Electoral Bonds: राजकीय पक्षांना इलेक्टोरल बाँडमधून मिळालेल्या देणग्या जप्त केल्या जाणार? पुन्हा एकदा प्रकरण पोहोचलं सर्वोच्च न्यायालयात

Electoral Bonds: इलेक्टोरल बाँडचा मुद्दा पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयामध्ये पोहोचला आहे. सुप्रीम कोर्टात एक नवीन याचिका दाखल करण्यात आली आहे ज्यामध्ये राजकीय पक्षांना इलेक्टोरल बाँड 2018 च्या माध्यमातून मिळालेल्या देणग्या जप्त करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
Electoral Bonds
Electoral BondsEsakal

इलेक्टोरल बाँडचा मुद्दा पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयामध्ये पोहोचला आहे. सुप्रीम कोर्टात एक नवीन याचिका दाखल करण्यात आली आहे ज्यामध्ये राजकीय पक्षांना इलेक्टोरल बाँड 2018 च्या माध्यमातून मिळालेल्या देणग्या जप्त करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात यावी, ज्याने निवडणूक देणगीच्या बदल्यात लाभ देण्यात आला आहे का, याचा शोध घ्यावा, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.

सुप्रीम कोर्टाने इलेक्टोरल बाँड योजना केली होती रद्द

सुप्रीम कोर्टाने 15 फेब्रुवारी रोजी इलेक्टोरल बाँड 2018 रद्द केली होती. यासोबतच राजकीय पक्षांना इलेक्टोरल बाँड्सच्या माध्यमातून मिळालेल्या देणग्यांचा संपूर्ण तपशील सार्वजनिक करण्याचे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार, SBI ने निवडणूक तपशील निवडणूक आयोगाला शेअर केला होता. न्यायालयाच्या आदेशानंतर निवडणूक आयोगाने वेबसाइटवर तपशील अपलोड केला होता.

Electoral Bonds
Surat Building Collapses: सूरतमध्ये 2017 मध्ये बांधलेली सहा मजली इमारत कोसळली! 7 जणांचा मृत्यू, अनेकजण ढिगाऱ्याखाली अडकले

खेम सिंग यांनी दाखल केली याचिका

इलेक्टोरल बाँडशी संबंधित ही नवीन रिट याचिका डॉ. खेमसिंह भाटी यांनी दाखल केली आहे. ज्येष्ठ वकील विजय हंसरिया हे त्यांचे वकील आहेत. याचिकेत केंद्र सरकार, निवडणूक आयोग आणि केंद्रीय दक्षता आयोगाव्यतिरिक्त सर्व राजकीय पक्षांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. 2018-19 ते 2023-24 या कालावधीतील सर्व राजकीय पक्षांचे मूल्यांकन पुन्हा उघडण्याचे आणि त्यांचे पुनर्मूल्यांकन करण्याचे आणि कलम 13A अंतर्गत त्यांनी भरलेल्या करांची माहिती पडताळून पाहण्याचे निर्देश प्राप्तिकर प्राधिकरणाला द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

Electoral Bonds
Hathras Stampede: भोले बाबा आता अडकणार! हाथरस प्रकरणात पहिला खटला दाखल

आयकर आणि दंड आकारण्याची मागणी

इलेक्टोरल बाँड्समधून मिळणाऱ्या रकमेवर आयकर लावावा आणि व्याज आणि दंडही वसूल करावा, अशी मागणी होत आहे. याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे की, राजकीय पक्षांना इलेक्टोरल बाँड्सद्वारे मिळालेली रक्कम ही देणगी किंवा ऐच्छिक रक्कम नाही, तर ती वस्तु विनिमय रक्कम (बदल्यात दिलेली रक्कम) आहे जी अवाजवी लाभ देण्याच्या बदल्यात आहे. विविध कॉर्पोरेट हाऊसेसकडून ते प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे या रकमेवरती कर आकारला जावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

Electoral Bonds
Maternity Leave: सरोगसीद्वारे आई झालेल्या महिलांना मॅटेरनिटी लीव्हचा अधिकार आहे का? हायकोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय

ADR ने तपशील केला अपलोड

याचिकेत म्हटले आहे की, असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म (ADR) ने त्यांच्या वेबसाइटवर माय नेता इन्फोमध्ये निवडणूक रोख्यांचे तपशील अपलोड केले आहेत. तपशील पाहता, हे स्पष्ट होते की 12 एप्रिल 2019 ते 15 फेब्रुवारी 2024 या कालावधीत 23 राजकीय पक्षांना 1210 देणगीदारांकडून निवडणूक बाँडद्वारे एकूण 12516 कोटी रुपये मिळाले आणि त्यापैकी 21 देणगीदारांनी 100 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम दिली.

Electoral Bonds
ऋषी सुनक यांचा पराभव करणाऱ्या पक्षाचा भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात होता महत्त्वाचा रोल, काय आहे नेहरू कनेक्शन

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com