SEBC वर्ग ठरविण्याचा अधिकार राज्यांना; संसदेत विधेयक सादर

नवी दिल्ली - इतर मागास वर्गाच्या आरक्षणाची सूची तयार करण्याचा अधिकार राज्यांना देणारे घटनादुरुस्ती विधेयक आज केंद्र सरकारने लोकसभेत सादर केले. या विधेयकावर विरोधी पक्षांनी देखील सरकारला सहकार्य करण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्यामुळे गेली काही दिवस संसदेत गदारोळ होत असला, तरी या विधेयकावर चर्चा होण्याची चिन्हे आहेत. अधिवेशनाच्या शेवटच्या टप्प्यात हे विधेयक संमत होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

महाराष्ट्रात मराठा समाजाचा इतर मागास वर्गामध्ये (ओबीसी) समावेश करून त्यांना आरक्षण देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. त्यामुळे केंद्र सरकारने १२७ वे घटनादुरुस्ती विधेयक संसदेत आणण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार हे विधेयक आज लोकसभेत मांडण्यात आले आहे. आज अधिवेशनाचे पहिले सत्र सुरू झाल्यापासून सभागृहाचे कामकाज गदारोळामुळे दोनदा स्थगित झाले. परंतु घटनादुरुस्ती विधेयकावर चर्चा करण्यास विरोधी पक्ष देखील तयार आहेत. र्कॉंग्रेस देखील या विधेयकावरून केंद्राला सहकार्य करणार असल्याचे सांगितले जाते.

घटनादुरुस्ती विधेयक दोन्ही सभागृहात संमत झाल्यास ओबीसींच्या आरक्षणाची सूची तयार करण्याचा अधिकार हा राज्य सरकारांना मिळेल. त्यानंतर या सूचीमध्ये मराठा समाजाचा समावेश करण्याचा मार्ग खुला होईल. असे असले, तरी त्यावरून ओबीसी समुदायाकडून विरोध होऊ नये म्हणून विरोधी पक्षांकडून आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा वाढण्याची मागणी केली जाणार असल्याचे समजते.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करताना हे आरक्षण ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडत असल्याची टिपण्णी केली होती. आता घटनादुरुस्ती विधेयक संमत झाल्यानंतरही मराठा समाजाचा समावेश ओबीसी सूचीमध्ये करण्यात अडचण येऊ नये म्हणून ही मर्यादा वाढविण्याची मागणी विरोधी पक्ष करणार आहे. त्यावर भारतीय जनता पक्षालाही विचार करावा लागेल. विधेयकावर लोकसभेत संमत झाल्यानंतर ते राज्यसभेतही मंजूर व्हावे लागेल. नंतर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यावर त्याचे कायद्यात रुपांतर होईल.

घटना दुरस्ती विधेयक लोकसभेत आणल्यानंतर ते गदारोळात मंजूर करण्याची केंद्र सरकारची इच्छा नाही. या विधेयकावर चर्चा होऊ ते सर्वानुमते संमत व्हावे, अशी सरकारची अपेक्षा आहे. विरोधी पक्ष देखील त्यावर चर्चा करण्यास तयार आहेत. अधिवेशनाचा समारोप होण्यास अजून चार दिवसांचा अवधी आहे. या काळात लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहात या विधेयकांवर चर्चा होऊन ते संमत केले जाण्याची शक्यता आहे. घटनेच्या हे विधेयक संमत झाल्यास आरक्षण सूचीमध्ये एखाद्या समुदायाचा समावेश करण्याचा वा वगळण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना मिळेल.

१०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतर राज्यांना सामाजिक आणि शैक्षणिक आरक्षण ठरविण्याचा अधिकार नाही. या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने फेरविचार याचिका फेटाळली होती. घटनेच्या कलम ३३८ बी आणि ३४२ नुसार एसईबीसी आरक्षणाच्या यादीत कुणाचा समावेश करायचा याचा अधिकार राष्ट्रपतींकडे आहे. यात सुधारणा करणारे हे विधेयक आहे. ते मंजूर झाल्यानंतर आरक्षण सूची ठरविण्याचा अधिकार राज्यांना मिळेल.