मोदी सरकारने शेतकऱ्यांना जेलमध्ये टाकण्याचा प्लॅन आखला: केजरीवाल

Farmers protest  against FarmLaws  कृषी कायद्याच्या विरोधात केंद्र सरकारविरोधातील हल्लाबोल आंदोलनाचा आजचा (सोमवारी) 12 वा दिवस आहे. दिल्लीच्या सीमेवर जमा झालेल्या शेतकऱ्यांमध्ये पंजाब आणि हरियाणातील शेतकऱ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे.  मागील 12 दिवसांत शेतकरी आणि सरकारमध्ये चर्चा झाली पण अद्याप यातून काहीच तोडगा निघालेला नाही.

सरकारसोबतच्या चर्चा निष्फळ ठरल्यानंतर शेतकऱ्यांनी 8 डिसेंबरला भारत बंदची हाक दिली आहे. शेतकऱ्यांनी पुकारलेल्या भारत बंदला विरोधी पक्षांसह अन्य काही संघटनानी समर्थन दिले आहे. सोमवारी दिल्लीचे मुख्यमंत्री  अरविंद केजरीवाल यांनी सिंघू बॉर्डरवर जाऊन शेतकऱ्यांची भेट घेतली.  कृषी कायदा रद्द करावा अशी मागणी हे शेतकरी करत आहेत.  सिंघु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर सह राजधानीला लागून असलेल्या अन्य बॉर्डरवर शेतकरी आंदोलक उभे आहेत. या आंदोलनाचा परिणाम केवळ वाहतूकीवरच नाही तर फळभाज्याचे दरही वाढताना दिसत आहेत.  

देशातील अन्य बातम्यांसाठी येथे क्लिक करा

अरविंद केजरीवाल म्हणाले की, शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरु केल्यानंतर 9 स्टेडियमला जेल करा, असे सांगण्यात आले. आम्ही त्यांचे ऐकले नाही. मला यासंदर्भात अनेक फोन आले. दबाव टाकण्याच प्रयत्न झाला. पण आम्ही केंद्र सरकारला भाव दिला नाही. त्यामुळे शेतकरी आंदोलनाला बळ मिळाले आहे. केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना जेलमध्ये टाकण्याचा डाव आखत होते. पण आम्ही त्यांचा डावा यशस्वी होऊ दिला नाही, असेही केजरीवालांनी म्हटले आहे.