आठ दिवसांत महाराष्ट्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचे दोन झटके

नवी दिल्ली-  सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम वर्षाच्या परीक्षांबाबत दिलेला निकाल हा महाराष्ट्र सरकारला गेल्या काही दिवसांतील दुसरा झटका आहे. अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे देण्याचा निकाल न्यायालयाने नुकताच दिला होता. त्यापाठोपाठ विद्यापीठ परीक्षांबाबतही राज्याची भूमिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. परीक्षा होणारच असे सांगताना न्यायालयाने ‘यूजीसी’कडे त्याचे सर्वाधिकार देणे हेही लक्षणीय मानले जाते.

आता बोला! दीड लाख कार्डधारकांना राशनच नाही, कशी पेटवावी चूल

देशभरातील विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आज मोठा निकाल दिला आहे. कोरोनाच्या संसर्गामुळे या परीक्षा रद्द करण्यात याव्यात अशी मागणी करणारी महाराष्ट्रासह अन्य काही राज्यांची मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली. राज्ये या परीक्षांच्या तारखा बदलू शकतात वा त्या पुढे ढकलू शकतात. विद्यापीठ अनुदान आयोगाशी (यूजीसी) चर्चा करून त्यांनी याबाबत निर्णय घ्यावा व ज्यांना ३० सप्टेंबरपर्यंत या परीक्षा घेणे शक्‍य नाही त्यांनी ‘यूजीसी’ला तशी माहिती द्यावी, असे सांगून न्यायालयाने या निर्देशात ‘यूजीसी’चे परीक्षाधिकारही कायम ठेवले आहेत. 

महाराष्ट्रासह पश्‍चिम बंगाल, दिल्ली व ओडिशा ही राज्य सरकारे आणि युवासेनेतर्फेही ‘यूजीसी’च्या निर्देशांविरोधात आव्हान याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. न्या. अशोक भूषण, न्या. आर सुभाष रेड्डी आणि न्या. एम आर शहा यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. परीक्षा घेतल्याशिवाय राज्ये विद्यार्थ्यांना पुढील वर्गांत बढती देऊ शकत नाही (टू बी प्रमोटेट) असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. १८ ऑगस्टच्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने यावरील निर्णय राखून ठेवला होता. 

‘यूजीसी’ची भूमिका मान्य 

‘यूजीसी’ने जुलैमध्ये अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या होत्या. या परीक्षा ऑनलाइन, ऑफलाइन किंवा संमिश्र अशा पद्धतीने घेण्याची मुभाही आयोगाने राज्यांना दिली होती. मात्र परीक्षा ३० सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण कराव्यात, अशा सूचना आयोगाने विद्यापीठांना दिल्या होत्या. न्यायालयाने ‘यूजीसी’ची भूमिका मान्य केली आहे. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत राज्ये परीक्षा पुढे ढकलू शकतात. मात्र यूजीसीबरोबर चर्चा केल्यानंतरच त्यांना नवीन तारीख निश्‍चित करावी लागेल असे ताज्या आदेशांत म्हटले आहे. 

जपानचे पंतप्रधान शिंजो आबे यांचा राजीनामा

एकत्रित सुनावणी 

विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्याच्या आयोगाच्या निर्णयाला युवा सेनेसह काही विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेताना न्यायालयाने आयोगाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार आयोगाने आपली भूमिका मांडणारे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात दाखल केले होते. ‘यूजीसी’तर्फे विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घ्यायलाच हव्यात, अशी ठाम भूमिका मांडताना त्याची कारणेही स्पष्ट केली होती. अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रद्द करण्याची काही राज्य सरकारांची भूमिका ही देशातील उच्च शिक्षणाच्या दर्जासाठी अतिशय घातक असल्याची भूमिका ‘यूजीसी’ने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे मांडली होती. 

तुलना करणे अशक्य 

सीबीएसई, आयसीएसई मंडळांनी परीक्षा रद्द केल्याचा दाखला याचिकाकर्त्यांनी दिला होता. मात्र या शालेय परीक्षांची विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षांशी तुलना होऊच शकत नाही असेही ‘यूजीसी’ने स्पष्ट केले होते. अंतिम वर्षांच्या परीक्षा या विद्यार्थ्यांच्या करिअरच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असतात. या परीक्षा विद्यार्थ्यांना जागतिक स्पर्धेत उतरण्यासाठी आत्मविश्वास देतात. त्यामुळे अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेणे आवश्‍यक आहे असे ‘यूजीसी’ने म्हटले होते.