केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे तीन महत्त्वाचे निर्णय; सर्वसामान्यांच्या आयुष्यावर थेट परिणाम

नवी दिल्ली - इथेनॉलच्या दरात प्रतिलिटर १.९४ रुपये ते ३.३४ रुपयांपर्यंतची वाढ करण्याचा आणि सर्व प्रकारच्या धान्य साठवणुकीसाठी तागाच्या (ज्यूट) थैल्यांचा वापर बंधनकारक करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने आज घेतला. यासोबतच देशभरातील सर्व धरणांच्या दुरस्ती-देखभालीसाठी १० हजार कोटी रुपयांच्या ड्रीप योजनेच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यालाही मंजुरी देण्यात आली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची आज बैठक होऊन त्यात या निर्णयांवर शिक्कामोर्तब झाले. त्यानंतर माहिती व प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर आणि जलशक्ती खात्याचे मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांनी पत्रकार परिषदेत या निर्णयांची माहिती दिली.

इथेनॉलमिश्रीत इंधनासाठीच्या धोरणांतर्गत २०२०-२१ च्या गळीत हंगामासाठी इथेनॉलच्या दरवाढीचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहारविषयक समितीने केला. यामध्ये मळीपासून तयार केल्या जाणाऱ्या सी-हेवी, बी-हेवी इथेनॉलच्या दरात अनुक्रमे १.९४ रुपये आणि ३.३४ रुपये प्रतिलिटर वाढ करण्यात आली आहे. तर उसाच्या रसापासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलचे दर प्रतिलिटर ३.१७ रुपयांनी वाढविण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे सी-हेवी इथेनॉलचा दर ४३.७५ रुपयांवरून ४५.६९ रुपये प्रतिलिटर, तर बी-हेवी इथेनॉलचा दर ५४.२७ रुपयांवरून ५७.६१ रुपये प्रतिलिटर होणार आहे. यासोबतच उसाच्या रसापासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलचा सुधारीत दर ५४.२७ रुपयांऐवजी ५७.६१ रुपये प्रतिलिटर असा असेल.

हे वाचा - 'ते देशाचे PM आहेत, काहीही बोलू शकतात, जरा बेरोजगारी, भूकबळीवरही त्यांनी बोलावं'

रोजगार निर्मिती होणार
देशातील धरणांच्या दुरुस्ती आणि देखभालीसाठी ड्रीप योजनेच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यालाही सरकारने मंजुरी दिली आहे. प्रत्येक टप्प्यासाठी सहा - सहा वर्षांचा कालावधी ठरविण्यात आला आहे. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात सात राज्यांमध्ये २२३ धरणांच्या सुरक्षेची काळजी घेण्याबरोबरच व्यवस्थापनातही सुधारणा करण्यात आली. आता दुसऱ्या टप्प्यामध्ये १९ राज्यांमधील मोठ्या धरणांवर लक्ष केंद्रीत केले जाणार आहे. या सोबतच या धरण प्रकल्पांच्या मदतीने मत्स्यपालन, जलपर्यटन या उपक्रमांनाही प्रोत्साहन देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असून यातून अकुशल कामगारांसाठी १० लाख मनुष्य दिवसांचा तर कुशल कामगारांसाठी अडीच लाख मनुष्य दिवसांचा रोजगार उपलब्ध होईल. योजनेसाठी १०,२११ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

मजूर आणि शेतकऱ्यांना फायदा
सर्वप्रकारच्या अन्नधान्य साठवणुकीसाठी तागाच्या थैल्यांचा वापर करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. तागाच्या थैल्यांचा वापर धान्य तसेच साखरेच्या साठवणुकीसाठी मर्यादीत प्रमाणात होत होता. सुधारीत निर्णयानुसार १०० टक्के अन्नधान्य आणि २० टक्के साखरेची साठवणूक तागाच्या थैल्यांमध्ये होईल. याचा लाभ ताग उत्पादनाशी निगडीत पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, आसाम, आंध्र प्रदेश, मेघालय आणि त्रिपुरा या राज्यांमधील ३.७ लाख मजूर आणि शेतकऱ्यांना होईल. धान्य साठवणुकीसाठी सरकारकडून दरवर्षी ७५०० कोटी रुपयांच्या तागाच्या थैल्या खरेदी केल्या जातात.