निर्भयाच्या गुन्हेगारांच्या फाशीचा मार्ग मोकळा 

पीटीआय
बुधवार, 15 जानेवारी 2020

निर्भया सामूहिक बलात्कारप्रकरणी विनयकुमार शर्मा (वय 26) आणि मुकेश सिंह (वय 32) यांनी दाखल केलेली सुधारणा (क्‍युरेटिव्ह) याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज फेटाळली.

नवी दिल्ली - निर्भया सामूहिक बलात्कारप्रकरणी विनयकुमार शर्मा (वय 26) आणि मुकेश सिंह (वय 32) यांनी दाखल केलेली सुधारणा (क्‍युरेटिव्ह) याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज फेटाळली. त्यामुळे या प्रकरणातील दोषींच्या फाशीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या दोषींच्या शिक्षेची 22 जानेवारीला सकाळी सात वाजता अंमलबजावणी होणार आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पतियाळा हाउस न्यायालयाने दोषींना "डेथ वॉरंट' जारी केल्यानंतर दोषी विनयकुमार शर्मा आणि मुकेश सिंह या दोघांनी सर्वोच्च न्यायालयात सुधारणा याचिका दाखल केली होती. त्यावर आज सुनावणी झाली. न्या. एन. व्ही. रमणा, न्या. अरुण मिश्रा, न्या. आर. एफ. नरीमन, न्या. आर. भानुमती, न्या. अशोक भूषण यांच्या खंडपीठाने एकमताने दोषींची याचिका फेटाळली. शिक्षेला आव्हान देण्यासाठी दोषींना सुधारणा याचिका हा शेवटचा मार्ग होता. 

सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती, त्याचे आजारी असलेले आई-वडील आणि कुटुंबातील अवलंबून असलेल्या व्यक्ती, तुरुंगातील चांगले वर्तन आणि त्यात सुधारण्याची शक्‍यता आदींचा विचार केला गेला नाही आणि त्यामुळे माझ्यासोबत न्याय झाला नाही, असे विनयकुमारने नऊ जानेवारी रोजी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले होते. या दाव्यात कोणताही अर्थ नसल्याचे खंडपीठाने निकाल देताना स्पष्ट केले. फाशीच्या शिक्षेच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याची मागणीही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. मुकेशनेही त्याच दिवशी याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणातील उर्वरित दोन आरोपी अक्षयकुमार सिंह (वय 31) आणि पवन गुप्ता (वय 25) यांनी मात्र सर्वोच्च न्यायालयात सुधारणा याचिका दाखल केली नव्हती. 

काय आहे निर्भया प्रकरण? 
निर्भयावर 16 डिसेंबर 2012 रोजी धावत्या बसमध्ये सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. त्यानंतर तिचा अत्यंत क्रूर पद्धतीने लैंगिक छळही करण्यात आला. त्याच्या गंभीर जखमा तिच्या शरीरावर झाल्या होत्या. रुग्णालयात उपचार घेत असतानाच तिचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर देशात संतापाची लाट उसळली होती. बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्यातील आरोपींना फाशीची शिक्षा देण्यात यावी, अशी मागणी देशभरातून करण्यात आली होती. त्यानंतर संसदेनेही कायद्यात सुधारणा करण्याचे विधेयक एकमताने मंजूर केले होते. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Nirbhaya case mukesh-singh Vinaykumar sharma Curative petition rejected by Supreme Court today