Madhya Pradesh High Court questions EOW investigation after a minor was wrongly included in a disproportionate assets case.
esakal
मध्य प्रदेशातील आर्थिक गुन्हे शाखेचा (EOW) एक वेगळाच पराक्रम समोर आला आहे. हायकोर्टाने याबाबत EOW ला चांगलेच झापले असून कार्यपद्धतीबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. एक वर्षाच्या मुलाला अधिक मालमत्ता असल्याच्या एका प्रकरणात आर्थिक गुन्हे शाखेने आरोपी म्हणून नावजोग केले होते.