भाजपचं सरकार असलेल्या राज्यात 'लव्ह जिहाद' विरोधी कायदा; वाचा काय असणार नियम

भोपाळ- मध्य प्रदेशात धर्मांत्तर रोखण्यासाठी शिवराज सिंह सरकार कायदा आणणार आहे. याची घोषणा राज्याचे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा (Narottam Mishra on Love Jihad) यांनी केलीये. मध्य प्रदेशात फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2020 विधानसभेमध्ये याच सत्रात सादर केले जाईल. मध्य प्रदेश सरकार लव्ह जिहाद (love jihad) प्रकरणी धर्म स्वातंत्र्य कायदा आणेल, असं मिश्रा म्हणाले आहेत. 

गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा यांनी सांगितलं की, कायदा आणल्यानंतर अजामीनपात्र कलमांनुसार गुन्हा दाखल केला जाईल आणि 5 वर्षांपर्यंतची कठोर शिक्षा दिली जाईल. लव्ह जिहाद प्रकरणात मदत करणाऱ्यांनाही मुख्य आरोपी केले जाईल आणि त्यांचा गुन्हा मान्य करत त्यांना मुख्य आरोपीसारखीच शिक्षा दिली जाईल. तसेच लग्नासाठी धर्मांतर करायला लावणाऱ्यांनाही शिक्षा देण्याची तरतूद नव्या कायद्यामध्ये असेल.

पोप फ्रान्सिस यांनी बिकिनी मॉडेलचा फोटो लाइक केल्यानं खळबळ; मॉडेलनं दिली...

एका महिन्यापूर्वी द्यावी लागेल माहिती

अनेक प्रकरणामध्ये असे दिसून आले आहे की अनेक तरुणी स्वत:च्या इच्छेने धर्मांत्तर करुन लग्न करु पाहतात. अशा प्रकरणांमध्ये नरोदत्त मिश्रा म्हणाले की कायद्यामध्ये तरतूद असेल की जर कोणी स्वत:च्या इच्छेने धर्मांत्तर करुन लग्न करु पाहात असेल तर अशांना 1 महिन्याआधी कलेक्टरला निवेदन द्यावे लागेल. धर्मांत्तर करुन लग्न करण्यासाठी कलेक्टरकडे असे निवेदन देणे अनिवार्य असणार आहे. निवेदन न देता लग्न केल्याचे आढळल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल. 

दरम्यान, कर्नाटक आणि हरियाणा राज्येही लव्ह जिहाद प्रकरणी कायदा आणण्याच्या तयारीत आहेत. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा म्हणाले होते की, लव्ह जिहादच्या नावावर होणाऱ्या जबरदस्तीच्या धर्मांत्तर प्रकरणी लवकरच कायदा आणला जाईल. दुसरीकडे हरियाणाचे गृहमंत्री अनिल विज म्हणाले होते की, ''अशा प्रकरणांसंबंधी हरियाणा सरकार तपास करत आहे. लव्ह जिहाद खूप गंभीर होत चालला आहे.''