मशिदीचा वाद : ज्ञानव्यापीचा सर्व्हे होणारच

लखनौ : वाराणसीमधील ज्ञानव्यापी मशिदीतील सर्वेक्षणाला येथील न्यायालयाने आज हिरवा कंदील दर्शवितानाच यासाठी आयुक्त बदलले जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले. याप्रकरणी आयोगाने १७ मे पर्यंत सर्वेक्षण अहवाल सादर करावा असे ताज्या निर्देशांत नमूद करण्यात आले आहे. याप्रकरणात ‘सर्व्हे कमिशनरची उचलबांगडी करण्यात यावी’ अशी मुस्लिम पक्षकारांची मागणीही न्यायालयाने यावेळी फेटाळून लावली. वाराणसीमधील कनिष्ठ न्यायालयाने गुरुवारी हे निर्देश दिले. सर्वेक्षणाचे काम हे सतरा तारखेच्या आधीच पूर्ण करावे लागणार आहे. या सर्वेक्षणामध्ये व्यत्यय आणणाऱ्या लोकांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, असेही कोर्टाकडून सांगण्यात आले.

न्यायालयाने याच सर्वेक्षणासाठी दोन अतिरिक्त कमिशनर नियुक्त करण्याचेही आदेश दिले आहेत. या सर्वेक्षणाचे काम सकाळी आठ वाजल्यापासून बारावाजेपर्यंत पूर्ण करण्यात यावेत. प्रत्येक कोपऱ्याचे सर्वेक्षण केले जावे असेही न्यायालयाकडून सांगण्यात आले. येथील पाच महिला भाविकांनी काशी विश्वनाथ- ज्ञानव्यापी मशिदीच्या परिसरात आम्हाला विनाव्यत्यय पूजा करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका वाराणसीतील कोर्टामध्ये दाखल केली होती. यावर सुनावणी घेताना न्यायालयाने संबंधित परिसरातील सर्वेक्षणाचे काम सुरूच राहावे असे निर्देश दिले. याप्रकरणी अजयसिंह व विशाल सिंह या आणखी दोन अॅडव्होकेट कमिशनरची नियुक्ती केली आहे. ते कमिशनर अजयकुमार मिश्रा यांना मदत करण्याचे काम करतील. तत्पूर्वी अंजुमन इनतेझमिया मशीद समितीने मिश्रा यांच्या नियुक्तीला आक्षेप घेतला होता.

‘कलम-२५’च्या आधारे मागणी

सध्या हा परिसर वर्षातून एकदा प्रार्थनेसाठी खुला करण्यात येतो. याचिकाकर्त्यांनी राज्यघटनेतील ‘कलम-२५’ अन्वये आमच्या हक्कांना संरक्षण दिले जावे. प्रार्थनेमध्ये मशीद समितीने व्यत्यय आणू नये अशी मागणी केली होती. स्थानिक न्यायालयाच्या आदेशांना मशीद समितीने २१ एप्रिल रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, पण ती याचिका फेटाळून लावण्यात आली. २६ एप्रिल रोजी वाराणसी कोर्टाने वादग्रस्त भागाचे व्हिडिओ चित्रण करण्याचे निर्देश दिले होते. या कामात शुक्रवारी व्यत्यय आणल्यामुळे ते काम पूर्ण होऊ शकले नाही.

मथुरेसंबंधित याचिका मार्गी लागणार

मथुरेतील श्रीकृष्ण जन्मभूमीच्या वादाबाबत आज अलाहाबाद उच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने मूळ वादाशी संबंधित असलेल्या सगळ्या याचिका तातडीने निकाली काढण्यात याव्यात असे निर्देश कनिष्ठ न्यायालयास दिले आहेत. उच्च न्यायालयाने यासाठी चार महिन्यांची मुदत ठरवून दिली आहे. आजच्या सुनावणीदरम्यान सुन्नी वक्फ बोर्ड आणि अन्य पक्षकार उपस्थित नव्हते त्यामुळे न्यायालयाने एकर्फी आदेश दिले. भगवान श्रीकृष्ण विराजमानच्या वतीने न्यायालयीन मित्र मनीष यादव यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने हे आदेश दिले. न्या. सलीलकुमार राय यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठासमोर याबाबत सुनावणी पार पडली.