2024 मध्ये महिला भाजपसाठी गेम चेंजर? महिला मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी मोंदींचा 'मास्टरस्ट्रोक'

Narendra Modi on SHG's:पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीचा बिगुल वाजवत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी घोषणा केली की, सरकार महिला बचत गटांना कृषी-ड्रोन्स उपलब्ध करून देण्याची योजना लवकरच सुरू करणार आहे. त्यांना ड्रोन उडवण्याचे आणि दुरुस्त करण्याचे प्रशिक्षणही दिले जाईल, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.

आपल्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात, पंतप्रधान मोदींनी ग्रामीण महिलांसाठी कौशल्य विकासाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी कार्यक्रमांची घोषणा करताना महिलांच्या नेतृत्वाखालील ग्रामीण स्वयं-मदत गटांनी (SHGs) केलेल्या कार्याचे कौतुक केले होते.

77 व्या स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून देशाला संबोधित करताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की महिला बचत गटांच्या सदस्यांची संख्या 10 कोटी आहे. ते म्हणाले, “तुम्ही गावी गेल्यावर तुम्हाला बँक वाली दीदी, अंगणवाडी दीदी आणि औषधी दीदी सापडतील. गावागावात दोन कोटी लखपती दीदी बनवण्याचे माझे स्वप्न आहे.

महिला बचत गटांना बळकट करण्याच्या उद्देशाने सरकार कृषी तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी नवीन धोरण आखत असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. “आम्ही त्यांना ड्रोन चालवण्याचे आणि दुरुस्त करण्याचे प्रशिक्षण देऊ. अनेक बचत गटांना ड्रोन दिले जातील. हे कृषी ड्रोन प्रभावीपणे वापरले जाऊ शकतात. या उपक्रमाची सुरुवात 15,000 महिला बचत गट ड्रोन उडवण्यापासून करणार आहे.

स्वयं-मदत गट हे मुख्यतः ग्रामीण महिलांचे छोटे गट आहेत जे संसाधने एकत्र करतात आणि त्यांच्या समुदायांमध्ये सरकारी सहाय्याने आर्थिक सेवा आणि क्रेडिट मिळवतात. पुढील निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून भाजपने महिलांना 'गेम चेंजर' म्हणून ओळखले आहे.

यामुळेच पंतप्रधानांचे लक्ष बचत गटांवर आहे. 2022 मध्ये स्वातंत्र्य दिनापासून त्यांच्या मोठ्या भाषणांमध्ये, मोदींनी अनेकदा देशाच्या "नारी शक्ती" ला आवाहन केले आहे आणि महिलांना भाजपच्या "मूक मतदार" म्हणून ओळखले आहे.

द इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, काही राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये पुरुषांना मागे टाकत महिला मतदारांची टक्केवारी वाढत आहे. पक्षाचा असा विश्वास आहे की गेल्या वर्षी उत्तर प्रदेशात सत्तेवर परत येण्याचे एक कारण म्हणजे राज्यातील निवडणुकीत महिला मतदारांची संख्या पुरुषांपेक्षा जास्त होती. (Latest Marathi News)

त्यामुळे पक्षाच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे की, 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुका लक्षात घेऊन सरकार महिलांना लक्ष्य करणारे आणखी कार्यक्रम आणि योजना आणू शकते. जो अखेरीस 'मास्टरस्ट्रोक' ठरू शकतो.