केंद्र सरकारची उपग्रहाद्वारे टोल कर वसूल करण्याची बहुप्रतिक्षित योजना सध्या स्थगित करण्यात आली आहे. वाहनांमध्ये ट्रॅकिंग डिव्हाइस बसवल्यामुळे हेरगिरी होण्याची शक्यता आणि सार्वजनिक गोपनीयतेशी तडजोड होण्याची शक्यता असल्याने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, सरकारने यापूर्वी स्पष्ट केले होते की १ मे पासून सॅटेलाईट टोल वसूल करण्याबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही.