esakal | नव्या जीवनावश्यक वस्तू विधेयकावर खासदार सुप्रिया सुळेंचा आक्षेप (Video)
sakal

बोलून बातमी शोधा

Supriya-Sule

ज्याची राज्यांसोबत चर्चाच केली नाही आणि ज्यावर राज्य सहमतच नाही त्याचा उल्लेख यामध्ये आहे. त्यामुळे आम्ही या विधेयकाचे समर्थन करणार नाही, असे त्यांनी सभागृहात ठामपणे सांगितले.

नव्या जीवनावश्यक वस्तू विधेयकावर खासदार सुप्रिया सुळेंचा आक्षेप (Video)

sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेवा

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने मंगळवारी लोकसभेत सादर केलेल्या कृषी क्षेत्राशी संबधित विधेयकाला आमचा पाठिंबा नाही, असे स्पष्टीकरण राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी दिले. जीवनावश्यक वस्तू (सुधारणा) विधेयक 2020 या विधेयकाला असलेला आपला विरोध त्यांनी स्पष्ट केला. 

कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी कृषीविषयक तीन विधेयकं लोकसभेत मांडली होती.  कृषी क्षेत्रातील सुधारणांशी निगडीत असलेल्या विधेयकावर लोकसभेत चर्चा झाली. या तीन विधेयकांतील तरतुदीमुळे शेतकऱ्यांच्या मालाला अधिक किंमत मिळेल तसेच कृषी क्षेत्रातील खासगी गुंतवणूक वाढेल, असा दावा त्यांनी केला. 

हे वाचा - देशातील या सहा कंपन्यांची विक्री होणार; अनुराग ठाकूर यांनी दिले संकेत

सुप्रिया सुळे यांनी ट्विट करुन लोकसभेतील आपल्या भाषणाची व्हिडिओ क्लीप ट्विटरवर शेअर केली आहे. ट्विटमध्ये त्या म्हणाल्या आहेत की, लोकसभेत जीवनावश्यक वस्तु (सुधारणा) विधेयक 2020 संदर्भातील चर्चेत सहभाग घेतला. यावेळी या विधेयकाच्या अनुषंगाने असलेले आक्षेप सभागृहात मांडले. या विधेयकाचे आम्ही समर्थन करीत नाही हे या भाषणादरम्यान स्पष्ट केले.

सभागृहासमोर आपली भुमिका स्पष्ट करताना त्या म्हणाल्या की, या विधेयकासंदर्भात महाराष्ट्रासह इतर राज्यांची सहमती केंद्र सरकारने घेतली आणि राज्यांचे मुख्यमंत्री या विधेयकाच्या प्रारुपाशी सहमत आहेत, असा उल्लेख केला गेला आहे. परंतु, याबाबत मी जेव्हा खात्री केली तेव्हा माझ्या लक्षात आले की, ही संमती यापुर्वीच्या मुख्यमंत्र्यांची आहे. महाराष्ट्र या विधेयकाशी सहमत नाही. म्हणजे ज्याची राज्यांसोबत चर्चाच केली नाही आणि ज्यावर राज्य सहमतच नाही त्याचा उल्लेख यामध्ये आहे. त्यामुळे आम्ही या विधेयकाचे समर्थन करणार नाही, असे त्यांनी सभागृहात ठामपणे सांगितले.

हे वाचा - पुण्याच्या 'चिराग'ची दैदिप्यमान झळाळी; 'अमेरिकतील एमआयटी'त मिळवला प्रवेश

ज्या बैठकीचा या विधेयकाच्या अनुषंगाने केंद्र सरकार संदर्भ देत आहे त्यामध्ये कृषी मुल्यनिर्धारण आयोगाच्या मुद्यांबाबत चर्चा केली होती का असा प्रश्नही त्यांनी लोकसभेत विचारला. याशिवाय ज्या असामान्य परिस्थितीत सरकार हा कायदा लागू करणार आहे त्याचा फॉर्मुला देखील केंद्राने राज्यांना अद्याप दिलेला नाही, असंही त्यांनी आपल्यात भाषणात स्पष्ट केलं. 

loading image