हा राज्य सरकारकडे पाठविली होती. राज्य सरकारने सामान्य प्रशासन विभागाच्या सचिवांची उचलबांगडी केली असून के. आर. ज्योतिलाल यांच्याजागी शारदा मुरलीधरन (आयएएस) यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. कन्नूरच्या कुलगुरूंना मुदतवाढ देण्यावरूनही राज्यपाल आणि राज्य सरकारमध्ये मतभेद निर्माण झाल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.

निवृत्तिवेतनावरूनही वाद

केवळ दोन वर्षे सेवा बजावल्यानंतर मंत्र्यांच्या खासगी स्टाफमधील कर्मचाऱ्यांना निवृत्तिवेतन दिले जात असून हा जनतेच्या पैशांचा गैरवापर असल्याचा आरोप राज्यपालांनी जाहीर भाषणात केला होता. बरेचसे मंत्री हे दर दोन वर्षांनी अशाप्रकारच्या नियुक्त्या करत असल्याचे राज्यपालांनी म्हटले होते. राज्य सरकारने त्यांच्या या विधानाला आक्षेप घेतला होता.