मोदी सरकारची तयारी; सरकारी आणि खासगी कर्मचाऱ्यांना मिळणार 'गिफ्ट'

नवी दिल्ली- केंद्र सरकार 1 ऑक्टोबरपासून देशात लेबर कोड नियम लागू करण्याच्या तयारीत आहे. या नव्या कायद्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या टेक होम सॅलरी आणि PF स्ट्रक्चरमध्ये मोठे बदल होणार आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या टेक होम सॅलरीमध्ये घट होणार आहे, तर भविष्य निर्वाह निधीमध्ये PF अधिक पैसे जमा करावे लागतील. (new labour code bill 2020 take home salary reduce and pf pention amount hike modi government)

केंद्र सरकार चारही श्रम कायदे लवकरात लवकर लागू करु पाहात आहे. 1 जुलैपासूनच लेबर कोड लागू करण्यात येणार होते, पण राज्य सरकारांनी यासाठी तयारी दाखवली नव्हती. पण, आता ऑक्टोबरपासून कायद्यांचे अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे. नव्या नियमांमुळे कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन आणि पीएफच्या स्ट्रक्चरमध्ये आमुलाग्र बदल होण्याची शक्यता आहे.

नवे नियम लागू झाल्यास कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच कोट्यवधी कर्मचारी मोदी सरकारच्या घोषणेकडे डोळे लावून बसले आहेत. नव्या नियमानुसार, कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन 15 हजार रुपयांवरुन 21 हजारापर्यंत जाऊ शकते. नव्या मसुद्यानुसार मूळ वेतन एकूण वेतनाच्या 50 टक्के असायला हवे. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाच्या रचनेत बदल पाहायला मिळणार आहेत. विशेष म्हणजे कामगार संघटनांनी कर्मचाऱ्यांचे वेतन 15 हजारावरुन 21 हजार करण्याची मागणी लावून धरली आहे.

काय होणार फायदा

मूळ वेतन वाढल्याने पीएफ (पेन्शन फंड) आणि ग्रॅच्युटीसाठी कापण्यात येणाऱ्या रकमेत वाढ होईल, कारण यामध्ये जाणारे पैसे मूळ वेतनाच्या प्रमाणात असतील. मूळ वेतन वाढल्याने पीएफ आणि ग्रॅच्युटीचे पैसेही वाढतील. अशा परिस्थितीत तुमची टेक होम सॅलरी कमी होईल, पण निवृत्तीवेळी मिळणारे पीएफ आणि ग्रॅच्युटीचे पैसे अधिक असतील. कंपनीच्याही पीएफ आणि ग्रॅच्युटीच्या योगदानात वाढ होईल. असे असले तरी कामगार संघटनांकडून याला विरोध होत आहे. किमान वेतन 21 हजार रुपये असावे अशी मागणी संघटनांची आहे.

वेतनासंबंधी अनेक बदल

कामगार मंत्रालयानुसार, राज्य सरकारांची तयारी झाली नसल्याने नवे नियम लागू करण्याची तारीख पुढे ढकलण्यात आली. आता कामगार मंत्रालय 1 ऑक्टोबरपासून कामगार संहिता नियम लागू करु पाहात आहे. संसदेने ऑगस्ट 2019 मध्ये तीन कामगार कायदे (labor codes) औद्योगिक संबंध (industrial relations), कामाची सुरक्षा (safety of work), आरोग्य (health) आणि कामाच्या ठिकाणची परिस्थिती (working conditions) आणि सामाजिक सुरक्षा (social security)संबंधी नियमात बदल केला होता. नवे नियम सप्टेंबर 2020 मध्ये मंजूर करुन घेण्यात आले.