लग्नाचा हक्क हा मूलभूत मानवाधिकार; Online लग्नाला HC ची परवानगी

मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाने ऑनलाइन लग्नाला परवानगी दिली आहे. त्यामुळे तामिळनाडूच्या एका महिलेला भारतीय वंशाच्या अमेरिकी नागरिकाशी व्हर्च्युअल पद्धतीने लग्न करता येणार आहे. विवाह करण्याचा अधिकार हा मूलभूत मानवाधिकार आहे आहे आणि विशेष विवाह कायदा, १९५४ च्या कलम १२ आणि १३ अन्वये हा अधिकार लागू होईल, असं न्यायालयाने नमूद केलं.

विवाह कोणत्याही पद्धतीने केला जाऊ शकतो, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे. या प्रकरणात, दोन्ही ऑनलाइन मोड निवडला आहे. कायद्याने तंत्रज्ञानासोबत ताळमेळ राखणे आवश्यक असल्याचंही न्यायालयाने नमूद केलं. वस्मी सुदर्शनी या याचिकाकर्त्या महिलेचा विवाह राहुल एल मधू या व्यक्तीची ऑनलाईन पद्धतीने करण्यास मान्यता दिली आहे.

महिलेने मागणी केली होती की विवाह विशेष विवाह कायदा, १९५४ अंतर्गत नोंदणीकृत व्हावा आणि विवाह प्रमाणपत्र जारी केले जावे. न्यायालयाने उपनिबंधकांना तिचा विवाह राहुल एल मधुसोबत तीन साक्षीदारांच्या उपस्थितीत व्हर्च्युअल पद्धतीने करण्याचे निर्देश दिले. न्यायमूर्ती स्वामिनाथन यांनी निकालपत्रात दोन्ही पक्ष भारतीय नागरिक असणे आवश्यक नाही, असा निर्णय दिला.

कन्याकुमारी येथील रहिवासी असलेल्या सुदर्शनी आणि अमेरिकन नागरिक असलेल्या राहुल मधु यांच्या प्रेमात पडले. दोघांना लग्न करायचे होते आणि दरम्यान राहुल भारतात आला होता. ५ मे २०२२ रोजी त्यांनी दोघांनीही सब रजिस्ट्रारकडे विशेष विवाह कायद्यांतर्गत संयुक्त अर्ज सादर केला. नोटीस प्रकाशित झाल्यानंतर राहुलचे वडील आणि अन्य एका व्यक्तीकडून आक्षेप घेण्यात आले. विवाह अधिकारी आक्षेप वाजवी नसल्याच्या निष्कर्षाप्रत आले. अनिवार्य ३० दिवसांचा कालावधी १२ जून २०२२ रोजी संपला.

दुसऱ्या दिवशी दोघेही उपनिबंधकांकडे हजर झाले. व्हिसाच्या अटींमुळे राहुलला परतावे लागले म्हणून त्याला आणखी थांबता आलं नाही. वधू भारतात असून वर अमेरिकेत आहे, असं असूनही कायद्याच्या कलम १२ अन्वये त्यांना त्यांचा विवाह सोहळा करण्याची परवानगी मिळावी, अशी मागणी या दोघांनी केली होती.