दुसरीकडे कलम ३७० रद्द करण्याचा कायदा संसदेत करताना त्या राज्यातील नागरिकांनाही त्याची पूर्वकल्पना किंवा माहिती दिलेली नव्हती, अशीही कबुली सरकारने दिली.
नवी दिल्ली - कृषी कायद्यांच्या विरोधात दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय तपास संस्थेने (एनआयए) चौकशीसाठी बोलाविलेले नाही, असा स्पष्ट खुलासा केंद्र सरकारने आज राज्यसभेत केला आहे. दुसरीकडे कलम ३७० रद्द करण्याचा कायदा संसदेत करताना त्या राज्यातील नागरिकांनाही त्याची पूर्वकल्पना किंवा माहिती दिलेली नव्हती, अशीही कबुली सरकारने दिली.
कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी दिल्लीच्या सीमांवर मुख्यतः पंजाब, हरियाना, पश्‍चिम उत्तर प्रदेशातील हजारो शेतकरी गेल्या ७० दिवसांपासून जास्त काळ आंदोलन करत आहेत. या आंदोलकांपैकी अनेक शेतकरी नेत्यांना ‘एनआयए’ने नोटिसा पाठविल्याने तो वादाचा विषय झाला होता. यातील काही जण तर सरकारबरोबरच्या १२ फेऱ्यांच्या चर्चेतही सहभागी झाले होते. मुळात ‘एनआयए’ ही दहशतवादाच्या कारवायांशी संबंधित गुन्ह्यांचा तपास करते. त्यामुळे शेतकरी व आंदोलकांकडे केंद्र सरकार दहशतवादी म्हणून पाहते का? असाही सवाल या नेत्यांनी विचारला होता.
जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
काँग्रेस नेते दिग्विजयसिंह व अन्य नेत्यांनी एका लेखी प्रश्‍नाद्वारे असे विचारले होते की शेतकरी नेत्यांना सरकारने चौकशीसाठी बोलावले आहे काय? केंद्रीय गृहराज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी या प्रश्‍नावर ‘नाही’ असे उत्तर दिले आहे.
नागरिकांना कल्पनाच नाही
मोदी सरकारने जम्मू-काश्‍मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० व ३५ अ रद्द करून या राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांत रूपांतर केले. त्यानंतर काश्‍मीर खोऱ्यात अस्वस्थता असल्याचे वृत्त येत आहे. त्या काश्‍मीरबाबतच्या निर्णयाची काहीही कल्पना केंद्र सरकारने त्या राज्याच्या नागरिकांना दिलेली नव्हती याचाही खुलासा झाला आहे. काँग्रेसचे सय्यद नासीर हुसेन यांनी विचारले होते की हे कलम रद्द करण्याचा कायदा मांडण्याआधी सरकारने त्याबाबतची माहिती त्या राज्यातील एका पत्रकारासह काही नागरिकांना दिली होती का ? यावर रेड्डी यांनी, तशी माहिती दिलेली नव्हती असे लिखित उत्तर दिले आहे.
