manipur violence : दोन महिन्यांपासून अशांत असलेलं मणिपूर हे नवं काश्मीर बनतंय का? या अशांतपर्वाचा घटनाक्रम जाणून घेऊया

एप्रिलच्या अखेरीस मणिपूरमध्ये हिंसाचाराला सुरूवात झाली. इंटरनेट लॉकडाऊन असल्याने तिथल्या बातम्या उर्वरित भारतात येईपर्यंत फारच वेळ लागतोय. त्यातच ४ मे ला झालेल्या महिला अत्याचाराचा व्हिडीओ १९-२० जुलैला व्हायरल झाला आणि देशभरात एकच संताप उसळला. जवळपास अडीच महिन्यांनंतर या गोष्टीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बोलले.

पण तरीही मणिपूरमधली अशांतता अजून दूर झालेली नाहीच. काय झालं होतं नेमकं, मणिपूर का धुमसत होतं याचा घेतलेला हा आढावा.

सुमारे दशकभर धुमसत असलेले संघर्षाचे निखारे पुन्हा फुलवल्यासारखं झालं आहे. कारण झालं उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचं.

उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला अनुसूचित जमातीच्या श्रेणीमध्ये मैतेयींचा समावेश  करण्याचे निर्देश दिले आणि त्यावरुन हिंसक निदर्शने सुरु झाली.

मैतेयींचा अनुसूचित जमातींच्या श्रेणींमध्ये समावेश होण्याला विरोध का आहे, हे समजून घेण्यासाठी आपल्याला काही गोष्टी समजून घ्याव्या लागतील.

• भारतामध्ये १९५६ साली मणिपूर संस्थान सामील झाले.

• सुरूवातीला त्याला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा होता.

• त्यानंतर १९७२ साली मणिपूरला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा मिळाला.

• त्याचबरोबर भारतीय राज्यघटनेच्या ३७१ (सी) या कलमानुसार स्वतंत्र दर्जा आणि संरक्षण मिळाले.

• हे कलम इथे समजून घेणं महत्त्वाचं आहे कारण या  ३७१ (सी)कलमानुसार आदिवासींच्या भागातील जमिनी इतर जातींच्या लोकांना खरेदी करता येत नाहीत, पण आदिवासी मात्र मैतेईंच्या भागातील जमिनी खरेदी करू शकतात.

  आता पुन्हा २०२३मध्ये कोर्टाच्या निर्णयाकडे येऊ.

कोर्टाच्या निर्णयानंतर हा हिंसाचार अधिक उसळला.

उच्च न्यायालयाने एका निर्देशाद्वारे मैतेयींना (ज्या आजपर्यंत बिगरआदिवासी होते) त्यांना अनुसूचित जमातींचा दर्जा दिल्याने त्यांना या आदिवासींच्या विशेषत: कुकींच्या जमिनी खरेदी करता येऊ शकतात. मात्र राज्याचा ३७१(सी) कलमाचा दर्जा कायम राहिल्याने या जमिनी राज्याबाहेरील नागरिक खरेदी करू शकत नाहीत.

दुसरी गोष्ट म्हणजे मैतेयी राज्याच्या संपूर्ण लोकसंख्येच्या सुमारे 53 टक्के आहेत परंतु मणिपूरच्या सुमारे 10% भूभागावर त्यांचा कब्जा आहे.

त्यातही इंफाळ आणि तिच्या उपनद्यांच्या खोऱ्यांपैकी सर्वाधिक सुपिक खोरी आणि त्यातील जमीन मैतेयींकडे वर्षानुवर्षे आहे, असे येथील जाणकार सांगतात.

म्हणूनच याऊपर जर त्यांना अनुसूचित जमातीचे आरक्षण मिळाले तर आधीच प्रमुख वंशिक गट असलेले मैतेयी सरकारी नोकऱ्यांपासून सगळ्याच ठिकाणी वर्चस्व अधिक कायम करतील, अशी भीतीही इतर जमातींना विशेषत: आदिवासींना आहे.

कुकी ही आदिवासींतील एक मोठी जमात आहे. त्यामुळे मैतेयी आणि कुकींमध्ये संघर्ष भडकला आहे.

मणिपूरमधील आदिवासी गटांनी 28 एप्रिल रोजी मुख्यमंत्री बीरेन सिंग यांच्या चुराचंदपूर भेटीच्या दिवशी राज्य सरकारच्या आरक्षित जंगले/संरक्षित जंगलांवरील सर्वेक्षण आणि गावांमधून बेदखल केल्याच्या निषेधार्थ 12 तासांचा संपूर्ण बंद पुकारला तेव्हा हे सर्व सुरू झाले. राज्य सरकारने इम्फाळमधील चर्च उद्ध्वस्त केल्यानंतर आदिवासी संघटनांनीही नाराजी व्यक्त केली होती. कुकी आणि नागा या मणिपूरमधील प्रमुख डोंगरी जमाती ख्रिस्ती आहेत.

हिंसाचाराचा घटनाक्रम

27 मार्च : मणिपूर उच्च न्यायालयाने मैतेयींचा अनुसूचित जमातींमध्ये समावेश करण्यासाठी केंद्राकडे शिफारसी करण्याचे निर्देश सरकारला दिले.

