राममंदिरासाठी ट्रस्ट; पंतप्रधान मोदींची संसदेत घोषणा 

नवी दिल्ली : अयोध्येत भव्य राममंदिर उभारण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज संसदेत "श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र' ट्रस्ट स्थापन करण्याची घोषणा केली. या संदर्भातील निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आल्यानंतर पंतप्रधानांनी लोकसभेत याची घोषणा केली. यानुसार अयोध्येतील अधिग्रहित संपूर्ण 67.703 एकर जमीन मंदिरासाठी ट्रस्टकडे सोपविण्यात येईल. सुन्नी वक्‍फ बोर्डाला पाच एकर जागा मिळेल. सर्व निर्णयांसाठी हा ट्रस्ट स्वायत्त असेल. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ट्रस्टची स्थापना होत असली तरी दिल्ली विधानसभा निवडणुकीचा टायमिंग साधून संसदेतील घोषणेद्वारे मोदींनी दिल्लीकर मतदारांना सूचक संदेश दिल्याचे मानले जात आहे. राममंदिर ट्रस्टबाबत काही तरी घोषणा होऊ शकते, असे संकेत कालच गृहखात्याकडून देण्यात आले होते. त्या पार्श्‍वभूमीवर आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मोदींनी थेट लोकसभा गाठून ट्रस्ट स्थापनेची घोषणा केली. एनडीएच्या सत्ताकाळातील गेल्या सहा वर्षांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी संसदेत स्वतःहून एखाद्या विषयावर निवेदन करण्याची आजची पहिलीच वेळ होती. लोकसभेचे कामकाज सुरू होताच पंतप्रधान मोदी बोलण्यासाठी उभे राहिल्याने, ते काय बोलतात याकडे सर्वांचेच लक्ष होते. 

सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकालात रामजन्मभूमीच्या वादग्रस्त स्थळाच्या अंतर्गत आणि बाहेरील भागावर रामलल्लाचे स्वामित्व मान्य करताना केंद्र आणि राज्य सरकारने समन्वयातून सुन्नी वक्‍फ बोर्डाला पाच एकर जागा देण्यास सांगितले होते. त्यानुसार केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला आहे. 

निर्णयाचे स्वातंत्र्य 
रामजन्मभूमीवर भव्य मंदिर उभारणीसाठी स्वायत्त ट्रस्ट स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. "श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र' असे या ट्रस्टचे नाव असेल. मंदिर आणि संबंधित विषयांवर निर्णयाचे पूर्ण स्वातंत्र्य ट्रस्टला असेल. यासोबतच, पाच एकर जागा सुन्नी वक्‍फ बोर्डाला देण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारला विनंती करण्यात आली होती. राज्य सरकारनेही त्यावर सहमती दर्शविली असल्याचे पंतप्रधान मोदींनी सांगितले. अयोध्येत मंदिराचे प्रस्तावित बांधकाम, तसेच भविष्यातील भाविकांची संख्या लक्षात घेऊन हा निर्णय केला असल्याचेही ते म्हणाले. 

मोदी म्हणाले 
हा ऐतिहासिक विषय कोट्यवधी देशवासीयांप्रमाणेच आपल्याही जिव्हाळ्याचा असून, त्यावर मत मांडणे आपल्यासाठी सौभाग्य आहे. भारताचा प्राणवायू, आदर्शांमध्ये आणि मर्यादेत श्रीरामाचे महत्त्व आणि अयोध्येची ऐतिहासिकता व पावित्र्याशी सर्वजण परिचित आहेत, असे सांगताना मोदींनी या ऐतिहासिक क्षणी सर्वांनी श्रीरामधामाच्या जीर्णोद्धारासाठी पाठिंबा द्यावा, असे आवाहनही केले. 

