गिधाडांसाठी उभारणार कृत्रिम उबवणी केंद्र; संख्या वाढीसाठी मध्य प्रदेश सरकारची योजना

पीटीआय
Monday, 23 November 2020

गिधाडांमध्ये नवजात पिले आणि जन्म होण्यापूर्वीचा मृत्यू दर ७० टक्के आहे. कृत्रिम उबवणी केंद्रामुळे गिधाडांची संख्या तिपटीने वाढण्यास मदत होईल, असे जैन म्हणाले. गिधाडे एका वर्षाला एक अंडे घालतात.

भोपाळ - नष्ट होण्याच्या मार्गावर असलेल्या गिधाडांच्या संवर्धनासाठी कृत्रिम उबवणी केंद्र विकसित करण्याचा विचार मध्य प्रदेशमधील वन विभाग करीत आहे. 

राज्यात २०१९ च्या पक्षी गणनेनुसार आठ हजार ३९७ गिधाडांची नोंद करण्यात झाली आहे. भारतातील अन्य राज्यांपेक्षा ही संख्या जास्त आहे, असा दावा भोपाळमधील वनविहार राष्ट्रीय उद्यानाचे उपसंचालक ए. के. जैन यांनी केला. मृत जनावरांवर गुजराण करणाऱ्या गिधाडांची संख्या गेल्या दोन दशकांपासून मोठ्या प्रमाणावर कमी होत आहे. निसर्गातील स्वच्छता रक्षक असलेल्या पक्ष्यांची ही जात नामशेष होण्याचा धोका आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

मध्य प्रदेश सरकार आणि बाँबे नॅचरल हिस्टरी सोसायटी यांच्या वतीने केरवा येथे २०१३ मध्ये गिधाडे संवर्धन आणि प्रजनन केंद्र स्थापन केले आहे. आता येथे कृत्रिम अंडी उबवणी केंद्र उभारण्याचा विचार मध्य प्रदेश सरकार गंभीरपणे करीत आहे. या केंद्रासाठी तीन- चार खोल्यांची गरज असून ४ ते ५ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. गिधाडांमध्ये नवजात पिले आणि जन्म होण्यापूर्वीचा मृत्यू दर ७० टक्के आहे. कृत्रिम उबवणी केंद्रामुळे गिधाडांची संख्या तिपटीने वाढण्यास मदत होईल, असे जैन म्हणाले. गिधाडे एका वर्षाला एक अंडे घालतात. जर त्याचे फलन झाले नाही किंवा ते खराब झाले, असे त्यांच्या लक्षात आले तर ते अजून एक अंडे घालतात, अशी माहिती त्यांनी  दिली.

फाइव्ह स्टार संस्कृती काँग्रेसच्या मुळावर; आझाद यांनी नेत्यांना झापलं

कृत्रिम उबवणी केंद्र जीवरक्षक
जैन म्हणाले, की नव्या कृत्रिम अंडी उबवणी केंद्रात पक्षी जगण्याचा दर ५० ते ६० टक्के असेल. पिलू अंड्यातून बाहेर आल्यानंतर त्याला माता पक्ष्याच्या उबेप्रमाणे गरम वातावरण मिळेल. हे अत्याधुनिक यंत्र पक्ष्यांसाठी जीवरक्षक ठरेल. प्रजनन केंद्रात गिधाडांच्या २३ जोड्या किंवा ४६ पक्षी आणण्यात आले होते. मृत्यूनंतरही येथील गिधाडांची संख्या ५५ वर गेली आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Madhya Pradesh Government plan to increase the number for vultures