19 एप्रिल : मणिपूरच्या लोकांना न्यायालयाच्या या आदेशाची माहिती मिळाल्यावर या निर्णयामुळे वातावरण ढवळून काढले

27 एप्रिल: मुख्यमंत्री बिरेन सिंग यांच्या चुराचंदपूर दौऱ्याच्या एक दिवस आधी, ते ज्या ओपन जिमचं उद्घाटन करणार होते ती जिमच आंदोलकांनी जाळून टाकली आणि आपला विरोध व्यक्त केला.

28 एप्रिल: कलम 144 लागू करण्यात आले आणि इंटरनेट सेवा पाच दिवसांसाठी बंद करण्यात आली. जी अद्याप सुरळीत झालेली नाहीच.

3 मे: मणिपूरच्या ऑल ट्रायबल स्टुडंट्स युनियनने (एटीएसयूएम) पुकारलेल्या आदिवासी एकता मोर्चासाठी हजारो लोक आले होते.

या रॅलीला 60,000 हून अधिक लोक सहभागी झाल्याचा अंदाज आहे. चुराचंदपूरच्या तोरबुंग परिसरात रॅलीदरम्यान हिंसाचार उसळला.

कांगपोकपी जिल्ह्यातील सैकुलमध्ये जवळपास 11 नागरीक जखमी तर गोळीबारात दोघांचा मृत्यू झाला.

मैतेयी आणि आंदोलक (आदिवासी) रस्त्यावर भिडल्याने, राज्य सुरक्षा दल घटनास्थळी दाखल झाले आणि आठ जिल्ह्यांमध्ये प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्यात आले.

निदर्शनांदरम्यान, AK-47 सारखी अत्याधुनिक शस्त्रे बाळगणाऱ्या नागरिकांच्या प्रतिमा समाजमाध्यमांवर पसरल्या. काही आंदोलक हे निलंबित झालेले कुकी आदिवासी अतिरेकी गटाचे सदस्य होते.

4 मे : हिंसाचार रोखण्यासाठी लष्कर, सीआरपीएफ, आसाम रायफल्स आणि राज्य पोलिसांसह जलद कृती दल तैनात करण्यात आले होते.

त्याच दिवशी, सरकारने शूट अॅट साइटचा आदेश जारी केला.

29 मे : गृहमंत्री अमित शाह तीन दिवसांच्या दौऱ्यावर मणिपूरला पोहोचले. त्यांनी विविध आदिवासी आणि इतर समाजघटकांच्या संघटना, चुराचंदपूर जिल्ह्यातील आदिवासी नेते आणि विचारवंत तसेच विद्यार्थी संघटना, महिला गट यांची भेट घेतली.

हिंसाचार थांबवण्यासाठी गृहमंत्र्यांनी या संघटनांच्या नेत्यांकडे किमान १५ दिवसांची खात्री मागितली.

कांग पोकपी या जिल्ह्याला शहांनी भेट दिली. तसेच शहा यांनी न्यायालयीन चौकशी आयोग नेमण्याची आणि शांतता समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली.

7 जून : मैतेयी आणि कुकी समुदायातील हिंसाचारात कांगचुप येथील एका आठ वर्षांच्या मुलाला गोळी लागली. या मुलाला रुग्णवाहिकेतून नेत असताना जमावाने त्या रुग्णवाहिकेलाच आग लावली. या आगीत दुर्दैवी मुलगा आणि त्याची आई यांचा जळून मृत्यू झाला.

10 जून : नेडा संयोजक हिमंत बिस्वा सरमा यांनी इम्फाळला भेट दिली. यानंतर मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी केंद्राने ५१ सदस्यांची शांतता समिती स्थापन केली मात्र त्यातील तरतुदी न पटल्याने कुकी आणि मैतेयी दोन्ही गटांनी त्यातून अंग काढून घेतले.

14 जून : हिंसाचार पुन्हा उसळला. खामेनलोक या कुकी गावात ९ मैतेई ठार तर १० जखमी झाले. तसेच इंफाळ पश्चिम जिल्ह्यातील लामफेल भागात मणिपूरच्या महिला मंत्री आणि भाजप आमदार नेमचा किपगेन यांच्या अधिकृत निवासस्थानाला आग लावण्यात आली.

15 जून - 11 जणांचा गोळ्या झाडून मृत्यू झाला तर 14 जण जखमी झाले आहेत

16 जून : केंद्रीय मंत्री आर के रंजन यांचे इंफाळमधील कोंगबा येथील निवासस्थान जमावाने जाळले.

18 जून : राज्यातील संकटादरम्यान, मणिपूरने मोठा गाजावाजा न करता थोडक्यातच 22 वा विद्रोह एकता दिवस साजरा केला.

24 जून: सर्वपक्षीय बैठकीत विरोधकांनी भाजप सरकारवर हल्लाबोल केला. मणिपूर परिस्थिती हाताळण्यात दिरंगाई झाल्याचा आरोप झाला. मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंह यांच्या राजीनाम्याची आणि राष्ट्रपती राजवट आणण्याची मागणी झाली. केंद्रानेही बिरेन सिंह यांच्यापुढे राजीनामा देण्याचा पर्याय ठेवला.

