दिल्लीत 'आप' ला झटका; तिन्ही महापालिकांचे होणार विलीनीकरण, केंद्राची खेळी

नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दिल्ली महानगरपालिका (दुरुस्ती) विधेयकाला मंजुरी दिली आहे, ज्यामध्ये तीन MCD चे विलीनीकरण करण्याचा प्रस्ताव आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार संसदेच्या चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच हे विधेयक मांडले जाण्याची शक्यता आहे. या बदलामुळे आता दिल्लीत तीनऐवजी एकच महापौर असणार आहे. याशिवाय उत्तर, दक्षिण आणि पूर्व महापालिकांच्या जागी एकच महापालिका असेल. (Delhi Municipal Corporation Amendment Bill Approved By Modi Cabinet)

DMC कायद्याच्या कलमात बदल होणार

तीन महापालिकांच्या विलीनीकरणानंतर दिल्लीतील आप सरकार अस्तित्वात येणाऱ्या महापालिकांपासून पूर्णपणे दूर राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. केंद्र सरकार दिल्ली सरकारकडून म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अॅक्टच्या (डीएमसी अॅक्ट) 17 कलमांचे अधिकार काढून घेऊ शकते. यापूर्वी या कलमांखाली कारवाई करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला होता, मात्र ऑक्टोबर 2009 मध्ये केंद्राने दिल्ली सरकारला या कलमांखाली कारवाई करण्याचे अधिकार दिले होते. तेव्हापासून महापालिकेच्या कामकाजात दिल्ली सरकारचा हस्तक्षेप वाढला आहे.

भाजप नेत्यांचा केंद्राकडे आग्रह

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दिल्ली प्रदेश भाजपच्या नेत्यांनी केंद्र सरकारला दिल्ली सरकारपासून महापालिका पूर्णपणे मुक्त करण्याची विनंती केली आहे. परंतु, तिन्ही महानगरपालिका सांभाळाव्यात किंवा तिन्ही महापालिका विलीन करून कॉर्पोरेशन बनवण्याची मागणी केली आहे. कारण दिल्ली सरकारला DMC कायद्याच्या काही कलमांनुसार कारवाई करण्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहे.

आप सरकारकडून कामात चालढकल

वरील कलमांशी संबंधित कामांच्या फाईल्स दिल्ली सरकार प्रलंबित ठेवते, त्यामुळे महापालिकेच्या कामकाजावर परिणाम होत असल्याचे मत भाजप नेत्यांचे आहे. त्यामुळे पूर्वीप्रमाणे महापालिका पूर्णपणे आपल्या ताब्यात घेण्याची मागणी भाजप नेत्यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे.

शीला दीक्षित सरकारने केंद्राकडे पाठवला होता प्रस्ताव

दिल्लीच्या शीला दीक्षित सरकारने 2009 मध्ये केंद्र सरकारला डीएमसी कायद्यातील 23 कलमे केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून ताब्यात घेण्याचा प्रस्ताव पाठवला होता, परंतु केंद्राने त्याला 17 कलमे दिली होती. त्यांना फक्त कलमांचे अधिकार देण्यात आले होते आणि त्यातील 12 कलमे त्यांना पूर्णपणे देण्यात आली होती, तर त्यांना पाच कलमांखाली केंद्र सरकारला शिफारस करण्याचा अधिकार देण्यात आला होता.