मराठा आरक्षण : शरद पवारांचा उल्लेख केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारलं...

दिल्ली : महाराष्ट्र सरकारकडून देण्यात आलेल्या मराठा समाजाच्या आरक्षणास स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज (बुधवार) नकार दिला. तसेच या प्रकरणी राज्य सरकारला 4 आठवड्यांचा वेळ दिला असून, अंतिम सुनावणी 17 मार्चपासून सुरु होणार आहे. मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीदरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेस अध्यक्ष शरद पवारांचा उल्लेख झाल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात काही वेळासाठी गोंधळ झाला.

शरद पवारांचं नाव घेतल्याने न्यायाधीशांनी राजकीय नेत्यांचा उल्लेख केला जाऊ नये सांगत मराठा आरक्षणविरोधी याचिकाकर्ते गुणरत्न सदावर्ते यांना फटकारलं. आम्ही कायद्याच्या चौकटीत राहून सुनावणी करणार आहोत असंही यावेळी न्यायालयाने त्यांना सुनावले. दरम्यान न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर १७ मार्चपासून अंतिम सुनावणीला सुरुवात करण्यात येईल असं सांगितलं आहे.

मोठी बातमी - नवी मुंबई राखण्यासाठी भाजपने आखला 'हा' प्लॅन... 

सुनावणीदरम्यान काय झालं...
न्यायालयात सुनावणी सुरु असताना मराठा आरक्षणाविरोधात न्यायालयात बाजू मांडणारे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी एका मोठ्या नेत्यांच्या मुलीने आझाद मैदानात जाऊन सुरु असलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा दिल्याचा उल्लेख करत सुप्रिया सुळे यांचं नाव घेतलं. शरद पवार आणि सुप्रिया सुळे यांचं नाव घेतल्याने न्यायाधीशांनी यावेळी राजकीय नेत्यांच्या नावाचा उल्लेख केला जाऊ नये असं मत नोंदवलं. आम्ही कायद्याच्या चौकटीत राहून सुनावणी करणार आहोत. राजकीय नेत्यांची नावं घेतल्यास युक्तिवाद करण्याची परवानगी देण्यात येणार नाही असं यावेळी न्यायाधीशांनी सदावर्ते यांना चांगलेच फटकारलं.

मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. गुणरत्न सदावर्ते व इतरांच्या याचिका सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठापुढे सोमवारी सुनावणीसाठी आल्या असताना मराठी कागदपत्रांचे इंग्रजीत भाषांतर आणि प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी राज्य सरकारने १० आठवडय़ांचा कालावधी मागितला होता. त्याचबरोबर या पीठापुढे शबरीमला व अन्य प्रकरणांवर सुनावणी सुरू होणार असल्याने मराठा आरक्षणप्रकरणीची सुनावणी लांबणीवर गेली.

या पूर्वी देखील सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. जुलै २०१९ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात देण्यात आलेल्या आरक्षणाला स्थिगिती देण्यास नकार दिला होता. त्यावेळी तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आरक्षणावर पूर्वलक्ष्यी प्रभावाबाबतचा निर्णय देखील स्थगित केला होता.

मोठी बातमी - नवी मुंबई राखण्यासाठी भाजपने आखला 'हा' प्लॅन...