30 जून : मुख्यमंत्री बिरेन सिंह यांचा राजीनामा त्यांच्या समर्थकांनी फाडून टाकला. त्यामुळे बिरेन सिंह सत्तेवर कायम राहिले.

दरम्यानच्या काळात हिंसाचार पुन्हा उसळला. कांग पोकी येथे हिंसाचाराच्या घटना घडल्या.

1 जुलै : राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीची (एनआरसी) अंमलबजावणी करण्यात यावी आणि राज्यातील संकटावर शांततापूर्ण तोडगा काढण्यात यावा, या मागणीसाठी लोकांनी शनिवारी मणिपूरच्या इंफाळ खोऱ्यात निरनिराळय़ा ठिकाणी निदर्शने केली.

2 जुलै : इम्फाळ पश्चिम जिल्ह्यात लागू करण्यात आलेले संचारबंदीचे निर्बंध रविवारी शिथिल करण्यात आले.

3 जुलै : कांगपोक्पी येथे अडवण्यात आलेला महामार्ग क्र.२ खुला केल्याचे कुकी बंडखोरांनी जाहीर केले.

हिंसाचाराच्या घटना वाढतच होत्या.

19 जुलै : चार मे रोजी कुकी महिलांवर झालेल्या अत्याचाराचा आणि त्यात त्यांची धिंड काढल्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आणि देशभरात संताप उसळला.

20 जुलै :मणिपूर हिंसाचाराला सुरूवात झाल्यापासून पहिल्यांदाच पंतप्रधान मोदी याविषयी व्यक्त झाले. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाआधी पंतप्रधानांनी मणिपूरच्या त्या व्हिडीओवर प्रतिक्रिया दिली आणि दोषींवर कठोर कारवाई होईल, असे आश्वासन दिले.

तर मणिपूरचे मुख्यमंत्री बिरेन सिंह यांनी व्हिडीओतील घटनांप्रमाणे अनेक घटना याआधीही महिलांच्या बाबतीत घडल्याची कबुली दिली.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (NHRC) मणिपूर सरकारला नोटीस बजावली असून 4 मे रोजी जमावाने महिलांची नग्न धिंड काढून त्यांच्यावर अत्याचार केले, त्या प्रकरणाचा अहवाल मागवला आहे.

मणिपूर भारताचे नवे काश्मीर बनत आहे का? असा प्रश्न पडतो.

मणिपूरमध्ये 28 एप्रिलपासून इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली आहे. त्याला जवळपास 2 महिने झाले आहेत आणि काश्मीर नंतर दुसऱ्या क्रमांकावर असलेले हे इंटरनेट शटडाऊन आहे.

मणिपूरमधल्या परिस्थितीबाबत आणखी बोललं जातं ते म्हणजे या हिंसाचारामागे म्यानमारमधील अमली पदार्थ माफियांचा हात आहे का? सरकारनेसुद्धा म्यानमारसीमांवर विशेष तपासणी केली होती.

म्यानमार-आधारित ड्रग लॉर्ड्स आणि शेजारील देशातील "बेकायदेशीर स्थलांतरित" वांशिक हिंसाचारामागे असल्याचा दावा राज्य सरकारने केला आहे. मणिपूरमध्ये काढलेली खसखस ​​म्यानमारमध्ये प्रक्रियेसाठी नेली जाते आणि नंतर राज्यात आणली जाते, असा आरोप आहे. 2017 पासून राज्यात 18000 एकर पेक्षा जास्त खसखस ​​पिकाचा नाश झाल्याचा दावा अधिकाऱ्यांनी केला आहे. अशा कडक उपाययोजनांमुळे यंदा एकही खसखस ​​काढता आली नाही, त्यामुळे अमली पदार्थांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. या सगळ्यामुळे माफियाच मोठ्या प्रमाणावर मैतेयी आणि कुकी गटांमध्ये अशांतता पसरवत आहेत, अशाप्रकारे एक थिअरी मांडली जाते.

अर्थात तरीही मणिपूरचा प्रश्न तसाच राहतो. एप्रिलपासून सुरू झालेला हा हिेसाचार थांबवण्याचा सरकारने येनकेनप्रकारेण प्रयत्न केला. मात्र तो थांबलेला नाही. राहुल गांधी यांनी मणिपूरच्या दौऱ्यात हिंसाग्रस्त भागांना भेट दिली त्याचप्रमाणे हिंसापीडित विस्थापितांना ठेवलेल्या केंद्रालाही भेट दिली.

राज ठाकरे यांनीसुद्धा एका व्हिडीओद्वारे मणिपूरमधल्या परिस्थितीतबाबत चिंता व्यक्त केली. याप्रकरणी पंतप्रधानांचे मौन अनाकलनीय असल्याचे राज म्हणाले.

मात्र या नंतरसुद्धा मणिपूरच्या परिस्थितीत फारसा बदल घडलेला दिसत नाही.