डिजिटल भारतात 80 टक्के विद्यार्थी मुकले शिक्षणाला 

सकाळ वृत्तसेवा
Wednesday, 16 September 2020

बिहार, छत्तिसगड, झारखंड, ओडीसा आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात सरकारी आणि खाजगी शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या जवळपास 1158 पालकांच्या प्रतिक्रिया घेण्यात आल्या आहेत.

नवी दिल्ली : ऑक्सफाम इंडियाने देशातील पाच राज्यांमध्ये केलेल्या सर्वेक्षणानुसार कोरोना काळातील ऑनलाइन शिक्षणासंदर्भात धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. कोरोना प्रादुर्भावामुळे देशभरात लॉकडाउन लागू करण्यात आला होता. कोरोनामुळे देश अक्षरश: थांबला. देशातील शाळा या आजही बंदच आहेत. ऑक्सफाम इंडियाच्या सर्वेक्षणानुसार; लॉकडाऊन लागू झाल्यापासून सरकारी शाळेतील 80 टक्क्यांहून अधिक विद्यार्थी हे शिक्षणापासून संपुर्णत: दूर आहेत. फक्त 20 टक्के सरकारी शाळेतील शिक्षकांना ऑनलाईन वर्ग घेण्यासाठी प्रशिक्षित देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.  

शेतकऱ्याचा मुलगा झाला जपानचा पंतप्रधान

काय आहे सर्वेक्षण?
बिहार, छत्तिसगड, झारखंड, ओडीसा आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात सरकारी आणि खाजगी शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या जवळपास 1158 पालकांच्या प्रतिक्रिया घेण्यात आल्या आहेत.  

काय आहे मध्यान्ह भोजनाची अवस्था 
कोरोनाच्या काळात  बंद असलेल्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजनाचा पुरवठा करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते.  तरीही पाचही राज्यांतील फक्त 65 टक्के विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजन मिळालं आहे. तर उत्तर प्रदेशमधील  92 टक्के विद्यार्थी  मध्यान्ह भोजनापासून वंचितच राहिल्याची माहिती सर्वेक्षणातून समोर आली आहे.  

80 टक्के सरकारी शिक्षकांना ऑनलाईन वर्ग घेण्याचे प्रशिक्षणच नाही

सरकारी शाळांमध्ये दाखल झालेल्या 75 टक्के मुलांच्या पालकांनी म्हटले आहे की, इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी नसणे, डेटा कनेक्शन खरेदी करण्यास असक्षम असणे आणि इंटरनेटचा वेग कमी असणे यामुळे ऑनलाइन शिक्षणात अडथळे निर्माण झाले आहेत. झारखंडमध्ये 40 टक्क्यांहून अधिक पालकांनी असे सांगितले की, त्यांच्याकडे मुलांच्या ऑनलाईन शिक्षणाठी मोबाईलसारखे योग्य साधनच उपलब्ध नाही. या सर्वेक्षणात असेही नमूद केले आहे की, प्रत्येक पाच सरकारी शिक्षकांपैकी दोन शिक्षकांना ऑनलाइन शिक्षण देण्यासाठी आवश्यक अशी उपकरणे आणि साधने उपलब्ध नाहीत. अशा शिक्षकांची टक्केवारी उत्तर प्रदेश आणि झारखंडमध्ये अनुक्रमे 80 आणि 67 टक्के इतकी आहे. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे या पाच राज्यांतील सुमारे 80 टक्के शिक्षकांना ऑनलाईन वर्ग घेण्याचे प्रशिक्षण नव्हते. आणि त्यातल्या त्यात बिहारमध्ये तर फक्त पाच टक्के शिक्षकांनी डिजिटली शिक्षण देण्याचे प्रशिक्षण घेतले आहे. 

स्थिती गंभीर! कोरोनाबाधितांचा आकडा 50 लाखांच्या पार; गेल्या 11 दिवसात 10 लाख रुग्णांची भर​

खासगी शाळांमध्ये 39% वाढीव फी

सरकारी शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी ऑनलाइन शिक्षण घेण्यासाठी येणाऱ्या विविध अडथळ्यांविषयी तक्रार केली आहे. खाजगी शाळेत प्रवेश घ्यावा म्हटलं तर या शाळांची फी ही त्यांना परवडणारी नाहीये. सर्वेक्षणानुसार बिहार, छत्तीसगड, झारखंड, ओडिशा आणि उत्तर प्रदेश प्रदेशातील सुमारे 39 टक्के पालकांनी आगामी शैक्षणिक वर्षासाठी वाढीव शुल्क भरावे लागले आहे. उत्तर प्रदेशात जेथे राज्य सरकारने पालकांना फी वाढवू नये असे सांगितले होते, तेथे जवळपास 50 टक्के पालकांनी वाढीव शुल्क भरल्याचे सांगितले. ओडिशामध्ये शालेय फीसंदर्भात कोणतीही स्पष्ट सूचना दिली नव्हती. जवळजवळ 50 टक्के पालकांचा प्रचंड विरोध असूनही त्यांना मुलांच्या गणवेशासाठी पैसे द्यावे लागले. खाजगी शाळांतील 80 टक्के पालक म्हणाले की, त्यांना ऑनलाईन शिक्षण घेतानाही अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागला असून अनुक्रमे 23 आणि 18 टक्के पालकांनी साधन उपलब्ध नसणे आणि इंटरनेट कनेक्शन नसल्याचे सांगितले आहे.

इंटरनेट स्पीडच्या तक्रारी - 53 %
डाटा महाग असणे - 32 %
साधन उपलब्ध नसणे - 23 %
सॉफ्टवेअरच्या अडचणी - 19 %
इंटरनेट कनेक्शन नसणे  - 18 %


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: no online class for 80 percent students in government schools