#BlackDay पुन्हा पेटवा मशाली

१ नोव्हेंबर १९५६ चा तो दिवस ! सीमाभागातील मराठी जनतेच्या जीवनात काळा दिवस म्हणून आला आणि काळ बनून राहिला. गेली ६२ वर्षे मराठी माणसाच्या मानगुटीवर बसून मराठी भाषा आणि संस्कृती गिळंकृत करणारा तो कर्दनकाळच ठरला. आणखी काही वर्षे अशीच स्वकीयांच्या गुलामगिरीत गेली तर एकेकाळी येथे मराठी भाषा बोलली जात होती, मराठी संस्कृती नांदत होती, असे म्हणण्याची वेळ येईल. यासाठीच मराठी माणूस लोकशाही मार्गाने संस्कृतीच्या रक्षणासाठी, माय महाराष्ट्रात जाण्यासाठी धडपडतो आहे. परंतु लोकशाहीची चाड नसलेल्या सरकारला त्यांची आर्त हाक अद्यापही ऐकू आलेली नाही किंबहुना त्यांनी डोळ्यांवर पट्टी व कानावर हात ठेवले आहेत. पण, एकसंध आणि निष्ठेने लढा दिल्यास या तिमिरातूनही प्रकाशाची वाट दिसू लागेल.

राज्य पुनर्रचनेला ६२ वर्षे झाली तरी मराठी माणसाच्या मागणीत यत्किंचितही बदल झालेला नाही. किंबहुना ती अधिक तीव्र बनली आहे. आठवा तो पहिला काळा दिवस! म्हैसूर राज्याच्या स्थापनेमुळे कर्नाटकात कानडी माणूस आनंदोत्सव साजरा करीत होता. ऐन दिवाळीत सीमाभागातील मराठी माणसाच्या जीवनात मात्र त्यामुळे काळाकुट्ट अंधार पसरला. कुठे मराठी माणसाच्या दारात रांगोळी दिसली नाही, आरत्या ओवाळल्या गेल्या नाहीत, दिवाळीतल्या दिव्यांची रोषणाई दिसली नाही. बेळगावात तर दुकाने, उपाहारगृहे, चित्रपटगृहे सारे व्यवहार बंद होते.

दुपारी साडेचार वाजता मूक मिरवणूक निघणार होती. परंतु सकाळपासूनच खेड्यापाड्यांतून शहराकडे येणाऱ्या लोकांची रीघ लागली होती. पहिल्या काळ्या दिनाच्या मिरवणुकीचे ते दृश्‍य अपूर्व होते. हातात काळे झेंडे, दंडाला काळ्या फिती, मनात संतापाची लाट. लोकांची ही प्रचंड मिरवणूक कपिलेश्वर मंदिरापासून शहराच्या प्रमुख भागातून निघाली. सुमारे ३० हजार स्त्री, पुरुष, मुले प्रचंड संख्येने मूक फेरीत स्वयंप्रेरणेने सामी झाली होती. सभेला सुमारे ५० हजार लोक सभेला उपस्थित होते. सभेत मराठी सीमाभाग कर्नाटकात डांबण्याच्या निर्णयाचा निषेध करून तो तत्काळ महाराष्ट्रात सामील करण्याचा ठराव करण्यात आला. तेव्हापासून गेली ६२ वर्षे सतत एक नोव्हेंबरचा काळा दिन पाळण्यात येत आहे. परंतु लोकशाहीचा टेंभा मिरविणाऱ्या शासनकर्त्यांना अद्याप जाग आलेली नाही.

क्षुल्लक स्वार्थापोटी काहीजण भेकडांच्या मागे धावले. त्यामुळे समिती उमेदवारांचा पराभव कोणा कानडी माणसाने केलेला नाही, त्यांना तो शक्‍यही नाही. तो पराभव स्वकीयांनीच केला आहे. हे असेच सुरू राहिले तर आत्मघात अटळ आहे. याची जाणीव मराठी माणसाने ठेवून पुन्हा एकदा संघटित होऊन उभे राहिले पाहिजे. मराठी माणूस संघटित झाला तर काळ्या दिवसाच्या काळ्याकुट्ट अंधारातूनही मार्ग काढून लख्ख प्रकाशाकडे वाटचाल करण्यास वेळ लागणार नाही.

निजलिंगाप्पांची कबुली
सीमाप्रश्न संपल्याचे तुणतुणे वाजविणाऱ्या कर्नाटक सरकारने त्यांचेच तत्कालीन मुख्यमंत्री निजलिंगप्पा यांनी विधानसभेत सीमाप्रश्नी दिलेली कबुली तपासून पाहिली पाहिजे. त्यांनी विधानसभेत म्हटले होते, काही मराठी प्रदेश या नव्या (म्हैसूर) राज्यात समाविष्ट झालेला आहे. हा प्रदेश मराठी राज्यात समाविष्ट करण्यास माझी काहीच हरकत नाही. तथापी जोपर्यंत मराठी भाषिक म्हैसूर राज्यात आहेत, तोपर्यंत त्यांच्या हक्कांचे, हिताचे पालन करणे ही माझ्या सरकारची जबाबदारी आहे. पण, कर्नाटकाने मराठी माणसांच्या हक्‍कांचे रक्षण केलेले नाही. त्यामुळे स्वाभिमान जागवण्याची जबाबदारी प्रत्येकावर आली आहे.