निजामाच्या खजिन्याबाबत लंडन न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय

हैदराबाद-  जवळजवळ सात दशकांपासून लंडनच्या बँकेत अडकून असलेला निजामाचा पैसा आता सातवे निजाम मीर उस्मान अली खान यांची नातवंडे मुकर्रम जाह, मुफ्फखम जाह आणि भारत सरकार यांना मिळणार आहे. लंडनने बुधवारी हैदराबाद रियासतीवर दावा करणाऱ्या अन्यांची दावेदारी फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे आता ३३२ कोटी रुपयांच्या संपत्तीची वाटणी होऊ शकणार आहे. हा खटला लंडनच्या न्यायालयात अनेक वर्षांपासून सुरु होता.

भरवस्तीतून नेला कोरोना संसर्गित मृतदेह, नागरिकांचा रोष, कर्मचारी पळाले अन्...
शेवटच्या निजामाचे नातू नजफ अली खान यांच्यासह अन्य १२० जणांनी असा दावा केला होता की, त्यांना त्यांचा हक्क मिळत नाहीये. त्यांनी अशी तक्रार केली होती की, भारत सरकार आणि निजामाचे दोन नातू यांच्यामध्ये गुप्त करार झाला असून त्यांनी हा पैसा वाटून घेतला आहे. या दाव्याला लंडन उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावले आहे. पाकिस्ताननेही या संपत्तीवर दावा केला होता. मात्र, फेब्रुवारी महिन्यात लंडन न्यायालयाने पाकिस्तानचा हा दावा फेटाळला होता. तसेच निजामाच्या संपत्तीवर त्याचे दोन वंशज यांच्यासह भारत सरकारचा हिस्सा मान्य केला होता.

निजाम फॅमिली वेलफेयर असोसिएशनचे प्रमुख असणारे नजफ अली खान यांनीही या पैशांवर दावा सांगितला होता. मला आणि निजामाच्या अन्य ११६ वंशजांना हे कळत नाहीये की लंडन उच्च न्यायालय कोणत्या आधारावर हे पैसे निजामाचे दोन वंशज आणि भारत सरकार यांच्यामध्ये वाटण्याचा निर्णय घेत आहे. न्यायालयाला त्याच्या निर्णयाचा पूनर्विचार करावा लागेल, असं नजफ अली खान म्हणाले होते.

सिम कार्डबाबत दूरसंचार विभागाचा मोठा निर्णय
काय होता खटला?
गेल्या ७० वर्षांपासून हा खटला प्रलंबित होता. फाळणीनंतर आणि हैदराबाद संस्थान भारतात विलीन होण्यापूर्वी निजाम मीर उस्मान अली खान यांचे अर्थमंत्री मोईन नवाज जंग यांनी १९४८ मध्ये जवळपास ८ कोटी ८७ लाख रुपये एवढी रक्कम पाकिस्तानचे लंडनमधील तत्कालीन उच्चायुक्त एच. आय. रहीमतुला यांच्या नावे लंडनमधील ‘नॅशनल वेस्टमिन्स्टर बँके’त हस्तांतर केली होती. ही रक्कम आता ३२४ कोटी रुपये झाली आहे. तसेच ही बँकही ‘रॉयल बँक ऑफ स्कॉटलंड’ या नावाने परिचित आहे. पैशाच्या या व्यवहाराबाबत निजामाला अंधारात ठेवण्यात आले होते. उस्मान अली खान हे त्यावेळचे जगातील सर्वांत श्रीमंती व्यक्ती होते. त्यांचे निधन १९६७ मध्ये झाले. संपत्तीचा वाद मिटविण्यासाठी पाकिस्तानने पुढाकार न घेतल्याने त्यांच्या हयातीत यावर तोडगा निघू शकला नाही. संपत्तीसाठी त्याचे वंशज व आठवे निजाम मुकर्रम जहाँ आणि त्यांचे कनिष्ठ बंधू मुफ्फखम जहाँ हे पाकिस्तानच्या विरोधात हा खटला लढत होते. लंडन न्यायालयाचे न्यायाधीश मार्कस स्मिथ यांनी निजाम आणि भारताच्या बाजूने निकाल दिला.