Vote For Note Case: मतदानासाठी लाच घेणाऱ्या खासदार आणि आमदारांवर कारवाई होणार, सर्वोच्च न्यायालयाने बदलला 26 वर्ष जुना निर्णय

Vote For Note Case: सुप्रीम कोर्टाने आज एक ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. विधानसभेत भाषण करण्यासाठी आणि मतदान करण्यासाठी लाच घेणाऱ्या आमदार, खसदारांना कायदेशीर खटल्यापासून बचाव करणारा कायदा रद्द केला आहे. त्यामुळे सभागृहात लाच घेऊन मतदान करणे किंवा भाषण करणे आता खासदार-आमदारांना महागात पडणार आहे.

लाच घेणाऱ्या नेत्यांवर कायदेशीर खटला चालवला जाणार आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील सात सदस्यीय घटनापीठाने एकमताने आज हा निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने 1998 चा निर्णय रद्द करत खासदार आणि आमदारांना लाचेच्या बदल्यात मतं मिळाल्यास कायदेशीर कारवाईपासून कोणतीही सूट दिली जाणार नाही असे स्पष्ट केले आहे.

मतदान करण्यासाठी किंवा सभागृहात भाषण देण्यासाठी लाच घेणाऱ्या खासदार आणि आमदारांवर कारवाई होऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने 1998 चा निर्णय रद्द केला आहे. CJI म्हणाले, 'नरसिंहरावांच्या निर्णयाचा अर्थ कलम 105/194 च्या विरोधात आहे. आमचा विश्वास आहे की लाचखोरीला संसदीय विशेषाधिकारांचे संरक्षण नाही.'

CJI म्हणाले की, खासदार, आमदारांचा भ्रष्टाचार आणि लाचखोरी भारतीय संसदीय लोकशाहीचे कामकाज नष्ट करते, असे पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 1998 मध्ये म्हटले होते. 26 वर्षांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने 1998 च्या निर्णयाचा आढावा घेतला आहे. आज (सोमवारी), मुख्य न्यायाधीश (CJI) DY चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने आपला निकाल दिला.

गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये खंडपीठाने निकाल राखून ठेवला होता. भारत सरकारच्यावतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले होते की, लाचखोरी ही कधीही चांगली बाब असू शकत नाही. सरकारने म्हटले की, संसदीय विशेषाधिकार म्हणजे खासदार आणि आमदार कायद्याच्या वर आहेत असा होत नाही.

सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने जेएमएम लाचखोरी प्रकरणात पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाच्या निर्णयावर पुनर्विचार केला. 1998 च्या निकालात, SC ने विधीमंडळात भाषण करण्यासाठी किंवा मतदान करण्यासाठी लाच घेतल्याबद्दल खासदार आणि आमदारांना खटल्यापासून मुक्तता' दिली होती. देशात निवडणुकीचे वातावरण निर्माण होत असताना सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय येत आहे. काही दिवसांतच निवडणूक आयोगाकडून २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर केले जाणार आहे.

काय आहे 1998 चा निर्णय?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 1998 मध्ये पीव्ही नरसिंह राव विरुद्ध सीबीआय खटल्यात निकाल दिला होता. बहुमताच्या निकालात, SC ने म्हटले होते की, घटनेच्या कलम 105(2) आणि अनुच्छेद 194(2) नुसार, सदनात केलेल्या कोणत्याही भाषणासाठी किंवा मतदानासाठी खासदारांना फौजदारी खटल्यापासून मुक्त आहे.

काय आहे JMM लाचखोरी घोटाळा?

पीव्ही नरसिंह राव विरुद्ध सीबीआय प्रकरण 1993 च्या जेएमएम लाचखोरी प्रकरणातून उद्भवले. झारखंड मुक्ती मोर्चाचे (जेएमएम) शिबू सोरेन आणि इतर काही खासदारांवर अविश्वास प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान करण्यासाठी लाच घेतल्याचा आरोप होता. SC ने 105(2) अंतर्गत इम्युनिटीचा हवाला देऊन खटला फेटाळला.