मध्य प्रदेशमधील पोटनिवडणुकीत २८ पैकी १९ जागा जिंकून भाजप सरकार बळकट झाले असले तरी मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्यासमोर अद्याप अनेक आव्हाने उभी आहेत.
भोपाळ - मध्य प्रदेशमधील पोटनिवडणुकीत २८ पैकी १९ जागा जिंकून भाजप सरकार बळकट झाले असले तरी मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्यासमोर अद्याप अनेक आव्हाने उभी आहेत. पहिले व महत्त्वाचे आव्हान आहे ते मंत्रिमंडळ विस्ताराचे. मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर विधानसभा अध्यक्ष कोण होणार, ज्योदिरादित्य शिंदे यांचे जे समर्थक निवडणूक हरले आहेत त्यांना भाजप संघटनेत जागा मिळेल का? हेही प्रश्‍न आहेत. शिवाय महामंडळांच्या नियुक्त्यांचे आव्हान हेही चौहान यांच्यासमोर आहे.
काँग्रेसमधून भाजपमध्ये आलेले तीन मंत्री (त्यातील दोन ज्योतिरादित्य शिंदे यांचे समर्थक आहेत.) निवडणुकीत पराभूत झाले असल्याने आणि एक जागा आधीपासूनच रिक्त असल्याने मंत्रिमंडळात आता अजून चार मंत्र्यांचा समावेश केला जाऊ शकतो. पण या चार जागांवर सातपेक्षा जास्त आमदार दावा करीत आहेत. शिवराजसिंह यांना त्यांची मनधरणी करावी लागणार आहे.
काँग्रेसचा राजीनामा देऊन भाजपमध्ये आलेल्या २२ पैकी १४ आमदारांना शिवराजसिंह चौहान यांनी त्यांच्या मंत्रिमंडळात स्थान दिले होते. यात मतदारसंघानुसार प्रतिनिधित्वाचे समीकरण नसले तरी आता तसा दबाव येऊ शकतो. विंध्य आणि महाकौशलच्या आमदारांना मंत्रिपदाची आशा आहे.
हे वाचा - उमा भारतींना तेजस्वीचं कौतुक; म्हणाल्या, तो राज्याचे नेतृत्व करु शकतो, पण...
विंध्यमधील वरिष्ठ आमदार गिरीश गौतम यांनी आतापासूनच मंत्रिपदावर दावा केला आहे. शिवराजसिंह चौहान यांच्या मागील कार्यकाळात मंत्री असलेले संजय पाठक, रामपालसिंह, गौरीशंकर बिसेन, राजेंद्र शुक्ला, नागेंद्रसिंह, रमेश मेंदोला आणि अजय विष्णोई हेही स्पर्धेत आहेत. विधानसभेच्या अध्यक्षपदासाठी सहा वेळा आमदार म्हणून निवडून आलेले आणि विंध्यचे बडे नेते केदार शुक्ला यांचा दावा आहे. यात गिरीश गौतमही मागे नाहीत. याशिवाय निमाडचे यशपाल सिसोदिया आणि नर्मदापुरमहून माजी विधानसभा अध्यक्ष सीताशरण शर्मा यांच्या नावाचाही विचार होऊ शकतो.
शिंदे यांचा हस्तक्षेप वाढेल
पोटनिवडणुकीत भाजपला १९ जागांवर विजय मिळाल्याने ज्योतिरादित्य शिंदे यांचा प्रभाव पक्षावर वाढू शकतो. पक्ष संघटनेप्रमाणेच सरकारमध्ये त्यांच्या मताला वजन असेल.
