

Madhya Pradesh Paper Leak
esakal
मध्य प्रदेश सरकारने परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि पेपरफुटी तसेच परीक्षांशी संबंधित गैरव्यवहारांच्या प्रकरणांना जलदगतीने न्याय देण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. विधानसभा परिसरातील सेंट्रल हॉलमध्ये माध्यमांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी राज्यात चार फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करण्याची घोषणा केली.