Supreme Court of India delivers a major verdict on OBC creamy layer criteria, ruling that parents' salary and agricultural income alone cannot determine creamy layer status
esakal
ओबीसी आरक्षणातील नॉन-क्रीमी लेयर निश्चित करण्याच्या निकषांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला मोठा धक्का दिला आहे. पालकांचे वेतन आणि शेतीतून मिळणारे उत्पन्न या दोन बाबींच्या आधारेच क्रीमी लेयर ठरवता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. यासंदर्भात केंद्र सरकारने दाखल केलेली स्पष्टीकरण आणि फेरबदलाची मागणी करणारी याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने ११ मार्च २०२६ रोजी दिलेला निर्णय कायम ठेवला आहे.