अनुसूचित जातीचा एक सदस्य 
गृहमंत्री अमित शहा यांनी "राममंदिरासाठी पंतप्रधान मोदींच्या कटिबद्धतेबद्दल त्यांचे अभिनंदन करतो' अशा शब्दांत या निर्णयाचे स्वागत केले. तसेच, प्रस्तावित ट्रस्टच्या रचनेचाही खुलासा गृहमंत्र्यांनी केला. श्रीरामजन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टमध्ये 15 सदस्य असतील. त्यात प्रत्येकवेळी एक अनुसूचित जातीचा सदस्य राहील, असे सांगताना शहा म्हणाले, की सामाजिक सौहार्द मजबूत करण्याचा हा अभूतपूर्व निर्णय आहे. कोट्यवधी लोकांची अनेक वर्षांची प्रतीक्षा यामुळे संपुष्टात येणार असून, लवकरच ते रामजन्मभूमीवर भव्य मंदिरात दर्शन करू शकतील. 

मशिदीसाठी धानीपूरमध्ये जागा 
अयोध्येतील धानीपूर येथे मशीद बांधण्यासाठी जागा देण्याचा निर्णय उत्तर प्रदेश सरकारने बुधवारी घेतला. अयोध्येमध्ये मंदिर उभारणीसाठी श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्‌स्टच्या स्थापनेची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केल्यानंतर काही तासांमध्येच उत्तर प्रदेश सरकारने सुन्नी वक्‍फ बोर्डाला मशीद बांधण्यासाठी पाच एकर जमीन देण्याची घोषणा केली. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला. अयोध्येतील धानीपूर येथे सुन्नी वक्‍फ बोर्डाला पाच एकर जमीन देण्यात येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान नऊ नोव्हेंबर 2019 रोजी अयोध्येत मशीद बांधण्यासाठी पाच एकर जमीन देण्याचे आदेश दिले होते. 

पराशरण, शंकराचार्य विश्‍वस्त 
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज राम मंदिर स्ट्रस्टच्या स्थापनेची घोषणा केल्यानंतर काही तासांमध्ये विश्‍वस्त मंडळातील सदस्यांच्या नावांची चर्चा सुरू झाली. अयोध्येप्रकरणी हिंदू पक्षकारांची बाजू मांडणारे विधिज्ञ के.पराशरण, एक शंकराचार्य तसेच पाच धर्मगुरूंचा या मंडळामध्ये समावेश असल्याचे वृत्त काही वाहिन्यांनी दिले आहे. विश्‍वस्त मंडळातील सदस्यांत के. पराशरण, शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वतीजी महाराज प्रयागराज, मध्वाचार्य स्वामी प्रसन्नतीर्थ, परमानंद महाराज, स्वामी गोविंद गिरी, विमलेंद्र मोहनप्रताप मिश्रा, डॉ. अनिल मिश्रा, कामेश्‍वर चौपाल, पाटणा (अनुसूचित जातीचे सदस्य) आणि महंत दिनेंद्र दास आदींचा समावेश आहे. 

अयोध्येत राममंदिर उभारण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असून, त्याचा दिल्लीशी काहीही संबंध नाही. सध्या सर्व देशात निवडणुका होत नाहीत, त्यामुळे या निर्णयावरून संभ्रम निर्माण करण्याचे काही कारण नाही. 
- प्रकाश जावडेकर, केंद्रीय मंत्री 

शिया वक्‍फ बोर्डाकडे आणखी पाच एकरची जमीन असती तर आम्ही त्यावरदेखील मंदिर उभारले असते. 
- वसीम रिझवी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश शिया केंद्रीय वक्‍फ बोर्ड 

अयोध्येत मशिदीच्या उभारणीसाठी सुन्नी वक्‍फ बोर्डाला पाच एकरची जागा मिळणार असली तरीसुद्धा, हे बोर्ड देशातील सगळ्या मुस्लिमांचे प्रतिनिधित्व करत नाही. या बोर्डाने जरी केंद्राचा प्रस्ताव स्वीकारला तरीसुद्धा तो देशातील सगळ्या मुस्लिमांचा प्रस्ताव समजण्याचे काही कारण नाही. 
- यासीन उस्मानी, सदस्य ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड