Karnataka : पाठ्यपुस्तकांतून सावरकर, हेडगेवारांचे धडे वगळले; पुस्तकात फुले, आंबेडकरांचा केला समावेश

बंगळूर : राज्य मंत्रिमंडळाच्या गुरुवारी झालेल्या बैठकीत शालेय पाठ्यपुस्तकांत सुधारणा करण्याबरोबरच वादग्रस्त एपीएमसी कायदा रद्द (APMC Act) करणे, यासह अनेक महत्त्वपूर्ण प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली.

विधानसौध येथे काल मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या (CM Siddaramaiah) यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत भाजपच्या काळात शालेय अभ्यासक्रमात समाविष्ट केलेल्या काही मजकुराच्या सुधारणेला मंजुरी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मंत्रिमंडळाने या शैक्षणिक वर्षासाठी राज्यातील इयत्ता सहावी ते १० वीच्या कन्नड आणि सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तकांमध्ये आरएसएसचे (RSS) संस्थापक के. बी. हेडगेवार आणि विनायक दामोदर सावरकर (Vinayak Damodar Savarkar) यांच्यावरील प्रकरणे काढून टाकण्यास मंजुरी दिली.

सावित्रीबाई फुले (Savitribai Phule) यांच्यावरील पाठ, इंदिरा गांधींना नेहरूंची पत्रे आणि आंबेडकरांवरील (Babasaheb Ambedkar) कविता पाठ्यपुस्तकात समावेश करण्यास आणि मागील भाजप सरकारने आणलेले बदल काढून टाकण्याचाही निर्णय झाला. काँग्रेसने पाठ्यपुस्तकांमध्ये केलेले बदल पूर्ववत् करण्याचे आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (एनईपी) रद्द करण्याचे आश्वासनही दिले होते, असे कायदा आणि संसदीय कामकाज मंत्री एच. के. पाटील यांनी बैठकीनंतर सांगितले.

शिक्षणमंत्री मधु बंगारप्पा म्हणाले, ‘‘भाजप सरकारच्या काळात झालेल्या चुका सुधारल्या आहेत. मुलांना यापूर्वीच पाठ्यपुस्तकांचे वाटप झाले आहे. त्यामुळे ते पुन्हा परत घेतल्यास कोट्यवधी रुपये लागतील. त्यामुळे शिक्षणतज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन पूरक पुस्तके दिली जातात. याशिवाय, मुलांना कोणते धडे शिकवायचे याबाबत शिक्षकांना मार्गदर्शन केले जाईल.

राजप्पा दळवाई, रवीशकुमार, प्रा. टी. आर. चंद्रशेखर, डॉ. अश्वत्थ नारायण आणि राजेश यांच्या पाच सदस्यीय तज्ज्ञ समितीने या वर्षासाठी पाठ्यपुस्तक सुधारण्यासाठी काम केले आहे. शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यामुळे मोठ्या बदलांच्या सूचना आल्या असल्या तरी यावेळी सहावी ते दहावीच्या कन्नड आणि सामाजिक शास्त्रांच्या पाठ्यपुस्तकांमध्ये काही बदल केले आहेत.’’

काँग्रेस सत्तेत आल्यानंतर लेखक, विचारवंत आणि विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांची भेट घेऊन त्यांना पाठ्यपुस्तकांत सुधारणेबाबत विनंती केली होती, असे ते म्हणाले. भाजप सरकारने केलेल्या एपीएमसी दुरुस्ती कायद्यामुळे एक लाख शेतकरी कुटुंबांना त्रास झाला आहे. राज्यातील बाजारपेठेतही मोठी घट झाली आहे. दुरुस्ती कायदा लागू झाल्यानंतर व्यवसाय ५७० कोटींवरून २०० कोटींवर आला आहे.

एपीएममसी कायदा रद्द

मागील भाजप सरकारने लागू केलेला एपीएमसी कायदा रद्द करण्यास मंत्रिमंडळाने सहमती दर्शवली असून काँग्रेस सरकारने जुना एपीएमसी कायदा पुन्हा लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एपीएमसी कायद्यात दुरुस्ती करून शेतकऱ्यांना कोणताही फायदा होणार नसल्याचे कृषी पणन मंत्री शिवानंद पाटील यांनी विधानसौध येथे सांगितले.